गृहहीनांना नवा आधार

• गुरुदास सावळ

गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचं आपल्या जनतारूपी प्रजेवर अपार प्रेम आहे. आपल्या प्रजाजनांपैकी एकही व्यक्ती बेघर-गृहहीन राहू नये असे त्यांना प्रामाणिकपणे वाटते. त्यामुळेच त्यांनी विशेष परिश्रम घेऊन ‘माझे घर’ ही विशेष योजना तयार करून अंमलबजावणी केली. आपण पिढ्यान्‌‍पिढ्या राहत असलेल्या घराची सनद आपल्याला कधी घरपोच मिळेल असे कोणालाच वाटले नव्हते; पण मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्या कुशल नेतृत्वामुळे हे शक्य झाले आहे. ‘माझे घर’ योजना मार्गी लागल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी ‘माझा फ्लॅट’ योजना चालू केली. गेल्या आठवड्यात स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यात बोलताना त्यांनी ‘मुख्यमंत्री आवास योजने’ची महाघोषणा केली. मूळ गोमंतकीय म्हणजे मुक्तीपूर्वी जे लोक गोव्यात राहत आहेत त्यांच्यासाठी म्हणजे भूमिपुत्रांसाठी ही योजना आहे. कार्यकुशल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या यशस्वी नेतृत्वाखाली ही योजनाही नक्कीच यशस्वी होईल.

गोवा राज्य आणि दमण व दीव संघप्रदेश वगळता उर्वरित भारत स्वतंत्र होऊन आणखी 21 वर्षांनी म्हणजे 15 ऑगस्ट 2047 रोजी 100 वर्षे पूर्ण होतील. त्या दिवशी भारत विकसित देश बनविण्याचे मोठे स्वप्न गेली 13 वर्षे पंतप्रधान असलेले आपले द्रष्टे नेते नरेंद्र मोदी यांनी पाहिले आहे. केवळ स्वप्न पाहून ते थांबलेले नाहीत तर हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरावे म्हणून त्यांनी शर्थीचे प्रयत्न चालू केले आहेत. श्रींची इच्छा असल्यास व भारतीय जनतेने सक्रिय सहकार्य दिल्यास 2047 मध्ये आपला भारत देश चीनला मागे टाकून विकसित देश आणि ‘सुपर पॉवर’ नक्कीच बनेल!
डोनाल्ड ट्रम्पसारखा राष्ट्राध्यक्ष अमेरिकेला परत लाभला तर अमेरिकेचे पतन निश्चित आहे. इराणसारख्या एका छोट्या देशाने अमेरिकेची एवढी दमछाक केली की अमेरिका लष्करीदृष्ट्या खरोखरच ‘सुपर पॉवर’ आहे की काय याबद्दल शंका वाटू लागली आहे. इराणने अमेरिकेचे कंबरडेच मोडून टाकले आहे. अशा परिस्थितीत नजीकच्या काळात ट्रम्पसारखा आणखी एक अध्यक्ष लाभला तर त्या देशाचे अध:पतन निश्चित आहे. आणि तसे काही खरोखरच घडले तर आपला भारत जगातील सर्वोच्च ‘सुपर पॉवर’ नक्कीच बनेल आणि त्यासाठी 21 वर्षे पुरेशी आहेत.
142 कोटी लोकसंख्या आणि आसेतु हिमाचल पसरलेल्या आपल्या या खंडप्राय देशाला अवघ्या वीस वर्षांत विकसित बनविणे ही तशी साधीसुधी गोष्ट नाही; पण नवनिर्माणाचा गेल्या 12 वर्षांतील अनुभव विचारात घेऊन 2047 चे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी तज्ज्ञ जाणकारांच्या अनेक समित्या यापूर्वीच कामाला लागल्या आहेत. त्यामुळे 15 ऑगस्ट 2047 पूर्वी आपला देश विकसित होणार म्हणजे होणारच!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून- जवळजवळ त्यांच्याच गतीने- गोव्यात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे कार्य चालू आहे. गोवा हे राज्य उर्वरित देशापेक्षा जरा वेगळेच आहे. मुंडकार हे प्रकरण असेच आहे. आपल्या एखाद्या कुळाला घर बांधायचे असल्यास भाटकार त्याला कधीच अडवत नसे. पोर्तुगीज राजवटीत शेती हा एकमेव व्यवसाय होता. गोव्यातील प्रत्येक कुटुंब स्वत:ला लागेल एवढे तरी पिक घ्यायचे. शेतात जे काय पिकेल त्यातील 50 टक्के भाटकाराला द्यावे लागे. त्यामुळे भाटकार खूश होते. गोवा मुक्त होऊन भाऊसाहेब बांदोडकर यांचे पुरोगामी विचारांचे सरकार आले. त्यानी कूळ कायदा आणला. मुंडकारांना संरक्षण देणारा मुंडकार कायदा आणला. त्यानंतर ‘कसेल त्याची जमीन’ हा क्रांतिकारी कायदा तत्कालीन महसूलमंत्री प्रतापसिंह राणे यांनी आणला. मुंडकार कायद्याखाली सुमारे 42 हजार मुंडकारांनी नोंदणी केली. मात्र भाटकाराकडे भांडण नको म्हणून बऱ्याच शेतकऱ्यांनी आणि मुंडकारांनी सदर कायदे येऊन 50 वर्षे लोटली तरी घर किंवा शेतजमीन विकत घेण्यासाठी अजून अर्जच केलेला नाहीत. त्यामुळे बहुसंख्य कुळे व मुंडकार सध्या अधांतरीच आहेत.

