खाणींच्या ई-लिलावासाठी केंद्राची मदत घेणार

0
3

>> राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय; मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती; पोलीस खात्यात ४३ पद भरतीला मंजुरी

राज्य मंत्रिमंडळाच्या काल झालेल्या बैठकीत राज्यातील खाणपट्‌ट्यांचा ई-लिलाव करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या एमएसटीसी लिमिटेडची मदत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयाला हिरवा कंदील दाखवण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
राज्यातील लोहखनिज पट्‌ट्यांचा ई-लिलाव एमएसटीसीद्वारे करण्यात येईल आणि हे काम एसबीआय कॅपिटल मार्केटच्या सहकार्याने तडीस नेले जाईल. एसबीआय कॅपिटल मार्केट ही या कामी हस्तांतरण सल्लागार म्हणून काम पाहणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेडने गोवा सरकारला पाठवलेल्या आपल्या एका अहवालातून डिचोली व सत्तरी तालुक्यातील काही खाणींचा पहिल्या टप्प्यात ई-लिलाव करणे शक्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

नुकत्याच झालेल्या गोवा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी आगामी सहा महिन्यांत राज्यातील खाणी सुरू करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने खाणी सुरू करण्यासाठी प्राथमिक हालचाली सुरू केल्या आहेत.
राज्यातील ८८ खाण लीजेसचे दुसर्‍यांदा करण्यात आलेले नूतनीकरण हे सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवल्यानंतर मार्च २०१८ पासून राज्यातील खाण उद्योग बंद पडला होता. न्यायालयाने खाणींचा लिलाव करून नंतर या खाणी लीजेसचे नूतनीकरण करण्याचा आदेश दिला होता.

मंत्रिमंडळ बैठकीत अन्य काही महत्त्वाचे निर्णय देखील घेण्यात आले. त्यात राज्यातील पोलीस स्थानकांमध्ये ४३ पदे आणि मोपा येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या वाहतूक कक्षासाठी २१ पदे भरण्यास मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

सक्तीच्या सेवा निवृत्तीचा आदेश
सर्वच सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी लागू

केवळ गोवा सचिवालयातीलच नव्हे, तर राज्य प्रशासनातील सर्वच कामचुकार कर्मचार्‍यांना सक्तीच्या सेवा निवृत्तीवर पाठवण्यात येणार असल्याचे काल मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. आपण दिलेला सदर इशारा हा केवळ गोवा सचिवालयातील कर्मचार्‍यांसाठी नसून, राज्य सरकारच्या सर्व कर्मचार्‍यांसाठी आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले.
या प्रकरणी काढण्यात आलेले ऑफिस मेमोरँडम हे राज्य सरकारच्या सर्व कर्मचार्‍यांसाठी लागू आहे, असे मुख्यमंत्र्यानी स्पष्ट केले. काल मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेवेळी पत्रकारांनी त्यांना याबाबत छेडले असता ते म्हणाले की, केवळ सचिवालयातीलच कर्मचार्‍यांसंबंधी जनतेच्या तक्रारी नसून, विविध खात्यांतील कर्मचार्‍यांबाबत तक्रारी आहेत. त्यामुळे सरकारी कर्मचार्‍यांचा कामचुकारपणा हा यापुढे सहन केला जाणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.