राज्यातील खाण कंपन्यांची मक्तेदारी नाहीशी करण्यासाठी सरकारने खाण लीजांचा लिलाव करावा, तसे केल्यास राज्याला करोडो रुपयांचा महसूल मिळेल तसेच या महसुलाचा खाण अवलंबितांसाठी मदत करण्यास उपयोग होऊ शकेल, असे कॉंग्रेस प्रवक्ते सुदीप ताम्हणकर यांनी काल पत्रकार परिषदेत सांगितले.
सरकारने लीजांचा लिलाव केल्यास सरकारला ३ लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल. खाण अवलंबितांनीही सरकार समोर व सर्वोच्च न्यायालयासमोर वरील मागणी करावी, असे आवाहन ताम्हणकर यांनी केले आहे. खाण कंपन्यांकडून रॉयल्टी वसूल करण्यासाठी पर्रीकर सरकारने काहीही केले नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
लुसोफोनिया खेळांसाठी सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या दोन अधिकार्यांच्या प्रकरणी सरकारने चौकशी करावी, अशी मागणी ताम्हणकर यांनी केली.
