राज्यातील खाण व्यवसाय बंदीला जबाबदार असल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला. बफर झोन प्रकरणीच्या गोंधळासही कॉंग्रेसच जबाबदार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने खनिज साठ्याचा इ-लिलाव करण्यास मान्यता दिली. त्यानुसार आपल्या सरकारने आवश्यक ते सोपस्कार पूर्ण करून माल उचलण्यास मान्यता दिली, असे त्यांनी सांगितले. पर्यावरण विषयक परवाने देणे राज्याच्या हातात नसते. ते काम केंद्राने करायचे असते, असे पर्रीकर यांनी सांगितले.