1970 मध्ये गोव्यात भू-सर्व्हे झाला. त्यात कूळ व मुंडकारांच्या नोंदी आहेत. त्याची दखल घेऊन मामलेदारांनी डिम्ड तरतुदींचा वापर करून ही सगळी प्रकरणे निकालात काढायला हवी होती. अशा प्रकारे अधांतरी असलेली सर्व प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी दोन वर्षात मामलेदार कोर्टात अर्ज करण्याची सक्ती करणारी दुरुस्ती मनोहर पर्रीकर यांनी केली होती. निर्धारित मुदतीत अर्ज न केल्यास कूळ किंवा मुंडकारांना आपला अधिकार गमवावा लागला असता. मूळ कायद्याचा उद्देशच नष्ट झाला असता. नवे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या निदर्शनास ही गोष्ट आणताच, त्यांनी संभाव्य परिणाम विचारात घेऊन सदर कायदाच रद्दबातल केला. सदर निर्णय घेतल्याने गोव्यातील तमाम कूळ-मुंडकार पार्सेकर यांचे सदैव ऋणी असतील.

‘कसेल त्याची जमीन’ या पुरोगामी कायद्याला माशेल येथील एक बडी जमीनदार लक्ष्मी पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. कायद्याची ही लढाई 1990 पर्यंत चालली. सर्वोच्च न्यायालयातील या लढ्याचा ‘गोवा कूळ व मुंडकार संघटने’चे माजी अध्यक्ष रवी नाईक यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. सदर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला त्यावेळी रवी नाईक गोव्याचे कृषिमंत्री होते. त्यानंतर ते मुख्यमंत्री बनले. मात्र डॉ. विली डिसौझा यांनी कारस्थान करून रवींना हटवून स्वत: मुख्यमंत्री बनले. ‘कसेल त्याची जमीन’ कायद्याची कार्यवाही व अंमलबजावणी करण्यावर त्यांनी फारसा भर दिला नाही. 1990 ते 2012 पर्यंत मुंडकार व ‘कसेल त्याची जमीन’ कायद्यांच्या आघाडीवर फारसे काही घडले नाही. प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असलेली ही सर्व प्रकरणे दोन वर्षांत निकालात काढता यावी म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी कायद्यात दुरुस्ती करून दोन वर्षात अर्ज करणे बंधनकारक केले. अर्ज न करणाऱ्या कुळांची जमीन सरकारजमा करण्याची तरतूद त्या कायद्यात होती. ही तरतूद फारच घातक होती. कूळ व मुंडकार कायद्याखाली केले जाणारे दावे मान्य करायचे नाहीत, असे धोरण बहुसंख्य जमीनमालक अवलंबित आहेत. तुम्ही कूळ किंवा मुंडकार आहात हे पुराव्यानिशी सिद्ध करा असे सांगितले जाते.

मुंडकार म्हणून घर बांधताना सगळे व्यवहार तोंडी व्हायचे. त्यामुळे कायद्याच्या कसोटीवर टिकून राहणारे लेखी पुरावे कुठून आणणार? ‘कसेल त्याची जमीन’ कायद्याची परिस्थितीही वेगळी नाही. मुक्तीपूर्व काळात भागेली असायचे. भाटकाराचा मुकादम येऊन 50 टक्के पीक घेऊन जायचा. पावती देण्याची पद्धतच नव्हती. मग मामलेदारासमोर पुरावे कुठले आणणार? त्यामुळे कुळे मामलेदार कोर्टात अर्ज करायला घाबरतात. पुरावे नाहीत म्हणून मामलेदारांनी अर्ज फेटळला तर? मुंडकार कायद्याची हीच गत आहे. मुंडकार कायद्याखाली राहते घर विकत घ्यायला गेलो आणि पुरेसे पुरावे नाहीत म्हणून मुंडकारच नसल्याचा आदेश हातात दिला तर करणार काय? अशी भीती वाटत असल्याने मुंडकार किंवा कूळ मामलेदार कार्यालयात पाऊल ठेवायला घाबरतात. ‘कसेल त्याची जमीन’ कायद्याच्या कलम 18 (सी) नुसार तालुका मामलेदाराने प्रत्येक कुळाला नोटीस बजावून ‘कसेल त्याची जमीन’ कायद्याखाली प्राप्त झालेली जमीन विकत घेण्याची तयारी आहे काय, याची विचारणा करून तसा आदेश दिला पाहिजे. ‘कसेल त्याची जमीन’विषयक खटले लवकरात लवकर निकालात काढण्यासाठी मध्यंतरी हे खटले दिवाणी न्यायालयात वर्ग करण्यात आले होते. त्यानी या पद्धतीत बदल करून संबंधित व्यक्ती कूळ आहे की काय, याची पडताळणी चालू केली. त्यामुळे गोंधळ अधिकच वाढला आहे.

