कोविड-१९ ला अटकाव करायचा कसा?

0
720
  • अमिताभ कांत आणि ऋचा रश्मी

या आजारामुळे शहरी अर्थव्यवस्थेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होईल आणि देशाच्या जीडीपीमध्ये शहरे महत्त्वाचे योगदान देतात हे नाकारता येणार नाही. स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर त्याचा होणारा परिणाम कमी होणे आवश्यक आहे आणि हे साध्य करण्यात जिल्हा प्रशासन महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते.

भारतात जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेली शहरे आहेत, जिथे दररोज गर्दीने भरलेल्या मेट्रो आणि बसने प्रवास करताना लोकांमधील अंतर खूपच कमी असते. देशातनवीन कोरोना विषाणू (कोविड १९) च्या रुग्णांची संख्या वाढत असताना- सध्या १०० हून अधिक देशांवर याचा परिणाम झाला आहे- या साथीच्या आजाराचा सामना करण्यासाठी जी योजना तयार केली जात आहे त्यात नागरी व्यवस्थेशी निगडीत पैलू समजून घेणे फार महत्वाचे आहे, तरच आपल्याला या आजाराचा सामना करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आणि वैद्यकीय उपाययोजना प्रभावीपणे राबवता येतील. नागरी व्यवस्थापनाची यंत्रणा सुयोग्यपणे राबवून भारत या आजाराचा सामना करण्यात महत्वाची भूमिका बजावू शकतो.

नागरी व्यवस्थापन आणि साथीचे आजार यांच्यातला परस्पर संबंध असल्याची अनेक उदाहरण आपल्याला इतिहासात सापडतील. १९ व्या शतकाच्या मध्यापर्यंत विकसित झालेल्या अनेक नागर व्यवस्थांमध्ये जल आणि स्वच्छतेबाबतच्या पायाभूत सुविधांना महत्व देण्यात आले होते. त्यामागे, या शहरात मलेरिया, कॉलरा यासारख्या साथीच्या आजारांचा इतिहास हेच कारण होते. त्याचप्रमाणे २० व्या शतकात स्पॅनिश फ्लूया साथीाच्यारोगामुळे जगभरात सुमारे ५ कोटी लोकांचा बळी गेला. त्यापासून धडा घेत जगभरातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अशा आजारांचा मुकाबला करण्यासाठी नगररचनेत संस्थात्मक आराखडा आणि प्रशासकीय बदल केले. त्या तुलनेत आजच्या काळात वैद्यक शास्त्र आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांचा प्रचंड विकास झाला आहे. याचा उपयोग कोरोनासारख्या आजारांना अटकाव करण्यासाठी यशस्वीपणे केला जाऊ शकतो. विसाव्या शतकाच्या तुलनेत आज जगाची लोकसंख्या चौपट वाढली असून त्यापैकी अर्धी लोकसंख्या शहरी भागात राहते. शिवाय जागतिकीकरणामुळे सर्व देशांच्या अर्थव्यवस्थाही परस्परांशी जोडल्या गेलेल्या आहेत.

नवनव्या संसर्गजन्य आजारांशी लढण्यासाठी कार्यकुशल आणि नाविन्यपूर्ण पद्धती विकसित करण्यात महानगरपालिका महत्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात. याअंतर्गत भौतिक आणि सामाजिक पायाभूत (जल आणि स्वच्छता, रुग्णालय तसेच आरोग्य सेवा सुविधा) सुविधा उभारुन डिजिटल तसेच आर्थिक पायाभूत सुविधा जोडून संपूर्ण व्यवस्था सुरक्षित केली जाऊ शकते. शहरातील स्वच्छता व्यवस्था सक्षम आणि सुरळीत चालू राहतील याची काळजी जल आणि स्वच्छता प्राधिकरणाने घेतली पाहिजे. विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी पर्यावरण स्वच्छ राखणे अत्यावश्यक आहे. सर्व सार्वजनिक आणि सामुदायिक शौचालयांची नियमित स्वच्छता केली पाहिजे तसेच या सर्व शौचालयांमध्ये हँडवॉश आणि हँड टिश्यू ठेवण्यात यावेत. उद्याने, बाजारपेठा आणि सार्वजनिक संस्था अशा ठिकाणी कचरा व्यवस्थापन आणि कचर्‍याची सुरक्षित विल्हेवाट लावणारी यंत्रणा सतत कार्यरत असावी. स्वच्छ भारत अभियान आणि अमृत योजनेसारख्या अनेक उपक्रमांमुळे भारतातील अनेक शहरे अशा परिस्थितीचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी सक्षम झाली आहेत.

