25 C
Panjim
Monday, January 18, 2021

खाणी सुरू होणार?

गोवा भेटीवर आलेले केंद्रीय खाणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी गोव्याचा खाण प्रश्न सोडवण्याची ग्वाही दिली खरी, परंतु तो प्रश्न अन्य राज्यांच्या खाण प्रश्नांशी जोडून केंद्र सरकार काय करू इच्छिते याचेच जणू संकेत दिले. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय मंत्रिगट हा प्रश्न सोडवील असे जरी ते म्हणाले असले, तरी राष्ट्रीय पातळीवरील खाण प्रश्नाची सोडवणूक करताना गोव्यापुरता वेगळा विचार होण्याची शक्यता कमी आहे. म्हणजे खाणींच्या विषयात संपूर्ण देश डोळ्यांसमोर ठेवून निर्णय घेतला जाणार असेल; गोव्यातील खाणींना असलेला पोर्तुगीज राजवटीतील संदर्भ, त्यांचे मक्त्यांचे स्वरूप वगैरे दृष्टिआड केले जाणार असेल त्याचा अर्थ खाणपट्‌ट्यांच्या खुल्या लिलावाच्या दिशेने केंद्र सरकारची पावले पडतील असा होतो. मात्र, गोव्यातील खाणींचा लिलाव होणार का, या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचे त्यांनी टाळले. ते हो म्हणाले नाहीत आणि ती शक्यता त्यांनी धुडकावूनही लावली नाही. पण गोव्याच्या विशिष्ट परिस्थितीचा वेगळा विचार झाला तरच विद्यमान खाणमालकांना त्यांचे खाणपट्टे चालवायला मिळू शकतात. जोशी यांच्या विधानांमधील ‘बिटविन द लाइन्स’ ओळखणे जरूरी आहे. नव्या एमएमडीआर कायद्याशी विसंगत भूमिका केंद्र सरकार कशी घेऊ शकेल? गोव्याच्या खाणींच्या विषयामध्ये आजवर टोलवाटोलवी फार झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी तीन महिन्यांत तोडगा काढू असे सांगून हा विषय फारच मामुली असल्याचे भासवले होते. राज्यातील खाण मक्त्यांच्या लीजमध्ये रूपांतरणाची तारीख पुढे आणून न्यायालयाचा निकाल त्यांना गैरलागू करता येईल अशी त्यांची अटकळ होती, परंतु उच्च न्यायालयाने तो प्रयत्न उधळून लावला. तेव्हापासून खाण अवलंबितांची नाना प्रकारे दिशाभूलच चालली आहे. गोव्याच्या खाण प्रश्नी केंद्र सरकार अध्यादेश काढील असे सुरवातीला भासवले गेले, परंतु अशा प्रकारे अध्यादेश काढला जाणार नाही हे तत्कालीन केंद्रीय खाणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मग संसदेत विधेयक आणून आम्ही कायदा करणार आहोत अशी थाप मारली गेली. संसदेची अधिवेशने आली नि गेली, परंतु विधेयक काही आले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पक्ष कार्यकर्त्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधताना गोव्याचा खाण प्रश्न न्यायिक प्रक्रियेद्वारे सोडवला जाईल अशी ग्वाही दिली होती. राज्याचे नवे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आपल्या कार्यकाळात खाण प्रश्नाचा पाठपुरावा नेटाने केला. त्यांनी सत्तेवर येताच पंतप्रधान, गृहमंत्री आदींच्या भेटींत खाणींचा विषय धसास लावण्याचा प्रयत्न केला. एक गोष्ट स्पष्ट आहे ती म्हणजे राज्य सरकार स्थानिक खाणमालकांनाच त्यांच्या खाणी चालवू देऊ इच्छिते आहे आणि केंद्र सरकारची भूमिका मात्र या खाणींचा खुला लिलाव पुकारून बड्या उद्योगसमूहांना येथे उतरू देण्याच्या व त्याद्वारे अधिक महसूल मिळवण्याच्या बाजूने असल्याचे दिसते आहे. केंद्र सरकारपुढे केवळ गोव्याचा खाण प्रश्न आज उभा नाही. देशभरामध्ये खाण व्यवसाय बिकट बनलेला आहे. पर्यावरणीय कायदेकानून, आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती, करांचे मोठे प्रमाण वगैरेंमुळे खाण व्यवसाय आज किफायतशीर राहिलेला नाही. गेल्या तिमाहीमध्ये खाणींचा विकास दर पूर्वीच्या ०.४ टक्क्यांपेक्षा चांगला म्हणजे २.७ टक्के राहिला असला, तरी देशातील विविध राज्यांतील खाणींवर अस्तित्वाचे संकट ओढवलेले आहे. शेकडो खाण लीजांची मुदत संपत आलेली असल्याने येणार्‍या वर्षामध्ये नव्या एमएमडीआर कायद्यान्वये त्यांचे नव्याने खुले लिलाव पुकारणे आवश्यक ठरणार आहे. लिलाव पुकारले गेले तरी प्रत्यक्षात सर्व पर्यावरणीय अटी व शर्तींची पूर्तता करून प्रत्यक्ष उत्खनन सुरू करण्यास लागणार्‍या विलंबामुळे अनेक खाणी पुन्हा सुरू होऊ शकल्या नाहीत तर त्यातून लाखो रोजगार जातील अशी भीती भारतीय खनिज उद्योग महासंघाने (फिमी) व्यक्त केलेली आहे. खाण क्षेत्रात देशातील दोन लाख लोकांनी रोजगार गमावला आहे आणि आणखी २.६४ लाख रोजगार जाण्याच्या वाटेवर आहेत असे त्यांचे म्हणणे आहे. प्रत्यक्षात जाणार्‍या रोजगारांच्या दसपट अवलंबितांच्या रोजीरोटीचा प्रश्नही त्यातून निर्माण होणार आहे. या परिस्थितीतून केंद्र सरकारला वाट काढायची आहे. उच्चस्तरीय मंत्रिगटाचा अहवाल आज पंतप्रधानांना सादर होईल असे सांगितले गेले आहे. या अहवालात काय आहे व केंद्र सरकार त्याबाबत कोणती भूमिका हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. राज्यातील खाण अवलंबितांना पुढे करून त्यांच्या आडून आपले खाणपट्टे पुन्हा आपल्या हाती घेण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या गोव्याच्या खाणमालकांच्या हिताचे रक्षण केंद्र सरकार करणार की राष्ट्रीय धोरणाला अनुसरूनच पुढील पावले उचलणार हे पाहावे लागेल. त्यातून नव्या न्यायालयीन आव्हानांना तोंड फुटू शकते. एकूणच गोव्याचा खाण प्रश्न अतिशय गुंतागुंतीचा बनलेला आहे. या परिस्थितीत न्यायालयीन छाननीविना सरळसोटपणे खाणी सुरू होणे कठीण आहे याचे भान खाण अवलंबितांनी ठेवावे हे बरे!

