गडकरींची नवी भेट

0
21

गोव्यावर आणि गोव्याच्या जनतेवर प्रेम करणारे केंद्रीय रस्ता वाहतूक व महामार्ग खात्याचे मंत्री नितीन गडकरी यांनी गोमंतकीयांना आणखी एक खुशखबर दिलेली आहे. पर्वरीतील नित्याच्या वाहतूक कोंडीवर मात करण्यासाठी तब्बल सव्वा पाच किलोमीटर लांबीचा एलिव्हेटेड कॉरिडॉर म्हणजे उंचावरून जाणारा रस्ता बांधण्यास त्यांच्या खात्याने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. सांगोल्ड्याकडे जाणाऱ्या रस्त्यापासून ते थेट अटल सेतूच्या बगलरस्त्याची जिथे सुरूवात होते, तिथवर हा कॉरिडॉर बांधला जाणार आहे. मांडवी नदीवर तीन पूल झाले, तरीही वाढत्या वाहतुकीला ते अपुरेच पडताना दिसत आहेत. महाराष्ट्रातून आणि पेडणे व बार्देश तालुक्यातून पणजीकडे येणाऱ्यांसाठी हाच प्रमुख मार्ग असल्याने आणि शिवाय पणजी शहरापेक्षा शेजारच्या पर्वरीत अधिक निवासी वसाहती व सरकारी कार्यालये असल्याने पणजी – म्हापसा महामार्गावर सतत प्रचंड वाहतूक दिसते. पत्रादेवी ते पोळे राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम गडकरींच्याच मदतीमुळे सुरू झाले, परंतु पर्वरीच्या वर उल्लेख केलेल्या पट्ट्यातील रस्त्याचे मात्र रुंदीकरण होऊ शकले नाही. उलट या महामार्गावर मोठमोठे नवे शोरूम, मॉल उभे राहिले. या महामार्गाचे रुंदीकरण व्हायचे आहे हे ठाऊक असतानाही हे मोठमोठे शोरूम आणि मॉल गेल्या काही वर्षांत भररस्त्यात कसे उभे राहू शकले, त्यांच्यावर कोणी राजकीय वरदहस्त ठेवला हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे आता महामार्गाचे रुंदीकरण व चौपदरीकरण करायचे झाल्यास, या बड्या मंडळींच्या मालमत्तेवर बुलडोझर चालवावा लागणार असल्यानेच येथे हा एलिव्हेटेड कॉरिडॉरचा पर्याय पुढे करणे सरकारला भाग पडलेले दिसते. या कॉरिडॉरमुळे स्थानिक वाहतूक या फ्लायओव्हरच्या खालून जाईल आणि थेट जाणारी वाहने उंचावरून थेट जातील, त्यामुळे वाहतूक कोंडीचा त्रास काही काळ तरी दूर होईल अशी आशा वाटते. मोपा येथे उभ्या राहिलेल्या नव्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंत थेट विनाविलंब पोहोचण्याची सोय त्यामुळे होऊ शकेल.
गोव्यातील वाहनांची वाढती संख्या पाहता येथील रस्ते अपुरेच पडत जाणार आहेत. मात्र, त्या दृष्टीने कोणतेही नियोजन सरकार करताना दिसत नाही. मध्यंतरी प्रतापसिंह राणे मुख्यमंत्री असताना म्हापसा पणजी मोनोरेलचे दिवास्वप्न त्यांनी गोमंतकीयांना दाखवले होते. मात्र, त्यासाठीच्या खर्चाची कल्पना येताच ती कल्पना सोडून दिली गेली. कोकण रेल्वेने स्कायबसचा प्रस्ताव मांडला होता, परंतु तोही पुढे बासनात गुंडाळला गेला. आता मोदी सरकारच्या काळात गोव्यासाठी अन्य महानगरांप्रमाणे मेट्रो, स्कायबस, मोनोरेल, अशा आधुनिक पर्यायांचा आग्रह राज्य सरकारने धरायला हवा. पर्यटनदृष्ट्या तर ते मोठे आकर्षण ठरेलच, परंतु त्याहूनही गोमंतकीयांच्या नित्य गरजेचे ठरेल. कोकण रेलमार्गावर उपनगरी वाहतूक सुरू करता येऊ शकेल का याचाही विचार सरकारने करण्याची गरज आहे. जलमार्गांचा विकास करून वाहतूक कोंडी कमी करण्याची बात मध्यंतरी केली गेली होती. हे सगळे केवळ बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात राहता कामा नये. गोव्याच्या सार्वजनिक वाहतुकीची दुःस्थिती सुधारण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न गरजेचे आहेत. सार्वजनिक वाहतुकीच्या दुरवस्थेमुळेच राज्यात जो तो आपले वाहन घेऊन रस्त्यावर उतरतो आणि रस्ते अपुरे पडतात. चौपदरीकरण झाले तरी रस्ता अपघातांत घट दिसून येत नाही, उलट ते वाढलेले दिसतात. याचाही अभ्यास झाला पाहिजे. सरकारने उत्तर गोव्याच्या अंतर्भागातून जाणाऱ्या रिंग रोडचा घाट घातला आहे. तो नेमका कोणाच्या भल्यासाठी? विशिष्ट भागातील जमिनींना सोन्याचा भाव यावा व राजकारण्यांच्या भागिदारीत काम करणाऱ्या विकासकांसाठीच हे चालले आहे काय? गोव्यातून येणारी वाहने परस्पर परराज्यांत जावीत यासाठी हा रिंगरोड हवा असल्याचे भासवले जात असले, तरी लांबपल्ल्याची वाहने गोव्यातून आरपार जात नाहीत. ती पुणे – बंगळुरू महामार्गच धरतात. त्यामुळे रिंगरोडच्या या प्रस्तावामागील हेतू शुद्ध दिसत नाही. त्याऐवजी गोव्याच्या शहरी भागांना पडलेल्या वाहतूक कोंडीच्या विळख्यातून त्याची सुटका करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. सिटीबससेवा सुधाराव्यात, शटलसेवा सुरू कराव्यात, पावलोपावली थांबत जाणाऱ्या बसवाहतुकीला शिस्त लावावी. वाढते अपघात रोखण्यासाठी वाहतूक यंत्रणेला कार्यक्षम करावे. खूप काही करता येण्यासारखे आहे. त्यासाठी गरज आहे राजकीय इच्छाशक्तीची. केवळ केंद्र सरकारच्या मेहेरबानीवर विकासाची शेखी किती काळ मिरवत राहायची? गरज आहे स्वयंप्रज्ञेने केलेल्या विकासाची. वाहतूक कोंडीने गोव्याचा गळा जो नित्य घोटला जात आहे, त्याला मोकळे करण्याची.