वैद्यकीय प्रवेशासाठीच्या ‘नीट’ परीक्षेसंदर्भात यंदा निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर ह्यापुढे वैद्यकीय प्रवेशासाठीची ‘नीट’ किंवा अभियांत्रिकी प्रवेशासाठीची ‘जेईई’ ह्या प्रवेश परीक्षांच्या गुणांवर केवळ अवलंबून न राहता बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेतील गुण आणि ह्या प्रवेश परीक्षांतील गुण यांच्या सरासरीच्या आधारेच वैद्यकीय किंवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश देण्याचा विचार केंद्र सरकारने चालवला आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने ‘नीट’च्या सावळ्यागोंधळासंदर्भात गेल्या वर्षी जी नऊ सदस्यीय समिती नियुक्त केली होती, तिने अनेक शिफारशी सरकारला केल्या आहेत. पूर्वी प्रत्येक राज्यातील विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या महाविद्यालयांतील प्रवेशासाठी त्या त्या ठिकाणच्या प्रवेश परीक्षा द्याव्या लागायच्या. त्यामुळे काही वर्षांपूर्वी ‘नीट’ आणि ‘जेईई’ ह्या राष्ट्रीय स्तरावरील प्रवेश परीक्षा लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मात्र, हे करीत असताना देशभरातील विविध शालान्त व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळांचे अभ्यासक्रम, त्यांचा स्तर, त्यांच्या विद्यार्थ्यांचा स्तर ह्या कशाचाही विचार केला गेला नाही. परिणामी ‘नीट’ किंवा ‘जेईई’ आणि विविध राज्यांतील पाठ्यक्रम यांचा काही सांधाच राहिला नाही. त्यातून देशभरात ह्या प्रवेश परीक्षांसाठी कोचिंग क्लासेसचे पेव फुटले. गरीबांच्या हुशार मुलांची त्यातून परवडझाली. विद्यार्थ्यांकडून कोचिंगच्या नावाखाली लाखो रुपये उकळणाऱ्या ह्या क्लासेसचा वरचष्मा एवढा वाढला की आता तर ‘नीट’ परीक्षेच्या पेपरफुटीतच ह्या काही क्लासचालकांचा हात असल्याचे उजेडात आले आहे. शिक्षणाचा हा जो सरळसरळ बाजार मांडला गेला, त्यातून बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेचे महत्त्वच नाहीसे झाले होते. वैद्यकीय किंवा अभियांत्रिकीसाठी प्रवेश घेण्याच इच्छुक असलेले विद्यार्थी त्या परीक्षा केवळ सोपस्कार म्हणून देत असत आणि नंतर ‘नीट’ किंवा ‘जेईई’ची तयारी त्यांना करावी लागत असे. ह्यामुळे विद्यार्थ्यांवरील अभ्यासाचा ताण दुप्पट होई. त्यातूनच अनेक राज्यांतून विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या दुर्दैवी घटनाही घडल्या. त्यातच ‘नीट’ परीक्षेसंदर्भात अनेक गैरप्रकार सातत्याने उजेडात येत असल्याने विद्यार्थ्यांचा ह्या राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षांवरचा विश्वासच उडत चालला आहे. दोन वर्षांपूर्वी जेव्हा ‘नीट’ संदर्भात गैरप्रकार घडले, तेव्हा सरकारने ह्यापुढे त्या प्रकारांची पुनरावृत्ती होणार नाही अशी ग्वाही दिली होती. परंतु पुन्हा यंदा ‘नीट’चे पेपर फुटले. प्रश्नपत्रिका तयार करणारी प्राध्यापक मंडळीच त्यामध्ये सामील असल्याचे चौकशीत समोर आले आणि खासगी क्लासेसचालकांचा त्यातील सहभागही दिसला. तेवीस लाख विद्यार्थ्यांना त्यामुळे ‘नीट’ची परीक्षा पुन्हा द्यावी लागली. त्या फेरपरीक्षेतही गैरप्रकार झाले. ह्या सगळ्या सावळ्यागोंधळामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनावर झालेल्या आघातांची कल्पनाही करवत नाही. परंतु केंद्रीय शिक्षणमंत्री ना ह्या प्रकाराची जबाबदारी घ्यायला पुढे झाले, ना त्यांनी विद्यार्थ्यांची माफी मागितली. ते पदाला चिकटून आहेत. आता तज्ज्ञ समितीच्या नावाखाली काही नव्या गोष्टी लागू करण्याची बात सरकार करीत आहे. ‘नीट’च्या सध्याच्या स्वरूपाऐवजी संगणकाधारित परीक्षा घेण्याचा मनसुबाही मंत्रिमहोदयांनी मागे व्यक्त केला होता. आता बारावीच्या बोर्ड परीक्षेतील गुणांनाही महत्त्व देण्याची बात सरकार करते आहे. मात्र, त्याबाबत अजूनही अनिश्चितता आहे. अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. नवे शैक्षणिक वर्ष तर केव्हाच सुरू झाले आहे. मग तुम्ही विद्यार्थ्यांना ह्याविषयी सांगणार केव्हा आणि त्या मुलांनी तशी तयारी केव्हा सुरू करायची? सरकार हे जे काही सांगते आहे, त्यासंदर्भात अजूनही काही प्रश्न अनुत्तरित आहेत. ‘नीट’ किंवा ‘जेईई’मध्ये चांगले गुण मिळाले नाही तर ती पुन्हा देण्याचा पर्याय असतो. बोर्डाच्या परीक्षेच्या बाबतीतही विद्यार्थ्यांनी हे करावे असे सरकारला अपेक्षित आहे का? मुळात दोन्ही परीक्षांतील गुणांना महत्त्व जर सरकार देणार असेल, तर विद्यार्थ्यांना दोन्ही परीक्षांचा कसून अभ्यास करावा लागेल. त्यांच्या मनावरील ताण वाढेल. शिवाय विविध राज्यांच्या बोर्ड परीक्षा वेगवेगळ्या तारखांना होत असतात. अभ्यासक्रमांतही फरक आहे. मग ह्या सगळ्यामध्ये एकसूत्रता कशी आणली जाणार? कोचिंग क्लासेसचा जो सुळसुळाट सध्या झालेला आहे, ज्या प्रकारे त्यांनी ‘प्रति महाविद्यालये’ थाटली आहेत, त्यातून जो लाखोंचा, कोटींचा व्यवहार चालला आहे, त्यामध्ये सरकारमधील अनेक घटक गुंतलेले आहेत. भ्रष्ट व्यवस्थेचा हा ताण विद्यार्थ्यांच्या माथी का? किमान शिक्षणाच्या बाबतीत तरी सावळागोंधळ घातला जाऊ नये. कोणतीही गोष्ट अमलात आणताना पूर्ण विचार करून, सर्व गुणदोष तपासून मगच अमलात आणावी. धरसोड वृत्तीने लाखो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी खेळ मांडू नये.
