गोवा खंडपीठाचे कारागृह महानिरीक्षक आणि अधिकाऱ्यांना निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांत खुली कारागृह व्यवस्था करण्याचे निर्देश गत मार्च महिन्यात दिले होते; मात्र सध्याच्या घडीला गोव्यात खुली कारागृह व्यवस्था नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने या प्रकरणाची आता स्वेच्छा दखल घेतली असून, कारागृह महानिरीक्षक आणि तुरुंग अधिकाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पालनाबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश काल दिला. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी येत्या 4 मे रोजी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरात खुली कारागृह व्यवस्थेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्देश दिला होता. उच्च न्यायालयाने राज्यामध्ये खुल्या तुरुंग प्रणालीच्या अंमलबजावणीची तपासणी करण्याच्या उद्देशाने या प्रकरणाची स्वेच्छा दखल घेतली आहे.
कोलवाळ येथील मध्यवर्ती कारागृहाला आधुनिक कारागृह असे जाहीर केलेले असले तरी तेथे खुल्या तुरुंग प्रणालीचा अभाव आहे. खुल्या तुरुंग प्रणालीची संकल्पना ही केवळ पारंपरिक तुरुंगवासावर अवलंबून न राहता कैद्यांसाठी अधिक सुधारणावादी वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशावर आधारित आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारांकडून या निर्देशांचे पालन होत आहे की नाही हे सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय संपूर्ण देशात त्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणार आहे.
खुले कारागृह म्हणजे काय?
गर्दी कमी करणे म्हणजेच आधीच गर्दीने खचाखच भरलेल्या पारंपरिक तुरुंगांवरील ताण खुल्या कारागृहाच्या माध्यमातून कमी करावा. या तुरुंगांमध्ये सहसा गज किंवा कुलूप लावलेले दरवाजे नसतात. त्यामुळे विश्वास वाढतो. कैद्यांना काही काळ कुटुंबीयांसोबत राहण्याची आणि बाहेर काम करण्याची संधी मिळते. त्यामुळे मानसिक ताण कमी होतो.
