समितीचे सदस्य आशांक देसाई यांनी काल मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना वरील अहवालाचा प्राथमिक मसुदा सादर केला. संपूर्ण अहवाल जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात संकेत स्थळावर देण्यात येणार असून त्यानंतर जनतेच्या सूचनांचा विचार करून अंतिम अहवाल तयार केला जाईल, असे श्री. देसाई यांनी काल पत्रकार परिषदेत सांगितले.

पुढील पंचवीस वर्षांत गोवा कसा असावा याचा अभ्यास समितीने केला आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांचीही मते अजमावण्याचे काम केले आहे. विकासासाठी दिशा असलीच पाहिजे. त्यासाठी भविष्यकाळातील गरजांचाही विचार करावा लागत असल्याचे ते म्हणाले.

सुरम्य गोवा, सुसंस्कृत गोवा, संतुलित गोवा, सुविद्य गोवा, समृद्ध गोवा, सुशासित गोवा व स्वानंदी गोवा अशा सात सूत्रांवर आधारित मसुदा तयार करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. २०३५ पर्यंतच्या विकासाचा दाखला तयार करताना गोव्याचे सौंदर्य कसे टिकवून ठेवावे तसेच पुढील पंचवीस वर्षांच्या काळात नव्या शिक्षणावर कशा पद्धतीने भर द्यावा, यावरही विचार केला आहे. गोव्यात संस्कृतीची एक वेगळी परंपरा आहे. कला आणि संस्कृती विद्यापीठाची स्थापना करणे व त्याद्वारे येथील वारसा टिकवून ठेवण्याचे प्रयत्न करण्याचे अहवालात नमूद केले आहे. समुद्रातील संपत्तीचे जतन करण्यासाठी सागरी मच्छीमारी नियमन कायदा व मान्सून बंदीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. नव्याने उभारण्यात येणारी बांधकामे ‘ग्रीन बिल्डिंग’ तत्त्वाने करण्यात यावीत, तसेच शहरातील वाहतुकीची कोंडी दूर करून वातावरण शांत ठेवण्यासाठीही सूचना करण्यात आल्या आहेत.

पर्यटन हा भविष्य काळातील या राज्याचा महत्त्वाचा व्यवसाय ठरेल. त्या दृष्टीकोनातूनही समितीने अभ्यास केल्याचे देसाई यांनी सांगितले. ‘सुविद्य गोवा’ करण्यासाठी डिजिटल लर्निंगचा उपयोग करण्याची सूचना या अहवालात आहे. संशोधनासाठीही गोव्यात चांगला वाव असून भविष्य काळात या दृष्टीकोनातून योजना राबवाव्या लागतील. शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी गोवा विद्यापीठाचा जगात क्रमांक लागावा म्हणून प्रयत्न केले पाहिजेत. त्यातूनच भविष्यकाळासाठी लागणारे मनुष्यबळ तयार करण्याचा प्रयत्न असावा, तसेच ‘कॅच देम यंग’ ही भविष्य काळाची घोषणा ठरावी. गोव्याचा सागरी क्षेत्राशी पूर्वीपासून संबंध आहे. त्यामुळे गोव्यात नॅशनल मेरिटाईम युनिव्हर्सिटी स्थापन करण्याची गरज असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. गोवा हे अन्य राज्यांच्या तुलनेत समृद्ध राज्य आहे. गोव्याचे दरडोई उत्पन्न भारतापेक्षा दोनपटीने अधिक असून भविष्यकाळात तो आणखी वाढविण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. भेटा, विचार करा व निर्मिती करा या तत्त्वावर गोव्याचा विकास झाला पाहिजे. गोव्यात फार्मा व आयटी उद्योगाला बराच वाव असल्याने त्यावर भर देण्याची सूचना करण्यात आली आहे. प्रशासनात पारदर्शकता नसल्यास कोणताही फायदा नाही. त्यामुळे सरकारने त्यावर अधिक भर देण्याची गरज अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.

‘व्हीजन डॉक्युमेंट’उपयोगीच ः मुख्यमंत्री

पुढील २५ वर्षात गोवा कसा असावा हे ठरविण्यासाठी डॉ. माशेलकर समितीचा ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ उपयोगी पडेल, असे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

या राज्यात कोणत्याही पक्षाचे सरकार आले तरी योजना व प्रकल्प राबविण्यासाठी या अहवालाचा उपयोग होईल, असे ते म्हणाले. भविष्यकाळाचा वेध घेऊन राज्याचा विकास करण्यासाठी हातात काहीतरी असले पाहिजे. त्यासाठीच आपण वरील अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी डॉ. माशेलकर समितीवर सोपविण्याचा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

माशेलकर समितीची सप्तसूत्री

 सुरम्य गोवा, सुसंस्कृत गोवा

संतुलित गोवा, सुविद्य गोवा

समृद्ध गोवा,  सुशासित गोवा

स्वानंदी गोवा