राज्यातील गरजूंना घरबांधणीसाठीची मदत प्रक्रिया आणि सदनिका देण्याची प्रक्रिया लवकरच सुलभ केली जाणार आहे. पीएम आवास योजनेसह गोवा सरकारच्या गृह निर्माण योजना एकत्रित करण्याचा विचार सुरू आहे. पीएम आवास योजनेच्या धर्तीवर गोवा गृहनिर्माण मंडळाच्या माध्यमातून गरजूंना किचनसह एका खोलीची सदनिका उपलब्ध करून देण्यावर विचार केला जात आहे, असे निवेदन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी एका लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना काल विधानसभेत केले.
आमदार नीलेश काब्राल यांनी एका लक्षवेधी सूचनेद्वारे राज्यातील ग्रामीण भागातील घरे नसलेल्यांना घरे उपलब्ध करण्याबाबत योजना राबविण्याची मागणी केली. या विषयावर बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले की, सरकारकडून घर दुरुस्तीसाठी 1.5 लाख आणि नवे घर बांधणीसाठी 3 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध केला जात आहे. अटल आसरा योजनेसाठी पुरवणी मागणी अंतर्गत अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. पंचायतीमार्फत थेट बांधकाम परवाना देण्याबाबतही विचार सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
अटल आसरा योजनेखालील प्रलंबित अर्ज निकालात काढण्यासाठी सुमारे 25 कोटी रुपयांची गरज आहे, असे समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी सांगितले.
