– रमेश सावईकर
गोवा राज्याचे गोंयकारपण टिकून राहण्यास बाधा निर्माण होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर गोव्याला खास राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केंद्राकडे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केली आहे. खाण उद्योगांवर संक्रांत आल्याने राज्याच्या महसुलात घट झाली. खाण अवलंबितांचे प्रश्न निर्माण झाले. त्यांना सरकारने आर्थिक सहाय्य द्यावे अशी वास्तव मागणी सरकारला पूर्ण करणे शक्य नाही. याकरिता केंद्र सरकारने खास आर्थिक पॅकेज द्यावे ही मागणी धसास लावण्याकरिता मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी पंतप्रधानांची भेट घेऊन परिस्थितीची कल्पना दिली. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडून अजून ठोस आश्वासन मिळालेले नाही. त्यामुळे खास आर्थिक पॅकेज आणि विशेष दर्जा या दोन मागण्या पूर्ण होतील असे तूर्त तरी वाटत नाही.
खास राज्याचा दर्जा मिळाल्यावर काही महत्त्वपूर्ण बाबी पूर्णत्वास नेणे सरकारला शक्य होईल असे गृहित धरूनच मुख्यमंत्र्यांनी हे पाऊल उचलले आहे. गोंयकारांचे ‘गोंयकारपण’ धोक्यात आलेले आहे. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बिगर गोमंतकीयांची वाढलेली संख्या, त्यांनी आपले बसविलेले धंद्यांचे बस्तान आणि गोव्यात कायमचे वास्तव्य करण्याच्या इराद्याने विकत घेतलेल्या शेती जमिनी नि बिगर शेती जमिनी, त्यामुळे नीज गोमंतकीय हे गोव्यात-आपल्या प्रदेशांत अल्पसंख्यक बनून परके होण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. याची जाणीव गत कॉंग्रेस राज्य सरकारला होती. पण त्या सरकारने गंभीरपणे ही बाब घेतली नाही. त्यामुळे दिवसेंदिवस समस्या आणखी गंभीर बनत आहे.
बिगरगोमंतकीयांना जमिनी विकण्यास बंदी घालणारा कायदा सरकार आणू पाहत आहे. हा प्रश्न केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत जर येत नाही तर मग राज्य सरकार विधेयक तयार करून ते विधानसभेत मंजूर करून तसा कायदा अंमलात आणावा लागेल. हा कायदा करताना अनेक बाबींचा गंभीरपणे साधक-बाधक विचार करावा लागेल. कायद्यामध्ये त्रूटी राहून त्याचा गैरफायदा कोणालाही उठविता येणार नाही. यासंबंधी दक्षता घ्यावी लागेल.
गेल्या तीन दशकांत गोव्यात प्रचंड प्रमाणात शेती-बागायतीच्या जमिनीचे बिगर शेत-जमिनीत रुपांतर करून तिथे मोठ-मोठ्या गृहवसाहती उभ्या राहिल्या. व्यापारी-निवासी इमारती बांधून त्या विकण्याचा सपाटाच लावला गेला. त्याचे परिणामही दिसत आहे. शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी सरकारी कार्यालयासाठी, पोलीस चौकी, अग्नीशमन दल, क्रीडा मैदान, मोठे सभागृह, सांस्कृतिक कला भवन असे प्रकल्प उभारण्यास जागेचा अभाव निर्माण झाला आहे.
राज्याच्या किनारी भागांत तर परप्रांतीयच नव्हे, परदेशी, विशेषतः रशियन लोकांनी महत्त्वाचा भाग व्यापलेला आहे. ग्रामीण भागांतील पारंपरिक शेतकर्यांनी शेती व्यवसायाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याने या जमिनी पडीक बनल्या. त्या माफक दरांत विकत घेण्यात परप्रांतिय अग्रेसर झाले आहेत. शहरी भागांतून व्यावसायिकांनी आता आपला मोर्चा ग्रामीण भागाकडे वळविला आहे. परप्रांतीय लोक फ्लॅट खरेदी करून अशा ठिकाणी राहणे पसंत करतात. याचा परिणाम म्हणून असलेल्या जमिनी गोमंतकीय जमीन मालक, शेतकरी घालवून बसले आहेत. त्या जमिनी परप्रांतियांच्या, परदेशी लोकांच्या घशात केवळ आर्थिक लाभासाठी कोंबणे हे आज फायदेशीर व शहाणपणाचे वाटत असले तरी त्याचा दुष्परिणाम गोमंतकीयांच्या पुढील पिढीला भोगावा लागणार आहे. या पार्श्वभूमीचा विचार करता शेती जमिनीचे बिगर शेत जमिनीत रूपांतर करून त्या परप्रांतियांना विकण्यावर प्रतिबंध घालणार्या कायद्याची आवश्यकता ही काळाची गरज आहे.
