अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमी मंदिरात भाविकांनी केलेल्या दानाच्या लुटीच्या प्रकरणात अखेर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपले मौन सोडले. सदर लुटीमुळे हिंदू समाजाच्या आणि रामभक्तांच्या भावनांना मोठी ठेच पोचली असून ह्या प्रकरणातील दोषींना कठोर सजा व्हावी अशी अपेक्षा सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाळे यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, ह्या दान चोरी प्रकरणाचा वापर हिंदूविरोधी व राष्ट्रविरोधी घटक करीत असून त्याविरुद्ध हिंदू समाजाने संघटित व्हावे असे सांगायलाही ते विसरलेले नाहीत. राजकीय पक्ष ह्या प्रकरणाचे राजकीय भांडवल करण्यासाठी उतरणे अपरिहार्यच म्हणावे लागेल, कारण हे प्रकरणच तेवढे मोठे आहे. त्यांना ‘हिंदूविरोधी’ संबोधल्याने प्रकरणाचे गांभीर्य कमी होत नाही. उद्धव ठाकरे यांनी आता ह्या दानचोरी प्रकरणात आंदोलन उभारण्याची घोषणा केली आहे. त्यांचे राजकीय मनसुबे अलाहिदा, परंतु ज्या बाळासाहेबांनी बाबरी पाडली गेल्यानंतर त्या घटनेची जबाबदारी स्वीकारण्याचे धैर्य दाखवले होते, त्यांच्या सुपुत्राला ह्या विषयात आवाज उठवण्याचा अधिकार नक्कीच आहे. ज्या रामजन्मभूमीमंदिरासाठी हिंदू समाजाने शतकानुशतके संघर्ष केला, प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाई लढली गेली, आंदोलने झाली, बलिदाने दिली गेली, ते आज कोट्यवधी भारतीयांच्या परमश्रद्धेचे स्थान आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2019 साली दिलेल्या ऐतिहासिक निवाड्यानंतर महत्प्रयासांती शांततापूर्ण रीतीने आणि अत्यंत दिमाखात हे भव्यदिव्य श्रीरामजन्मभूमी मंदिर साकारले. संपूर्ण देश त्या वास्तूकडे आज राष्ट्रीय अस्मितेचा मानदंड म्हणून पाहतो. अशा ठिकाणी रामभक्तांच्या दानाची वर्षानुवर्षे लूट चालली असेल आणि त्या मंदिराचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या श्रीरामजन्मभूमी न्यासाचे पदाधिकारी जर त्याकडे दीर्घकाळ सपशेल कानाडोळा करून राहिलेले असतील, तर त्या अपराधाला क्षमा नक्कीच नाही आणि कदापि नसावी. त्यामुळे ह्या दानचोरीची व्याप्ती नेमकी किती आहे. पकडल्या गेलेल्या आठ कर्मचाऱ्यांपुरतीच ही लूट मर्यादित आहे का की त्यापेक्षा वरच्या स्तरावर तिचे धागेदोरे आहेत हे कसून शोधले गेलेच पाहिजे. सध्या श्रीरामजन्मभूमी न्यासाच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांवर आरोप आहे तो ह्या अनेक वर्षे चाललेल्या दानचोरीकडे कानाडोळा केल्याचा. त्यातही तीन महत्त्वाच्या पदाधिकाऱ्यांची नावे ह्यात सातत्याने घेतली जात आहेत. एक आहेत न्यासाचे महासचिव चंपत राय, दुसरे न्यासाचे विश्वस्त डॉ. अनिल मिश्रा आणि आता तिसरे नाव पुढे आले आहे ते श्री. गोपाल राव यांचे. पकडले गेलेले आरोपी चंपत राय यांच्या जवळचे आहेत, काहींची नियुक्ती डॉ. मिश्रा यांच्या शिफारशीवरून झालेली आहे हे याचे प्रमुख कारण आहे. त्याच बरोबर त्यांच्यावर काही गंभीर आरोपही आहेत आणि त्यामध्ये यापूर्वी न्यासातर्फे झालेल्या जमीन खरेदीच्या व्यवहारासंबंधीही काही आहेत. त्यामुळे आता हा विषय केवळ मंदिरातील दानचोरीपुरता उरलेला नाही, तर भारत सरकारने स्वायत्तता बहाल केलेल्या ह्या न्यासाचा एकूण कारभारच संशयाच्या घेऱ्यात आलेला आहे. जे पदाधिकारी ह्या न्यासावर आहेत ते कोणी ऐरेगैरे नाहीत. आयुष्यभर संघविचारात वाढलेली ही मंडळी आहेत. परंतु उच्च नैतिकमूल्यांच्या संस्कारांत वाढलेली प्रत्येक व्यक्ती ते संस्कार घेऊनच घडत असते असे नाही. शेवटी व्यक्ती तितक्या प्रकृती हा भाग असतोच. त्यामुळे ज्यांची नावे संशयाच्या घेऱ्यात आली आहेत, त्यांच्या आणि त्यांच्या नातलगांच्या संपत्तीची चौकशीही व्हायला हवी. हे लूट प्रकरण उजेडात येण्यापूर्वी न्यासाच्या खात्यात रोज सोळा ते अठरा लाख रुपये दान जमा होत असे. प्रकरणाचा पर्दाफाश झाल्यानंतर आता चोवीस ते सव्वीस लाख दान खात्यात जमा होते आहे. ह्याचाच हिशेब केला तर रोज सहा ते आठ लाख रुपये परस्पर पळवले जात असावेत असा अंदाज विशेष तपास पथकाने व्यक्त केला आहे. सण, उत्सव आणि महाकुंभसारख्या पर्वणीच्या वेळी तर भाविकांची संख्या कैक पटींनी वाढत असे. रोकडीबरोबरच भाविक रामललाची ती मूर्ती पाहून भावूक होऊन लाखोंचे दागदागिने उतरवून दान करीत असत. शिवाय व्हीआयपी दर्शन देखील ह्या मंदिरात मोफत असताना त्याच्या नावाखाली आणखी हजारो रुपये भाविकांकडून उकळले जात असत असेही आता समोर आले आहे. त्यामुळे एकूणच ह्या पवित्र वास्तूला पडलेले हे भ्रष्टाचाराचे वेटोळे सपशेल खुडून फेकून देण्याची आवश्यकता आहे. एकूणच देशातील सर्व प्रकारच्या धार्मिक स्थानांच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत पारदर्शकता देश आज अपेक्षितो आहे. ह्या दानघोटाळ्याची सखोल चौकशी हे ह्या पारदर्शकतेच्या दिशेने पहिले पाऊल ठरावे. भाविकांच्या धार्मिक श्रद्धेशी खेळ मांडण्याची संधी यापुढे कोणाला मिळू नये ह्या दृष्टीने ह्या प्रकरणात धडा घालून दिला गेला पाहिजे.
