पब्लिक मेमरी इज शॉर्ट म्हणतात. म्हणजे थोडा काळ लोटताच लोक सगळे विसरून जातात. राज्यात काही महिन्यांपूर्वी डोके वर काढलेले सरकारी नोकरीसाठी लाचखोरीचे फार मोठे प्रकरण बघता बघता असेच विस्मरणात गेले. कोट्यवधी रुपयांची लाचखोरी होऊनही त्या प्रकरणातील खरे सूत्रधार ना लोकांपुढे आले, ना त्यांच्यावर काही कारवाई झाली. मात्र, ह्या संदर्भातील एक सूत्रधार पूजा नाईक हिने आता तोंड उघडले आहे. ह्या सगळ्या प्रकरणामध्ये केवळ आपल्यालाच बळीचा बकरा केले जाते आहे हे लक्षात आल्याने ह्या बाईंचे तोंड उघडलेले दिसते. मात्र, अजूनही त्यांनी ह्या संदर्भात केवळ मोघम माहितीच जाहीर केली आहे. दोन दिवसांत पैसे परत द्या, नाही तर नावे सांगेन असे त्या म्हणत आहेत. ज्या सर्वसामान्य तरुण तरुणींकडून सरकारी नोकरीसाठी ह्यांनी लाखो रुपये उकळले, त्यांना त्यांचा पैसा परत केल्याखेरीज आपली ह्या प्रकरणातून सुटका नाही आणि ज्यांनी आपल्यामार्फत हा पैसा उकळला तेही आपल्याला वाचवू शकणार नाहीत, हे त्यांच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे किमान हे पैसे तरी परत मिळवता यावेत म्हणजे तक्रारदारांना शांत करता येईल ह्या विचारानेच त्यांनी ही आरोपांची लड लावली आहे हे उघड आहे. नावे उघड करण्याची धमकी दिल्याने आपण संबंधितांना पोहोचते केलेले कोट्यवधी रुपये परत मिळतील आणि ते तक्रारदारांना परत करताच ते तक्रारी मागे घेतील आणि आपल्यामागचे शुक्लकाष्ट थांबेल अशी आशाच त्यामागे दिसते. अन्यथा ह्या प्रकरणातील सत्य सांगण्यापासून त्यांना आजवर कोणी रोखले होते? केवळ मोघम आणि सूचक विधाने करून सरकारवर दबाव निर्माण करून आपल्यावरील कारवाईपासून सुटका करून घेण्याची त्यांची धडपड आहे. आता त्या काय म्हणत आहेत ते पाहू. 2019 ते 2021 ह्या काळात आपण जवळजवळ सहाशे सरकारी नोकऱ्यांसाठी इच्छुक तरुण तरुणींकडून जवळजवळ सोळा कोटी रुपये गोळा केले असे त्या म्हणत आहेत. आपण हे पैसे केवळ पाचशे आणि दोन हजारांच्या नोटांद्वारे म्हणजे रोकड स्वरूपात संबंधितांकडे पोहोचते केले. ह्या लाचखोरीसाठी आपल्याला दलाली मिळाली हेही त्या कबूल करीत आहेत. हा व्यवहार कोणामार्फत झाला त्यासंबंधी त्या म्हणतात की एका सरकारी खात्याचा संचालक आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील एक अभियंता ह्यांना आपण हे कोट्यवधी रुपये दिले. म्हणजे तेे दोघे ह्या प्रकरणातील मध्यस्थ आहेत, ज्यांच्या मार्फत कोण्या मंत्र्यापर्यंत हे पैसे पोहोचते केले गेले. मात्र, पैसे घेतलेल्या सर्वांना ह्या नोकऱ्या देणे शक्य झाले नसावे, त्यामुळे ज्यांच्याकडून पैसे उकळले गेले, त्यांनी पैशासाठी तगादा लावला आणि पैसे परत मिळत नसल्याचे दिसताच ह्या बाईविरुद्ध पोलिसांत धाव घेतली. खरे तर अशा प्रकारे पैसे दिलेल्यांपैकी अनेकांनी अजूनही पोलिसांत न जाणेच पसंत केले असेल. त्यामागे लोकलाज हे तर एक कारण झालेच, परंतु उगाच आपण सरकारचा रोष ओढवून का घ्या, हा शहाणपणाचा विचारही त्यामागे असेल. शिवाय आज ना उद्या सरकारी नोकरी मिळण्याची आशा असेल तीही ह्या प्रकरणी तक्रार दिली तर संपुष्टात येईल ही भीती त्यांच्या मनात असेल ती तर वेगळीच. सर्वांत स्फोटक बाब म्हणजे मध्यस्थांची नावे उघड करण्याबरोबरच भाजप सरकारमधील एका मंत्र्याचे नाव उघड करण्याचा इशारा संंबंधित महिला दलालाने दिलेला आहे. सरकारी नोकरीसाठी लाचखोरीचे हे सगळे प्रकरण भाजपच्याच मागील सरकारच्या कार्यकाळातील आहे. 2022 साली राज्यात निवडणुका झाल्या. त्या सरकारमधील काही मंत्री एव्हाना घरी बसले आहेत. त्यापैकी कोण्या एकाकडे ह्या बाई निर्देश करीत आहेत का, की विद्यमान सरकारमध्येही सामील असलेल्या मंत्र्यावर त्यांचा आरोप आहे? ज्या अर्थी त्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे सांगत आहेत, त्या अर्थी विद्यमान सरकारमधील एखादा मंत्री त्यांच्या निशाण्यावर असू शकतो. दोन दिवसांत सगळे पैसे परत करा, नाही तर सर्वांची नावे जाहीर करू असा निर्वाणीचा इशाराच पूजा यांनी दिला आहे. आता ह्या प्रकरणातील जे साळसूद आहेत, ते गुपचूप पैसे परत करून आपली सुटका करून घेतात की सत्याला सामोरे जातात हे दिसणारच आहे. सोळा कोटी ही रक्कम काही थोडथोडकी नाही. असे कित्येक दलाल ह्या लाचखोरी प्रकरणात सापडले. एकाने तर आत्महत्याही केली. परंतु त्या सर्व प्रकरणांतील मुख्य सूत्रधार कोण हे अजूनही गुलदस्त्यात आहे आणि ती नावे बाहेर येण्याची सुतराम शक्यता नाही. राज्यात संघटित गुन्हेगारी वाढली आहे. पूजा नाईक यांना तोंड बंद ठेवण्यासाठी साम दाम दंड भेद ह्यापैकी कशाचाही वापर होऊ शकतो. त्यामुळे ह्या प्रकरणी सत्य समोर यायचे असेल, सर्वसामान्य बेरोजगार तरुण तरुणींची लूट करणाऱ्यांना शिक्षा व्हायला हवी असेल तर आता न्यायदेवतेनेच स्वतःहून आपला बडगा उगारायला हवा. केवळ निष्पक्ष न्यायालयीन चौकशीच ह्या प्रकरणीचे सत्य उजेडात आणू शकते. अन्यथा आजवर जशी मिटवामिटवी झाली तीच चालू राहील हे काय वेगळे सांगायला हवे?
