सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांबाबत केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांचा कर्नाटक सरकारला सल्ला; शिवकुमारांकडून सकारात्मक प्रतिसाद
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या एका वक्तव्यामुळे म्हादई जलतंटा वाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. म्हादई नदीवरील कळसा-भांडुरा पेयजल प्रकल्पाशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेले खटले कर्नाटक सरकारने मागे घ्यावेत. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या मंजुरी प्रक्रियेला गती मिळण्यास मदत होईल, असा सल्ला केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी कर्नाटक सरकारला दिला आहे.
म्हादई नदीवरील कर्नाटक सरकारच्या कळसा-भांडुरा पेयजल प्रकल्पाबाबत कायदेशीर अडथळे दूर झाल्यानंतर केंद्र सरकार आवश्यक त्या पर्यावरणीय आणि प्रशासकीय मंजुरीची प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण करू शकेल, असेही जोशी यांनी म्हटले आहे.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी केंद्र सरकार आणि कर्नाटक सरकार यांच्यात चर्चा सुरू असल्याचे वृत्त स्थानिक माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाले आहे.
गोवा सरकारने कळसा-भांडुरा पेयजल प्रकल्पाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे आणि सातत्याने त्याला विरोध केला आहे. या प्रकल्पामुळे म्हादई नदीचे पाणी दुसऱ्या खोऱ्यात वळवले जाईल. त्यामुळे राज्याची पिण्याच्या पाण्याची सुरक्षा, पर्यावरण आणि वन्यजीव यांच्यासमोर धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती गोवा सरकारने व्यक्त केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात म्हादई जलतंटा वाद प्रलंबित असल्याने कर्नाटकच्या म्हादई नदीवरील पेयजल प्रकल्पाला केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने पर्यावरण दाखला देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
गोव्याच्या हिताला बाधा
नको : राजेंद्र केरकर
गोव्याच्या हितावर परिणाम करणारी कोणतीही कृती गोवा सरकारने मान्य करू नये. कारण हा विषय सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, असे पर्यावरण कार्यकर्ते राजेंद्र केरकर यांनी म्हटले आहे. म्हादई नदीचा गोव्याच्या दिशेने होणारा नैसर्गिक प्रवाह संरक्षित आणि पूर्ववत केला गेला पाहिजे. तसेच, कळसा, भांडुरा आणि हलतारा प्रकल्पांद्वारे पाणी वळवण्याच्या प्रकल्पांमुळे गोव्यात गंभीर पर्यावरणीय परिणाम होऊ शकतात, अशी भीती देखील केरकर यांनी
व्यक्त केली.
खटले एकतर्फी मागे घेता येणार नाहीत : शिरोडकर
गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या तीन राज्यांशी म्हादई नदीतील पाणी वाटपाचा प्रश्न निगडीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका कर्नाटक सरकार एकतर्फी मागे घेऊ शकत नाही. तरी देखील कर्नाटक सरकारने याचिका मागे घेण्याचा प्रस्ताव सादर केला तर राज्य सरकार कायद्याचा अभ्यास करून योग्य भूमिका घेणार आहे, असे जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी काल सांगितले.