STAY CONNECTED

845FansLike
8,000SubscribersSubscribe

TOP STORIES TODAY

मागणी मान्य

अखेर मेळावलीवासीयांची मागणी मान्य झाली. त्यांनी स्थानिक आमदार विश्वजित राणे यांना नमवले. विश्वजितनी सरकारला नमवले आणि मेळावलीतून आयआयटी प्रकल्प अन्यत्र हलविण्यास सरकार...

मेळावलीतील आयआयटी प्रकल्पाचे

>> मुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिषदेत माहिती, आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणार शेळ-मेळावली येथील आयआयटी प्रकल्पाला स्थानिक लोकांचा असलेला तीव्र विरोध लक्षात...

आजपासून देशात कोरोना लसीकरण

>> गोव्यात ७०० जणांना लस आज शनिवार दि. १६ जानेवारीपासून देशात कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण सुरू होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र...

आजपासून देशात कोरोना लसीकरण

>> गोव्यात ७०० जणांना लस आज शनिवार दि. १६ जानेवारीपासून देशात कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण सुरू होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र...

पंतप्रधानांनी फोनद्वारे केली श्रीपादभाऊंची विचारपूस

अंकोल्याजवळ अपघातात जखमी झालेले व सध्या गोमेकॉमध्ये उपचार घेणारे केंद्रीय आयुषमंत्री श्रीपाद नाईक यांच्याशी काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून...

ALSO IN THIS SECTION

मागणी मान्य

अखेर मेळावलीवासीयांची मागणी मान्य झाली. त्यांनी स्थानिक आमदार विश्वजित राणे यांना नमवले. विश्वजितनी सरकारला नमवले आणि मेळावलीतून आयआयटी प्रकल्प अन्यत्र हलविण्यास सरकार...

उद्यापासून लसीकरण

जगातील सर्वांत मोठी लसीकरण मोहीम उद्यापासून भारतामध्ये हाती घेतली जाणार आहे. स्वतः पंतप्रधानांच्या उपस्थितीमध्ये सुरू होणार्‍या या मोहिमेंतर्गत देशात एकाचवेळी तीन हजार...

तो मी नव्हेच!

बुडाला आग लागली की नेते ताळ्यावर येतात. सत्तरीचे कैवारी विश्वजित राणे यांच्या बाबतीत सध्या हेच झाले आहे. मेळावली आयटीआय प्रकरणात अवघी सत्तरी...

भीषण

खरोखर हे घोर कलियुग आहे. अन्यथा श्रीपाद नाईक यांच्यासारख्या सज्जन आणि विनयशील लोकनेत्यावर अशा प्रकारचा दैवाचा घाला कसा पडला असता? त्यांची सुस्वभावी...

मध्यस्थीची गरज

गेल्या एका महिन्याहून अधिक काळ दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या आणि एव्हाना पंजाब, हरियाणात पसरलेल्या शेतकरी आंदोलनासंदर्भात काल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची जोरदार...