एससी/एसटी आरक्षणात ‘क्रिमीलेयर’ लागू करण्याच्या मागणीवर सुनावणी करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी घेतला. ही याचिका रमाशंकर प्रजापती यांनी दाखल केली आहे. आरक्षणाचा फायदा बहुतेक एससी/एसटीच्या श्रीमंत आणि बळकट वर्गाला मिळत आहे, तर गरीब लोक मागे राहत आहेत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
सदर याचिकेत म्हटले आहे की, एससी/एसटी आरक्षणात दोन स्तर असावेत. प्रथम प्राधान्य आर्थिकदृष्ट्‌‍या कमकुवत लोकांना, नंतर इतरांना संधी मिळावी. न्यायमूर्ती सूर्यकांत शर्मा आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून, पुढील सुनावणी 10 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
याचिकाकर्त्याने 2024 च्या देविंदर सिंग खटल्याचा उल्लेख केला, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, अनुसूचित जाती/जमातींमध्येही ‘क्रिमीलेयर’ म्हणजेच श्रीमंत वर्ग ओळखला जाऊ शकतो आणि आरक्षणातून वगळला जाऊ शकतो. न्यायालयाचा असा विश्वास होता की असे केल्यानेच खरी समानता प्राप्त होईल.
