– शशांक मो. गुळगुळे
सपरिस्थितीत बँकांच्या मुदत ठेवींपेक्षा करमुक्त कर्जरोख्यांवर (बॉण्ड्सवर) चांगला परतावा मिळत असल्यामुळे, गुंतवणूकदारांनी या पर्यायाचा विचार करण्यास हरकत नाही. प्राथमिक बाजारपेठेत हे बॉण्ड उपलब्ध नसून, हे ‘सेकंडरी मार्केट’मधून घ्यावे लागतील. गेल्या आठवड्यात बहुतेक करमुक्त कर्जरोख्यांच्या (बॉण्ड्सच्या) बाजारीमूल्यात २ ते ३ टक्के वाढ झाली. १०१४-१५ या आर्थिक वर्षाचे संपूर्ण ‘बजेट’ केंद्रात येणारे नवीन सरकार जाहीर करणार आहे. या सरकारची करविषयक, गुंतवणुकीविषयक काय धोरणे असतील? केंद्रीय अर्थमंत्री कोण असेल? पंतप्रधान कोण असेल? हे सगळेच अनिश्चित आहे.
२०१२-१३ या आर्थिक वर्षी जेव्हा हे बॉण्ड विक्रीस काढले होते तेव्हा त्यांना गुंतवणूकदारांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला नव्हता. परिणामी त्यांची जी रक्कम गोळा करण्याचे उद्दिष्ट होते ते पूर्ण झाले नव्हते. त्या वर्षी या बॉण्डवर ६.९ टक्के ते ७.४ टक्के या दरम्यान व्याज जाहीर करण्यात आले होते म्हणून त्यांची विक्री झाली नव्हती. पण २०१३-१४ या आर्थिक वर्षी भारत सरकारच्या बॉण्डचा ‘यिल्ड’ वाढला व त्याचा परिणाम या बॉण्डस्वरही झाला. सध्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करता भविष्यात या बॉण्ड्सवरील सध्या आहे तो व्याजदर स्थिर राहील असे वाटते.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने १ एप्रिल रोजी जाहीर केलेल्या पतधोरणात सीएलआर, एसएलआर, रेपो व रिव्हर्स रेपो या कशाच्याच प्रमाणात बदल केला नव्हता. पण चलनवाढीला आळा बसला तर पुढच्या पतधोरणात यात बदल होऊ शकतो. ग्राह्य मूल्य निर्देशांक जर खाली आला तर १० वर्षांच्या जी-सेक चिल्डच्या व्याजात येत्या ६ ते ९ महिन्यांत २५ टक्के घट होईल असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. हे बॉण्ड सेकंडरी मार्केटमधून खरेदी करताना या बॉण्ड्सचे यिल्ड टू मॅच्युरिटीचे (वायटीएम) प्रमाण किती आहे याची तुलना इतर कर कापणार्या दीर्घ मुदतीच्या गुंतवणूक पर्यायांबरोबर करा. बँकांच्या ठेवींशीही या बॉण्ड्सशी तुलना करा. बँक ठेवींवर १० वर्षांसाठी ८.५० टक्के दराने व्याज मिळत असून हे व्याज करपात्र आहे. ज्यांचे उत्पन्न आयकर भरावे लागण्याइतके नसेल अशांसाठीही हे करमुक्त बॉण्ड्स गुंतवणुकीस चांगले आहेत.
२०१३-१४ मध्ये करण्यात आलेल्या नियमानुसार जे किरकोळ गुंतवणूकदार हे बॉण्ड सेकंडरी मार्केटमध्ये खरेदी करतील त्यांना हे बॉण्ड्स जेव्हा सार्वजनिक विक्रीस काढले होते त्यावेळी जो व्याजदर जाहीर करण्यात आला होता तोच व्याजदर मिळणार. बहुतेक करमुक्त बॉण्ड्सना ‘ट्रिपल ए’ असे मानांकन मिळाले आहे. हुडकोच्या बॉण्ड्सना एए+ व एन्रोट पोर्टच्या बॉण्ड्सना ‘डबल ए’ असे मानांकन मिळाले आहे. हे बॉण्ड दीर्घमुदतीसाठी गुंतवणूक करावयाची असेल तरच खरेदी करा व मुदतपूर्तीपर्यंत योजनेतून बाहेर येऊ नका. ज्या वेळेला हे बॉण्ड विकण्यास काढले होते त्यावेळी ज्या बॉण्ड्सचा आकार ५०० कोटी रुपयांहून अधिक होता अशात गुंतवणूक करा. कारण या आकाराच्या बॉण्स्सचे ट्रेडिंगचे प्रमाण अधिक असते. तुम्ही हे बॉण्ड जरी मुंबई शेअर बाजार किंवा राष्ट्रीय शेअर बाजारातून खरेदी केलेत तरी हे ‘शेअर’ आहेत असे समजू नका. हा गुंतवणुकीचा डेब्ट प्रकार आहे व शेअर बाजारात ‘लिस्ट’ आहेत. शेअरमधून लाभांश मिळतो व यातील गुंतवणुकीतून व्याज मिळते. प्रचलित आयकर कायद्यानुसार लाभांश करमुक्त आहे, पण व्याज करपात्र आहे. हे बॉण्ड करमुक्त असल्यामुळे तुमचा मूलस्रोत आयकर कापला जाणार नाही. पण यातून मिळणारे उत्पन्न तुमच्या एकूण उत्पन्नात समाविष्ट होऊन तुमच्या स्लॅबप्रमाणे तुम्हाला आयकर भरावा लागणार. या बॉण्डवर व्याज मिळत असल्यामुळे गुंतवणूकदारांना ‘इंडेक्सेशन बेनिफीट’ मिळणार नाही.