जमीन रुपांतर नि परप्रांतियांना जमिनी विक्री बंदी घालणारा कायदा अंमलात आणण्यापूर्वी काही आवश्यक तरतूदी कायद्यात कराव्या लागतील.
वास्तविक अशा स्वरुपाचा कायदा अंमलात आला तर गोव्यातील अजूनपर्यंत शाबूत असेलेली शेती-बागायती जमीन, जलस्त्रोत व वनक्षेत्र यांचे संरक्षण होईल. वनक्षेत्र कायदा अस्तित्वात असला तरी वन्यक्षेत्राचा र्हास करून तिथेही गृह वसाहती उभारण्याचा प्रयत्न होत आहे. ग्रामीण भागातील छोटे-मोठे डोंगर भुईसपाट होईल तिथे टोलेजंग इमारती उभारल्या जात आहेत. हे सर्व कोठे तरी थांबायला हवे. केवळ वाटेल तसा पैसा मिळविण्याच्या हव्यासापोटी जे प्रकार चालतात, त्यांच्यावर निर्बंध यायलाच हवे. मागच्या पिढीतील श्रमशील लोकांनी जमीनी वसविल्या, शेती-बागायती करून आपला उदरनिर्वाह केला, वडीलोपार्जित जमिनींचे संवर्धन करून त्या आजच्या पिढीसाठी राखून ठेवल्या, म्हणून तर आजच्या युवा पिढीचे फावले.
पोर्तुगीजांच्या जुजबी-जुलमी राजवटीतही गोमंतकीयांच्या जमिनीवर, वनक्षेत्रावर, जलसंपत्तीवर आक्रमण झाले नाही किंवा गंडांतर आले नाही. उलट रस्त्याच्या दुतर्फा झाडे लावण्याचे, वनसंपत्ती वाढविण्याचे काम त्या राजवटीत झाले. खाण उद्योगामुळे भू-उत्खनन झाले. पण गेल्या चार दशकात बेसुमार जंगलतोड करून पूर्वीचे हिरवेगार डोंगर उघडे-नागडे करण्याचे दुष्कृत्य तेवढे गोवामुक्तीनंतर झालेले पाहावयास मिळाले.
गोव्यात कोमुनिदाद संस्था प्रत्येक गावात आहे. कोमुनिदादच्या मोठमोठ्या जमिनी गावोगावी आहेत. पूर्वी या जमीनीत शेती व्हायची. गेल्या तीन दशकांत कोमुनिदादच्या बहुतेक जमिनी पडीक राहिल्या. कोमुनिदादच्या पदाधिकार्यांनी या जमिनीत बांधकामे करण्यास प्रोत्साहन दिले. बिल्डर्सना बांधकामासाठी जमीनी लाटल्या. त्यातून आपला स्वार्थ साधून माया जमविली. त्याशिवाय कित्येक स्थानिक नि परप्रांतियांनी कोमुनिदादच्या जागांवर अतिक्रमण करून घरे उभारली. बेकायदेशीर घरांना कायदेशीर स्वरुप देण्याचे काम पंचायतींनी केले. सरपंचांसह पंचायत सचिव व इतर पंच सदस्यांचा तो सर्रास एक मिळकतीचा मार्ग बनला आहे. हे चित्र अजूनही तसेच आहे व राहिलही! कारण जोपर्यंत आपली मानसिकता बदलणार नाही तोपर्यंत हे असेच चालायचे. कायद्याचे निर्बंधही त्याला आळा घालू शकणार नाहीत. तथापि सकारात्मक विचार करणेही आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांनी उचललेले हे पाऊल खरोखरच चांगले आहे. गोमंतकीयांनी आपले हित जपण्यासाठी सरकारला सहकार्य करावे. आजच्या नि पुढच्या पिढीचेही त्यामुळे भले होईल.
जमीन रुपांतर नि जमीन विक्रीविषयक नवा कायदा बनविताना सखोल अभ्यास करून तो बनवावा. त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्याचीही तरतूद असावी. राजकीय धेंडाचे फावणार नाही आणि ते हा कायदा धाब्यावर बसवून ‘हम करे सो कायदा…!’ अशी कृती करू शकणार नाही, अशी तरतूद असणारा कायदाही हवा!
विशेष राज्याचा दर्जा प्राप्त झाला म्हणून सर्व काही ठाकठीक होईल अशा भ्रमात राहू नये. आर्थिक पॅकेज मिळाल्याने आर्थिक प्रश्न कायमचे सुटणार नाही. उत्पन्नाच्या, महसूल वाढीच्या नव्या-योग्य-वास्तव असा वाटा शोधाव्या लागतील. निर्बंध कडक हवेत. तेवढीच त्यांची कार्यवाहीही अतिकडक व्हायलाच हवी. तेवढीच त्यांची कार्यवाहीही अतिकडक व्हायलाच हवी. अन्यथा सद्य परिस्थितीत अपेक्षित बदल घडून येणे अवघड वाटते!