पर्रीकर यांनी या भेटीत केवळ खाण अवलंबितांसाठीच्या पॅकेजचाच मुद्दा उपस्थित करून तो व्यवस्थितपणे प्रधानमंत्र्यांसमोर मांडावा. राज्यासाठी विशेष दर्जा ही वेगळी व लवकर न मिळू शकणारी अशी मागणी असल्याचे ते म्हणाले. खाणीसाठीची पॅकेज ही लोकांना तातडीने मिळणे आवश्यक असून त्यासाठी प्रधानमंत्र्यांकडे सविस्तर चर्चा होणे गरजेचे असून ही मागणी करताना विशेष दर्जाचा प्रश्न चर्चेत आल्यास पॅकेजच्या मागणीकडे दुर्लक्ष होण्याची भीती फोन्सेका यांनी यावेळी व्यक्त केली.
राज्यातील खाण अवलंबिताना पॅकेज देण्याची मागणी गोवा मायनिंग मंचनेच प्रधानमंत्र्यांकडे केली होती. मंचने प्रधानमंत्र्यांकडे सदर मागणी केली असता ती राज्य सरकारने करायला हवी असे प्रधानमंत्र्यांनी आम्हाला सांगितले होते व त्यानुसार नंतर आम्ही मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांची भेट घेऊन त्यांना केंद्राकडे पॅकेजसाठीची मागणी करण्यास सांगितले होते, असे ते म्हणाले. खाण अवलंबितांसाठी ५ हजार कोटी रू. ची पॅकेज मिळायला हवी अशी मागणी आम्ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग तसेच अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् यांच्याकडे केली होती, असे फोन्सेका म्हणाले.
पुढे बोलताना ट्रक मालकांच्या डोक्यावर १२०० कोटी, बार्जमालकांच्या डोक्यावर ३६५ कोटी तर कामगारांच्या डोक्यावर प्रत्येकी २ लाख रू. एवढे कर्ज असल्याचे फोन्सेका यांनी यावेळी सांगितले. बंद पडलेला खाण उद्योग लवकर सुरू व्हावा यासाठी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे गंभीरपणे प्रयत्न करीत असल्याचे दिसत नसल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. गेल्या वर्षभरापासून राज्यात खाण उद्योग बंद असून हे असेच चालू राहिल्यास खाणीवर अवलंबून असलेले लोक आत्महत्या करू शकतात, अशी भीती फोन्सेका यांनी व्यक्त केली. प्रताप देसाईनायक एका ट्रक मालकाने आत्महत्या केल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला.
ट्रकमालक संघटनेने खाण मालकांकडे दर एका ट्रक मालकाला दर महिन्याला ४० हजार रु. ची आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली होती. मात्र, खाण मालकाने या मागणीला प्रतिसाद दिला नाही असे यावेळी सांगण्यात आले.