– रमेश सावईकर
गोव्यातील खाणींसंबंधीचा शहा आयोगाचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्यात आल्यानंतर या आयोगाने केलेल्या शिफारशी स्वीकारून त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारने गोव्यातील बेकायदेशीर खाणी बंद करण्याचान निर्णय घेतला. तूर्तास सर्वच खाणी बंद झाल्या आहेत.
खाण उद्योगावर अवलंबून असलेले ट्रकमालक, कंत्राटदार व इतर संबंधितांच्या कुटुंबियांच्या जीवनावर आर्थिकदृष्ट्या परिणाम होणार असल्याचे वातावरण सध्या राज्यात निर्माण केले जात आहे. खाण समर्थकांनी दबावतंत्र अवलंबवून आपल्या मागण्या धसास लावण्याचा निर्धार केलेला आहे, तथापि खाण व्यवसाय चालू राहिला तर प्रश्न तात्पुरता सुटेल. परंतु भविष्यात त्यातून उद्भवणार्या समस्यांना तोंड देणे कठीण होईल हा तात्विक व दूरदृष्टीचा विचार खाण समर्थक करीत नाहीत, ही दुर्दैवाची बाब आहे.
खाण उद्योग हा गोव्याचा आर्थिक कणा आहे. त्याकरिता तो उद्योग वाढीस लागावा म्हणून गोवा मुक्तीनंतरच्या काळात झपाट्याने प्रयत्न झाले आहेत. कायदेशीर चालणार्या खाणींनी जवळच्या जगात अतिक्रमणे करून टाकाऊ खनिजमाल, शेती-बागायतीत टाकला. खाण खाते, केंद्र सरकार यांच्याकडून कायदेशीर परवाने मिळविलेल्या खाणींमुळेसुद्धा गावातील शेती-बागायती, जलस्त्रोत, इतर नैसर्गिक संपत्ती नष्ट झाली. बेसुमार भू-उत्खनन, खनिज ट्रकांची वाढती वाहतूक यामुळे पर्यावरणाला बाधा आली. वाढत्या प्रदूषणामुळे खाणग्रस्त भागातील लोकांच्या आरोग्यावर परिणाम झाला.
मानवी जीवन, आरोग्य संपदा व नैसर्गिक स्त्रोतांची किंमत मोजून कायदेशीर म्हणविल्या जाणार्या खाणींमुळे खाणचालकांनी भरपूर आर्थिक संपत्ती प्राप्त केली. सर्वसामान्य माणसाला काय मिळाले? याची जाणीव आजही आपणाला होत नसेल व भविष्यातील आणखी गंभीर धोके ओळखण्याची खाण समर्थकांची तयारी नसेल तर खाण पट्ट्यातील हेच लोक आपलेच जीवन उद्ध्वस्त करायला निघाले आहेत असे म्हणावे लागेल.
सन २००० पासून गोव्यात खाण व्यवसाय फोफावला. बेकायदेशीर खाणी चालवून बेसुमार भू-उत्खनन झाले. त्याचे विपरित परिणाम आज दिसून येत आहेत. आणखी २० वर्षांनंतर खाण पट्ट्यातील खनिजमाल पूर्णपणे संपेल. त्यानंतर भविष्यात पुढे काय असा प्रश्न सध्या ‘आ’ वासून उभा आहे. बेकायदेशीर खाणी बंद करण्याचा निर्णय समर्थनीय आहे. पण त्याचबरोबर कायदेशीर खाणी पुन्हा सुरू करण्याच्या विचारात सरकार असेल तर खाण धोरण अधिक कडक ठेवायला हवे. भू-उत्खननाच्या प्रमाणावर नियंत्रण ठेवणे, खनिज ट्रकांमुळे प्रदूषण होणार नाही याची पूर्ण दक्षता बाळगणे, नैसर्गिक स्त्रोत, वनसंपत्ती नष्ट होणार नाही, तिला कसलीच बाधा पोचणार नाही, याची काळजी घेणे आदी निर्बंधांची कडक अंमलबजावणी व्हावी लागेल. कायदे नियम पायी तुडवणार्यांची गय न करता त्यांना शासन करण्याचे धाडस सरकारला करावे लागेल आणि हे शक्य नसेल तर पुनश्च हरि ओम! म्हणून खाणी सुरू होतील नि पुन्हा येरे माझ्या मागल्या सारखी परिस्थिती निर्माण होईल.
खाण पट्ट्यातील गावांत खाण उद्योग व्यवसाय करणार्यांनी शैक्षणिक संस्था काढल्या त्या प्रमुख शहरांत. त्यामुळे शहरांची प्रगती झाली. ग्रामीण भाग दुर्लक्षितच राहिला. खाणी चालत असलेल्या गावाजवळच्या कुठल्या शहरात चांगल्या आरोग्य सुविधा आहेत? पूर्ण दर्जाचे, सुसज्ज नि सर्व सोयीयुक्त वैद्यकीय इस्पितळ उभारण्याची सामाजिक जबाबदारी खाण चालकांनी उचलली काय? गोवा मुक्तीनंतरच्या काळात लोकनियुक्त सरकारनेही ही कामगिरी केली नाही.
