पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान युसूफ रझा गिलानी यांना अपात्र ठरवून त्या देशातील सत्ताधारी पीपीपी आघाडीपुढील पेचप्रसंग अधिक बिकट केला आहे. गिलानी यांच्याजागी आघाडीतर्फे नवी व्यक्ती आणली जाईल हे खरे असले तरीही न्यायालयाच्या या निवाड्यातून उभा ठाकलेला सरकार विरुद्ध न्यायपालिका हा संघर्ष यापुढील काळात पाकिस्तानला अधिक संकटांच्या खाईत ढकलू शकतो. खरे तर गेल्या तेरा जूनला जेव्हा पाकिस्तानच्या अर्थसंकल्पाला तेथील संसदेत मंजुरी मिळाली तेव्हा सरकारच्या स्थैर्याचा तो एक दाखला गणला गेला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने गिलानी यांची अपात्रता एप्रिलपासून गृहित धरल्याने त्या अर्थसंकल्पालाही आता काही अर्थ उरलेला नाही. पाकिस्तान सरकार आधीच चहुबाजूंनी घेर्यात अडकलेले आहे. एकीकडे नाटो फौजांची अफगाणिस्तानकडील रसद तोडल्याने अमेरिकेचा रोष तेथील सरकारने ओढवून घेतलेला आहे. लष्कर आणि आयएसआय या दोन अन्य सत्ताकेंद्रांशीही मेमोगेटसारख्या प्रकरणांत बिनसले आहे.
त्यात भरीस भर म्हणजे ज्या सरन्यायाधीश इफ्तिकार चौधरींनी गिलांनींना काल अपात्र ठरवले त्यांच्या मुलाच्या भ्रष्टाचाराचे एक प्रकरण समोर आलेले आहे. त्यामुळे सर्व आघाड्यांवर पाकिस्तान सरकार सध्या झुंजते आहे. अपात्रता गिलानींची असली तरी त्याला कारणीभूत राष्ट्राध्यक्ष झरदारी आहेत. झरदारींच्या पत्नी बेनझीर पंतप्रधानपदी असताना झरदारींनी १२ दशलक्ष डॉलरची लाच स्वीस बँकेत दडवल्याच्या आरोपाची पुन्हा चौकशी करण्यास गिलानींनी नकार दिल्यानेच ही अपात्रता त्यांच्यावर ओढवली हे विसरून चालणार नाही. झरदारींचा बचाव करताना गिलानींचा बळी गेला आहे. झरदारींविरुद्धचे दलाली प्रकरणही न्यायप्रविष्ट आहे. अशा परिस्थितीत पीपीपी प्रणित आघाडीचे सरकार डळमळीत झाले तर नवल नाही. पीपीपीच्या सहयोगी पक्षांनी राष्ट्राध्यक्ष झरदारींना न्यायपालिकेशी संघर्ष न करण्याचा सल्ला दिलेला आहे. त्यांना सत्ता टिकवायची आहे. परंतु सत्ता टिकवण्याच्या नादात झरदारींपुढील संकटे यापुढील काळात अधिक गडद होण्याचीच जास्त शक्यता आहे. पाकिस्तान सरकार लवकरात लवकर निवडणुका जाहीर करील अशी अटकळ आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांनी मांडली आहे. म्हणजे येत्या ऑक्टोबरपर्यंत पुढील वर्षीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा सरकारकडून केली जाईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. तूर्त पंतप्रधान बदलून वेळ मारून नेली जाईल. पंतप्रधानपदासाठी शहाबुद्दिन यांचे नाव आघाडीवर आहे. अहमद मुख्तार यांचेही नाव चर्चेत आहे. गिलानींना पर्यायी व्यक्ती पंतप्रधानपदी आणून बसवणे सोपे आहे, परंतु त्यामुळे सरकारपुढील समस्या मात्र दूर होणे शक्य नाही. अस्थिरतेचे एक नवे पर्व पाकिस्तानात सुरू झालेले आहे. भारतासाठीही ही परिस्थिती चिंताजनक आहे. पाकिस्तानमध्ये लोकशाही कधीही नीट रुजली नाही. त्यात त्या देशाची आर्थिक स्थितीही डळमळीत झालेली आहे. एकाहून अधिक सत्ताकेंद्रांमुळे कोणी कोणास जुमानीत नाही. एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचाच प्रयत्न सतत चाललेला असतो. त्यात आता न्यायपालिका आणि सरकार असा नवा संघर्ष उभा राहिलेला असल्याने या संघर्षात आणखी कोणाकोणाचा बळी जातो हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. झरदारींना कधी ना कधी आगीची धग लागणार आहेच. गिलानींना गेल्या एप्रिलमध्ये तीस सेकंदांची प्रतिकात्मक शिक्षा होऊनही त्यांची पाठराखण करणार्या नॅशनल असेम्ब्लीच्या सभापती फेहमिदा मिर्झा यांच्यावरही अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. या सार्यातून केवळ त्या व्यक्ती बदलणार नाहीत. पाकिस्तानात येऊ लागलेले राजकीय स्थैर्यही उन्मळून पडणार आहे. गिलानी हे त्या देशातील सर्वांत दीर्घ काळ राहिलेले पंतप्रधान होते. त्यांच्या गच्छन्तीनंतर निर्माण झालेले सरकारवरील अस्थिरतेचे सावट केवळ त्या देशालाच नव्हे, तर भारतासारख्या शेजारी राष्ट्राच्या दृष्टीनेही चिंताजनक आहे. सत्तेवर बळकट मांड ठेवील असा तेथे नेता नाही. त्यामुळे या डळमळीत कारभारात पुढे काय होणार हा मोठा प्रश्न आहे. निवडणुका हा ही सारी परिस्थिती सावरण्याचा एकमेव उपाय आहे आणि येत्या काळात सरकारला तो आजमावावाच लागणार आहे हे निश्चित.