खनिजवाहू ट्रकांवरील हरित करात कपात होणार

0
3

>> समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांची माहिती; रस्ता करासह अन्य करांतही कपात शक्य

राज्य सरकार खनिजवाहू ट्रकांसाठीचा हरित कर व इतर करांमध्ये कपात करणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, सार्वजनिक बांधकाममंत्री नीलेश काब्राल, दक्षिण गोवा खनिज वाहतूक ट्रकमालक संघटना यांची बैठक घेऊन याबाबत चर्चा करणात आली आहे, अशी माहिती समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी काल भाजप मुख्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

केंद्र सरकारने राज्यातील ५८ टक्क्यांच्या खालील ग्रेडच्या खनिजावरील निर्यात कर शून्यावर आणल्याने खनिज व्यवसायाला चालना मिळणार आहे. राज्यात सुमारे २० दशलक्ष टन खनिज डंप आहे. देशातील विविध राज्याच्या खाणमंत्र्यांच्या परिषदेत गोव्यातील खनिजावरील निर्यात कराचा विषय मांडला होता. या निर्यात करामुळे खनिज व्यवसायावर परिणाम झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. राज्य सरकारचे खाण डंप धोरण लवकरच जाहीर केले जाणार आहे, असेही मंत्री फळदेसाई यांनी सांगितले.

राज्य सरकारकडून खाण अवलंबित, खाण क्षेत्रातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केला जात आहे. राज्याचा खाण व्यवसाय हा उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत होता. खाण व्यवसाय बंद झाल्याने साधनसुविधा निर्मितीवर विपरित परिणाम झाला आहे. केंद्र सरकारने खनिज निर्यात कर शून्यावर आणल्याने ट्रकमालकांना काम मिळणार आहे, असे फळदेसाई म्हणाले.
यावेळी सुभाष फळदेसाई यांनी आयआयटीबाबत देखील भाष्य केले. सांगे येथील आयआयटी संकुलासाठी दिलेल्या साडेसात लाख चौरस मीटर जागेतील अधिकाधिक जागा डोंगराळ भागात असल्याने त्या ठिकाणी बांधकाम केले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे सदर जागेच्या जवळील आणखीन जागा संपादित करण्याची विनंती केली आहे. खासगी जमीनमालकांशी जागेच्या विषयावर चर्चा करण्यात आली असून, त्यांनी जमीन देण्यास तत्वत: मान्यता दिली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

१५ वर्षे पूर्ण झालेल्या जुन्या ट्रकांचे नूतनीकरण करण्यासाठी हरित कर भरावा लागतो. अनेकांचे ट्रक जुने झाल्याने खनिज वाहतूक करणार्‍या ट्रकमालकांना दिलासा देण्यासाठी हरित करात कपात केली जाणार आहे. तसेच रस्ता कर व इतर करांमध्येही कपात केली जाऊ शकते.

  • सुभाष फळदेसाई, समाजकल्याणमंत्री.

कुठल्याही परिस्थितीत सांगेत आयआयटी येणारच
सांगे तालुक्यात आयआयटी संकुल प्रकल्प कुठल्याही परिस्थितीत स्थापन केला जाणार आहे. आयआयटी प्रकल्पासाठी जागा अपुरी पडत असल्याने अतिरिक्त जागा ताब्यात घेण्याची विनंती केली आहे, अशी माहिती मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी दिली.