गोवा मुक्तीनंतर नव्याने भू-सर्व्हेक्षण करण्यात आले. कच्चा आराखडा जनतेच्या माहितीसाठी प्रत्येक ग्रामपंचायत कार्यालयात सहा महिने खुला ठेवला होता. भाटकारांनी आपल्या तज्ज्ञांना पाठवून आपल्याला हवे तसे बदल करून घेतले. अशिक्षित शेतकऱ्यांना काही कळलेच नाही. भाटकार व लोकांकडून आलेल्या सूचना विचारात घेऊन- पक्का आराखडा तयार करून- तशा नोंदी एकचौदा उतारा तसेच फॉर्म-‘एच’ वहीत केल्या. या नोंदवह्या तयार करताना योग्य ती काळजी घेतली होती, त्यामुळे त्यात असलेल्या नोंदणीची फेरपडताळणी करण्याची मुळीच गरज नव्हती.

दिवाणी न्यायालयाच्या या नव्या त्रांगड्यामुळे कूळ-मुंडकारविषयक खटले अधिक काळ प्रलंबित राहण्याची शक्यता आहे, याची मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना कल्पना आहे. मुंडकारांच्या घरांना कायदेशीर संरक्षण मिळावे म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी ‘भूमिपुत्र’ विधेयक आणले होते. या कायद्यामुळे स्थलांतरित लोकांच्या बेकायदा घरांना संरक्षण मिळणार, अशी बोचरी टीका विरोधकांनी केल्याने मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी भूमिपुत्र विधेयक मागे घेऊन ‘माझे घर’ हे नवे विधेयक आणले. या विधेयकात सरकारी जमीन, कोमुनिदाद जमीन तसेच स्वत:च्या जमिनीत विनापरवाना बांधलेली घरे कायदेशीर करण्याची तरतुद आहे. मुंडकार कायद्याखाली येणारी घरे तसेच 1972 पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या सर्व घरांना ‘माझे घर’ कायद्याखाली संरक्षण मिळाले आहे.

1970 मध्ये गोव्यात सर्व्हे झाला तेव्हा पाचसहा खाणी वगळता संपूर्ण गोवा कृषिक्षेत्र होता. खाणीचेही मोठ्या प्रमाणात यांत्रिकीकरण झाले नव्हते. गोवा मुक्तीनंतर विकासाची दारे खुली झाली. गावागावांत- वाड्यावाड्यांवर सरकारी मराठी प्राथमिक शाळा सुरू झाल्या. गोव्यातील सर्व मुलांनी शाळांत प्रवेश घेतला. हजार-दीड हजार शिक्षकांची एकदमच गरज पडली. गोव्यात सातवी पास झालेले डझनभरही तरुण नव्हते. त्यामुळे कोकण, बेळगाव आणि कारवारमधून शिक्षक आले. माध्यमिक शाळांत प्रामुख्याने केरळमधील तरुण घुसले.
गोवा हा केंद्रशासित प्रदेश बनल्याने केंद्र सरकारकडून विकासकामांसाठी मुक्तपणे निधी मिळू लागला. या निधीतून असंख्य प्रकल्प हाती घेण्यात आले. हे प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी लागणारे कुशल-अकुशल हात मुख्यत्वे कर्नाटकमधून आले. मजूर आल्याने झोपडपट्टी आली. मजूर म्हणून गोव्यात आलेल्या या स्थलांतरित लोकांची तिसरी पिढी आज डॉक्टर, इंजिनिअर, व्यावसायिक बनून स्वत:बरोबरच गोव्याचाही विकास साधत आहे. ‘माझे घर’ योजनेचा लाभ सुमारे एक लाख लोकांना मिळणार असून त्यात काही हजार हे कथित स्थलांतरित असणे साहजिक आहे. या योजनेखाली गोवा सरकार कोणालाच काही फुकट देत नाही. ज्यांनी सरकारी जमीन बळकावली असेल त्यांना सरकारने निश्चित केलेल्या दराने रोख रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा करावी लागेल. एकदोन कोमुनिदादी वगळता बाकी सर्व कोमुनिदादनी या ‘माझे घर’ योजनेला झाडून विरोध केला आहे. त्यानी उच्च न्यायालयात सदर कायद्यालाच आव्हान दिले आहे. ज्या लोकांनी कोमुनिदाद जमिनीत अतिक्रमण करून 30-40 वर्षांपूर्वी घर बांधले, त्यांना तेथून हटविण्यासाठी संबंधित कोमुनिदादीनी आतापर्यंत कोणतीच हालचाल केलेली नाही. अर्थात सदर योजनेलाच न्यायालयात आव्हान दिलेले आहे. या योजनेचा लाभ मुंडकारांनाही मिळणार आहे. उच्च न्यायालयाने जर सदर कायदा अवैध ठरविला तर सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येईल.

