खर्चकपातीसह महसूल वाढवण्यासाठी प्रयत्न

0
11

>> केंद्रीय अर्थमंत्र्यांशी दिल्लीत मुख्यमंत्र्यांची माविन गुदिन्होंसह चर्चा

राज्याचा वाढलेला खर्च पाहता या खर्चात कपात करण्यासोबतच महसूल वाढवण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. मात्र हे करताना सामाजिक कल्याणाच्या ज्या योजना आहेत त्या सुरूच राहतील असे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. काल मुख्यमंत्री सावंत यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची या संदर्भात भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी वरील माहिती दिली. दरम्यान, ही भेट फलदायी झाल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल गोव्याचे वस्तू आणि सेवाकर प्रतिनिधी व पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांच्यासह केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची भेट घेतली. यावेळी वरील द्वयींनी राज्याला मिळणारा जीएसटी परतावा, तसेच नव्या आर्थिक धोरणानुसार विविध घटकांच्या करांमध्ये होणारी वाढ तसेच खनिज उद्योगावर वाढवण्यात आलेला निर्यात कर याबाबत सविस्तर चर्चा झाली.

राज्याची अर्थव्यवस्था गेल्या काही काळापासून बिकट बनली आहे. मुख्यमंत्री सावंत यांनी गेल्या मार्च महिन्यात २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पातून केंद्र सरकारच्या मदतीने विविध योजना कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवलेले आहे. जीएसटी लागू झाल्यापासून केंद्र सरकारकडून करांमध्ये झालेली घट राज्यांना देण्याचा निर्णय हा केवळ पहिल्या पाच वर्षांसाठी होता. हा काळ संपल्यानंतर राज्यांनी त्यांच्या खर्चात कपात करावी अशी सूचना करतानाच राज्यांना आणखी दोन वर्षे जीएसटी परतावा देण्याचे केंद्राने ठरवले असले तरी सदर परतावा मिळण्यासाठी विलंब होत आहे. त्यामुळे राज्यांना नियमित खर्चासाठी तसेच विविध सामाजिक कल्याण योजनांवरील खर्च, कर्मचार्‍यांचे पगार आणि निवृत्ती वेतन आदी देण्यासाठी राज्य सरकारांवर कर्ज काढण्याची वेळ आली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची घेतलेली भेट फलदायी ठरली असल्याचे सांगितले.

२५० कोटी रुपये येणे
केंद्र सरकारकडून गोव्याला जीएसटीचे २५० कोटी रुपये अद्याप यायचे आहेत. गेली दोन वर्षे कोरोना महामारी सुरू होती. या काळात राज्य सरकारला केंद्र सरकारकडून भरपाई मिळू शकलेली नाही. या दोन वर्षांच्या काळात बरेचसे व्यवहार ठप्प झाले होते त्यामुळे महसुलाचेही प्रमाण कमी होते. त्यावेळी राज्य सरकारला आर्थिक प्रश्‍नांबाबत अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला होता. दरम्यान, केंद्राकडून नुकसानभरपाई देण्याचा पाच वर्षांचा कालावधी येत्या जून महिन्यात संपत आहे. त्यामुळे आता ही भरपाई बंद होणार आहे.