दक्षिण गोव्यात सांगे तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात खाण व्यवसाय चालतो. या तालुक्यातील लोकांसाठी शिक्षण, आरोग्य, कला आदी क्षेत्रात कोणत्या विशेष सुविधा खाण चालकांनी उपलब्ध करून दिल्या? यावरती कोणी विचार मंथन केले आहे काय? खाणी बंद झाल्या तर आर्थिक उत्पन्न घटेल म्हणून कांगावा केला जात आहे. खाणीमुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक महसूल सरकारला मिळतो अशी सबब इतकी वर्षे पुढे केली जात होती. गोव्यात बेकायदेशीर निर्यात केल्यामुळे हजारो कोटी रुपये महसूल बुडविला गेल्याचे शहा अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. हा महसून ज्यांनी बुडविला, त्यांची अगोदर भरपाई करून घेणे ही केंद्र-राज्य सरकारची जबाबदारी ठरते.
खाणीमुळे गेल्या ५० वर्षांत शेती-बागायतींचे बेसुमार नुकसान होऊन थांबले नाही तर त्या पूर्णपणे नष्ट झाल्या. पारंपरिक शेती-बागायत व्यवसाय करणार्यांना त्यामुळे नोकरी-व्यवसायासाठी शहराकडे धाव घ्यावी लागली. नैसर्गिक जलसंपत्ती, स्त्रोत आटल्याने वनसंवर्धन होऊ शकले नाही. डोंगराळ भागात ज्या ठिकाणी खाणी चालविल्या आहेत, तेथील वनसंपत्ती नष्ट झाली. एवढेच काय आता खाण चालकांचा ‘डोळा’ अभयारण्य क्षेत्रावरही होता, पण त्याला वेळीच लगाम घातला गेला हे बरे झाले. वनसंपत्ती नष्ट होत गेल्याने वन्य प्राण्यांचे निवासस्थान धोक्यात आले. म्हणूनच आज रानडुक्कर, माकड, बिबटे, मोर, ससे, हत्ती यांनी मानवी वस्तीत खाद्य-निवारा मिळावा या हेतूने अतिक्रमण केले आहे. ही बाब लक्षात घेता खाण उद्योगामुळे एकीकडे फायदा होत आहे अशी गोड समजूत करून सुखी जीवनाची स्वप्ने रंगविणार्यांना मानवी वन्य प्राणी जीवन धोक्यात आल्याचे चित्र बघावे लागत आहे. आता तरी आम्हा गोमंतकीयांचे डोळे उघडणार आहेत की नाही?
खाण उद्योगाबाबत एकूण विचार करता बँकांची कर्जे काढून ट्रक खरेदी केलेल्या ट्रक मालकांना सरकारने कर्ज रक्कम परतफेडीत सूट द्यावी. कायदेशीर खाणी पुन्हा कालांतराने सुरू करण्याचा विचार करणार्या राज्य सरकारने खाणग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठी योजना तयार करावी. तसेच शेती-बागायतीचा पारंपरिक व्यवसाय पुनश्च सुरू होऊन त्याचे संवर्धन नि वाढ कशी होईल यासाठी विशेष उपाययोजना करावी. गोवा प्रदेशाला निसर्गाचे वरदान लाभले आहे. निसर्गसुंदर गोवा आम्हा गोमंतकीयांना पुनश्च पाहायला मिळणे गरजेचे आहे. त्याकरिता उघड्या घातल्या गेलेल्या होड्यांगत वाटणारे डोंगर, डोंगरमाथ्यावरील वनसंपत्ती खळाळत राहणारे नदी, नाले, तळी, झरे व इतर जलस्त्रोत, राने-वने यांचे संपूर्ण पुनर्वसन, संवर्धन व रक्षण करण्याकरिता सरकार व जनतेने विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
खाण, पर्यटन उद्योग हे महसूल उत्पन्नाचे प्रमुख उद्योग मानल्याने आज काय परिस्थिती उद्भवली आहे याची जाणीव सर्वांनाच होत आहे. हे दोन्ही उद्योग कायमस्वरुपी नाहीत. शेती-व्यवसाय हा कायमस्वरुपी उद्योग व्यवसाय आहे. हे सत्य ओळखून पुढील वाटचाल झाली तरच गोवा सुजलाम, सुफलाम बनू शकेल. फक्त सरकारी नोकरी व उद्योग आस्थापनात नोकरीसाठी अवलंबून राहणे तरुण पिढीच्या वाट्याला आले तर त्यातून त्यांचे भवितव्य उज्वल होणे कठीण होईल. कारण राज्याची नोकरी, उद्योग, व्यवसाय क्षमता सीमित आहे. म्हणून या सर्व बाबींचा सर्वकष विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.