गोव्यात आतापर्यंत अनेक मुख्यमंत्री होऊन गेले. प्रत्येकाने आपल्या कुवतीप्रमाणे जनकल्याणासाठी योजना आखल्या आणि त्यांची अंमलबजावणी केली. गोव्याचे भाग्यविधाते मानले जाणारे भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी केवळ गावागावांतच नव्हे तर प्रत्येक वाड्यावाड्यांवर शाळा काढून शिक्षणाची गंगा प्रत्येकाच्या दारापर्यंत पोचवली. त्यांच्या या कार्याला तोड नाही. गोव्यातील लोकांना स्वत:चे हक्काचे कायदेशीर घरकुल असावे म्हणून डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आपली अक्कल-हुशारी वापरून ‘माझे घर’, ‘माझा फ्लॅट’ आणि आता ‘मुख्यमंत्री आवास योजना’ ही अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे. अन्न, वस्त्र आणि निवारा या माणसाच्या अत्यंत मूलभूत अशा तीन प्राथमिक गरजा आहेत. गोव्यासारख्या प्रगत राज्यात उपाशीपोटी झोपण्याची पाळी कोणावर येत असेल असे मला तरी वाटत नाही. स्वत:च्या डोक्यावर हक्काचे छप्पर नाही असा एकही गोमंतकीय दिसणार नाही. पण ‘अवघे विश्वची माझे घर’ असा विशाल दृष्टिकोन बाळगणारे इतर राज्यांतील काही विशेष लोक अधूनमधून उदारमतवादी गोमंतकीयांचे आदरातिथ्य स्वीकारण्यासाठी गोव्यात येत असतात.
रात्रीचा अंधार दाटला की आडोशाला जाऊन डोक्यावरून तुटकी-फाटकी चादर घेऊन झोपणारे हे ‘बिनबुलाये मेहमान’ उपाशी झोपू नयेत म्हणून योग्य ती काळजी घेणाऱ्या अनेक संस्था आपल्या गोव्यात कार्यरत आहेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे रात्री-अपरात्री दुचाकीवरून जाताना काहीही कारण नसताना आमचा पाठलाग करणाऱ्या मुक्या बिचाऱ्या कुत्र्यांना भरपूर अन्न वाढणारे असंख्य प्राणीमित्र आमच्यात आहेत.

आमचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत प्राणीमित्र आहेत की काय हे माहीत नाही; मात्र आपल्या जनतारूपी प्रजेवर त्यांचं अपार प्रेम आहे. आपल्या प्रजाजनांपैकी एकही व्यक्ती बेघर-गृहहीन राहू नये असे त्यांना प्रामाणिकपणे वाटते. त्यामुळेच त्यांनी विशेष परिश्रम घेऊन ‘माझे घर’ ही विशेष योजना तयार करून अंमलबजावणी केली. आपण पिढ्यान्‌‍पिढ्या राहत असलेल्या घराची सनद आपल्याला कधी घरपोच मिळेल असे कोणालाच वाटले नव्हते. पण मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्या कुशल नेतृत्वामुळे हे शक्य झाले आहे. ‘माझे घर’ योजना मार्गी लागल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी ‘माझा फ्लॅट’ योजना चालू केली. गेल्या आठवड्यात स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यात बोलताना त्यांनी ‘मुख्यमंत्री आवास योजने’ची महाघोषणा केली. मूळ गोमंतकीय म्हणजे मुक्तीपूर्वी जे लोक गोव्यात राहत आहेत त्यांच्यासाठी म्हणजे भूमिपुत्रांसाठी ही योजना आहे. कार्यकुशल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या यशस्वी नेतृत्वाखाली ही योजनाही नक्कीच यशस्वी होईल.