एफआयआरमध्ये माजी खाण संचालक अरविंद लोलयेकर तसेच अन्य अधिकार्यांविरुद्ध गुन्हे नोंद केले आहेत. आत्महत्या केलेले अधिकारी स्व. दत्तात्रय भावे यांच्या नावाचाही एफआयआरमध्ये समावेश आहे.
वरील जणांविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२(१), १६६, २७७, २७८ कलमांखाली तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखाली गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत.
न्या. एम. बी. शहा आयोगाच्या अहवालात माजी कॉंग्रेस सरकारमधील काही मंत्री व आमदारांच्या नावाचा समावेश असल्याची चर्चा होती, मात्र या एफआयआरमध्ये एकाही राजकीय नेत्याचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सत्तेवर आल्यानंतर गत कॉंग्रेस सरकारमधील काही मंत्र्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदविली जाणार असल्याची घोषणा केली होती.
गेल्या दिगंबर कामत सरकारच्या कार्यकाळादरम्यान, गोव्यातील बेकायदेशीर खाण व्यवसायाचा प्रश्न बराच गाजला होता. गोवा व कर्नाटकमधील बेकायदेशीर खाण व्यवसाय प्रकरणी केंद्र सरकारने एन. बी. शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली एका आयोगाची नेमणूक केली होती. त्यांच्या अहवालानंतर अनेक तथ्ये समोर आली होती. गोव्यातील खाण व्यवसाय सध्या पूर्णपणे बंद असून प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आहे. गत विधानसभा निवडणुकीवेळीही खाणींचा मुद्दा प्रमुख बनला होता.
खाणी लवकर सुरू करा : फोन्सेका
आम्ही सरकारच्या एकाही कल्याणकारी योजनांच्या विरोधात नाही. कित्येक वर्षांपासून चालत आलेला आणि आमच्या कुटुंबियांना रोजी रोटी उपलब्ध करून देणारा खाण व्यवसाय गेल्या वर्षापासून बंद आहे तो पुन्हा चालू करा आणि आम्हाला जीवन जगण्यासाठी सहकार्य करा, असे आवाहन ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी साखळीत केले.
‘गोवा मायनिंग लोकांचा मंच’तर्फे साखळीत खाणग्रस्तांची सभा काल सकाळी ११ वाजता शिवाजी मेमोरियल सभागृहात सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेत मार्गदर्शन करताना कॉम्रेड ख्रिस्तोफर फोन्सेका बोलत होते. व्यासपीठावर साखळी मतदारसंघाचे आमदार डॉ. प्रमोद सावंत, उत्तर गोवा ट्रक मालक संघटनेचे अध्यक्ष महेश गावस, कामगार नेते राजू मंगेशकर, सुरेश देसाई, प्रवीण ब्लेगन, संदीप परब, सुहास नाईक, ब्रह्मानंद देसाई, प्रमोद गाड, अनिल नाईक आदी मंडळी उपस्थित होती.
फोन्सेका यांनी पुढे सांगितले की, गोव्यातील ७ तालुके खाण क्षेत्रात येतात. या खाण बंदीचा फटका या तालुक्यातील नागरिकांना तीव्रतेने बसला आहे. सरकारतर्फे खाण क्षेत्रातील ट्रक मालकांना व खाण कामगाराना देण्यात येणारी आर्थिक मदत ही एकदम कमी असल्याचे ते म्हणाले.
गोवा सरकारने अजूनपर्यंत खाण व वन धोरण अमलात आणले नाही. मायनिंगबाधीत लोकाना सरकारने वार्यावर सोडले आहे. २९ ऑगस्ट रोजीच्या पणजीत उपस्थित राहण्याची हाक त्यांनी दिली.
केंद्राकडून चालढकल ः सावंत
गोव्यात चाललेला मायनिंग व्यवसाय केंद्र सरकारला कोट्यावधी रुपयांचा महसूल दरवर्षी देत होता. कित्येक वर्षे अविरत चाललेल्या या व्यवसायावर गदा आली आणि गोव्यातील आर्थिक स्थिती ढासळली. मायनिंग क्षेत्रातील नागरिकांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला त्यामुळे या लोकांना आर्थिक मदत व्हावी म्हणून मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर १२ जून रोजी दिल्लीला जावून त्यांनी पंतप्रधानांकडे आर्थिक मदत घ्यावी म्हणून विनवणी केली. परंतु तुमच्या मागणीवर विचार करू असे सांगून केंद्र सरकारने राज्य सरकारची बोळवण केली.
राज्य सरकारने खाण बंदी उठविण्यासाठी सर्व तयारी पूर्ण केली असून दोन-तीन दिवसांत तसा आदेश मिळणार आहे.
खाण अवलंबितांनी आयोजिलेल्या बंदाचे लक्ष योग्य असल्यास खाण क्षेत्रातील सर्व आमदार या आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा देणार आहेत, असे ते म्हणाले. सुरेश देसाई, महेश गावस, प्रवीण ब्लेगन, संदीप परब, राजू मंगेशकर, सुहास नाईक आदींची मार्गदर्शनपर भाषणे झाली. सभेचे सूत्रसंचालन प्रमोद गाड यांनी केले.