खाण अवलंबितांना रोजगार मिळावा

एवढासा आपला चिमुकला गोवा. सुखी, समाधानी व आनंदी होता. गोव्यात गोवेकरच नव्हे, तर इतर परप्रांतीयही जगले, लाखो परप्रांतीयांना गोव्याने जगवले. पण आज तोच परप्रांतीय गोव्यातून पळायला लागला आहे. त्याचे कारण म्हणजे गोव्यात बेकारीच्या भस्मासुराने आज जन्म घेतलेला आहे. त्याने हाहाकार माजवायला सुरूवात केली आहे. गोव्यातील खाण उद्योगावर आलेली बंदी हेच याचे कारण आहे.

गोव्याचे एकूण बारा तालुके (धारबांदोड्यासह) त्यातील सहा तालुके म्हणजे डिचोली, सत्तरी, फोंडा, धारबांदोडा, सांगे,केपे आणि मुरगाव हे खाण उद्योगावर अवलंबित होते व आहेत. इथल्या कामगार ते मालकांपासूनची गोव्यातील कुटुंबे खाण उद्योगावर जगत होती. ट्रकमालक, बार्जमालक, अर्थमुव्हर्सचे मालक, मोजमाप करणारा काट्याचा मालक, गॅरेज, सिक्युरिटी, हॉटेल, किराणा, कापड दुकानदार, भाजी, मासे विक्रेते, छोटे गाळेधारक, स्पेअर पार्टवाले, घरमालक असे मिळून जवळजवळ चार लाख ७५ हजार लोक आज गोव्यात बेकारीच्या खाईत लोटले गेले आहेत.

गोवेकरांना व इतर प्रांतीयांना बेरोजगार करायला जबाबदार कोण? याचे उत्तर आपण शोधायला हवे. जेव्हा कॉंग्रेस सरकार होते, तेव्हा खाणमालकांना व कामगारांना इथे तिथे बघायला जरासुद्धा फुरसत नव्हती. यावेळी अकदी झोपडीत राहणारा व गोव्यातील सातमजली इमारतीत राहणारा मालकही खूष होता, कारण त्याच्याकडे काम भरपूर होते व प्रत्येकाच्या हाती पैसा खुळखुळे. हे सहाही तालुके खाऊन पिऊन सुखी होते. कॉंग्रेसने लोकांना काम दिले खरे, पण जास्तीत जास्त बेकायदेशीर खाणींच्या उत्खननावर. कायदेशीर खाणींची लीजची जमीन तशीच ठेवली, पण जनता जगली.

त्यावेळी भारतीय जनता पक्ष हा विरोधी पक्ष होता. १० सप्टेंबर २०१० रोजी भाजपाने बेकायदेशीर खाणींच्या विरोधात आवाज उठवला होता की बेकायदेशीर खाणींची कसून तपासणी करा, नाही तर ते प्रकरण सीबीआयकडे सोपवा. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी तेव्हा विधानसभा दणाणून सोडली. बेकायदा खाणी बंद पाडल्या पाहिजेत असा त्यांचा आग्रह होता. शाब्दिक चकमकीत त्यांनी तेव्हा बेकायदा खाण बंदीची मागणी केली. पर्यावरणप्रेमींनी तर सर्वच खाणी बंद करण्याची मागणी केली. 

खाण वाहतुकदारांनी तर कहरच केला. त्या लोकांनी पूर्ण रस्तेच काबीज केले. त्यामुळे अपघात वाढले. जनतेचा विरोध यांनी अशानेच पत्करला.

१८ टक्के बेकायदेशीर खाणींना परवाने दिल्याचा आरोप त्यावेळी विरोधी पक्षनेत्यांनी विधानसभेत केला.

चर्चने लोकांना जागे करण्यासाठी आवाज उठवला. सरकार बेकायदा डोंगरकापणी करीत आहे, जीवसृष्टी नष्ट होत आहे, जातीजमातींवर अन्याय होत असल्याचा आवाज चर्चने उठवला. 

भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष नितीन गडकरी, तत्कालीन विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर व पक्षनेत्या आरती मेहरा यांनी त्यावेळी तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांना भेटून गोव्यातील कॉंग्रेस सरकार बेकायदा खाणींत पूर्ण बुडालेले आहे. काही मंत्रीही त्यात सामील असून या बेकायदा खाणींवर कारवाई व्हावी अशी मागणी केली.

त्यानतंर पर्रीकर शहा आयोग समितीला भेटले व त्यांनी बेकायदेशीर खाणींसंदर्भातील कागदपत्रे सादर करून गोव्यातील खाणींची कसून तपासणी करण्याची मागणी शाह आयोगाकडे केली.

बेकायदा खाणींचा व्यवसाय १९९५ ते ९८ पासून चालू झाला, पर्रीकर मुख्यमंत्री होते तेव्हाही तो चालू होता. २०११ नंतर त्याला चालना मिळाली.

११ डिसेंबर २०११ रोजी रामदेव बाबांची गोव्यात सभा झाली, तेव्हा त्यांनी बेकायदा खाण उद्योग बंद करा असा इशारा सरकारला दिला. 

न्या. शाह आयोगापुढे जवळजवळ पाचशे तक्रारी विविध लोकांकडून ठेवल्या गेल्या, त्यामुळे शाह आयोगाने या सार्‍या प्रकरणांची कसून तपासणी केली.

गोव्याचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सत्तेवर आल्या आल्या घोषणा करून टाकली की, गोव्यातील बेकायदेशीर खाणी बंद करणार. 

पर्यावरणप्रेमींना विश्वासात न घेतले गेल्याने ते न्यायालयात गेले व सर्व पुरावे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्यातील सर्वच्या सर्व खाणी बंद करण्याचे आदेश दिले.

आता खरी जबाबदारी गोवा सरकारची. सरकारने सर्व कायदेशीर खाणी सुरू, खाण उद्योगावर अवलंबित असलेल्यांना काम धंदा देणे, त्यांचा पोटापाण्याचा प्रश्न मिटवणे आवश्यक आहे.

खाण उद्योगावर अवलंबून असलेले लाखो लोक कर्जबाजारी झाले आहेत. आपल्याकडे असलेले दागदागिने, घरदार विकण्याची पाळी आली आहे. 

सध्या बेकायदेशीर खाण उद्योगाचे पस्तीस हजार कोटी यायचे आहेत. ते तरी सरकारने वसूल करून घेऊन खाण उद्योग अवलंबितांना मदत करावी व त्यांना मार्गावर आणावे.

खाण भागातील जास्तीत जास्त शेती नापीक झालेली आहे. काही शेतकर्‍यांनी तर शेतजमिनीलाच डंपचे आगर करून टाकलेले आहे. पायावर कुर्‍हाड घालून घेणे हा एक प्रकार, पण येथे तर कुर्‍हाडीवर स्वतःहून पाय आदळून घेऊन इजा करून घेण्याचा प्रकार झालेला आहे. गोवेकरांच्या बाबतीत असेच घडले आहे.  खाणींचा प्रश्न लवकरात लवकर सुटावा व सर्व खाण अवलंबितांना उद्योगधंदा मिळावा हीच प्रार्थना.