जिल्हा पातळीवर कार्यक्षम डिजिटल पायाभूत सुविधा असतील याची काळजी घेऊन त्यांची नियमित देखरेख करण्याचे काम जिल्हा प्रशासनाने करायला हवे. राज्यातील कोरोना विषाणूच्या रुग्णांचा तपास करण्यात आणि त्याचा यशस्वीरित्या सामना करण्यात केरळ राज्य अग्रेसर आहे. कोरोना बाधित रुग्णांचे निदान करून आणि त्यांचे विलगीकरण करण्यासाठी केरळ डिजिटल आरोग्य पायाभूत सुविधांचा प्रभावीपणे वापर करत आहे. कोरोना विरोधातल्या व्यापक मोहिमेचा भाग म्हणून पथानामथिट्टा जिल्हा प्रशासनाने संसर्गबाधित रुग्णांच्या हालचालींवर प्रतिबंध घालण्यासाठी जीपीएस आधारित प्रणाली विकसित केली आहे.ही प्रणाली रुग्णांच्या हालचालींच्या नोंदी ठेवते.

आजारांचा मुकाबला करण्यासाठीची सज्जता, प्रसाराला आळा घालण्यात आणि निदान झालेल्या रुग्णांपासून होणारा फैलाव रोखण्यात आकडेवारी आणि माहिती महत्वाची भूमिका बजावू शकते. यासाठी स्थानिक अधिकार्‍यांनी बाधित रुग्णांच्या हालचालींवर आणि ते रुग्ण असलेल्या परिसरांवर नियमित लक्ष ठेवले पाहिजे. रुग्णांच्या संख्येची सातत्याने नोंद ठेवली पाहिजे. नंतर या माहितीच्या आधारावर एक सर्वसमावेशक आणि त्वरित प्रतिसाद देणारी यंत्रणा विकसित करता येईल. सध्या देशात १०० स्मार्ट सिटी तयार करण्याचे काम सुरु असताना या संकलित माहिती आणि आकडेवारीमुळे प्रादेशिक स्तरावर स्मार्ट पायाभूत सुविधा विकसित करणे आणि त्यांचे व्यवस्थापन शक्य होईल. आज जगभरात लोकप्रिय ठरलेल्या जीपीएस म्हणजेच जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टिीमचा संबंध १८५४ साली जॉन शॉ यांनी लंडन येथे कॉलराची साथ आली असताना ही साथ नेमकी कुठे पसरली आहे याचा शोध घेण्यासाठी तयार केलेल्या नकाशांशी जोडला जातो. शॉ यांनी प्रत्यक्ष नकाशा आणि इन्फोग्राफिक्स म्हणजेच आकडेवारीच्या आधारावर मिळालेली माहिती यांची सांगड घालून तसेच त्यात जलस्रोतांच्या माहितीची भर घालून हा समग्र नकाशा तयार केला होता. या नकाशामुळेच कॉलरा हा आजार हवेतून नाही तर जलस्रोतातून पसरतो याचा शोध लागू शकला. अशा नावीन्यपूर्ण शोधांमुळेच साथीच्या आजारांचा सामना करण्यासाठी तातडीने कृती करता येऊ शकते.

वैद्यकीय उपचारांच्या पलीकडच्या उपाययोजना म्हणजेच नॉन फार्मास्युटीकल इंटरव्हेन्शनस्‌चा (परस्पर संपर्क टाळण्यासारख्या उपाययोजना) उपयोग देखील संसर्गजन्य आजार रोखण्यास होऊ शकतो. १९१८ मध्ये स्पॅनिश फ्लू या साथीच्या आजाराचा सामना करताना अमेरिकेने संसर्ग झालेल्या परस्पर संबंध तोडण्यासाठी तातडीने हालचाली केल्या. ज्याचा परिणाम म्हणून इतर शहरांच्या तुलनेत अमेरिकेतल्या शहरात या आजाराचा मृत्यूदर लक्षणीयरित्या कमी होता. फिलाडेल्फिया येथे सार्वजनिक सभा- कार्यक्रमांना परवानगी देण्यात आली होती. मात्र सेंट लुईस येथे अशा सभांना बंदी घालण्यात आली होती. याचा परिणाम म्हणून दोन शहरांमधल्या मृत्यूदरात प्रचंड तफावत होती. त्यामुळेच संसर्गजन्य व्यक्तींचा संपर्क तोडण्यासाठी घरून काम करणे, शाळा बंद ठेवणे, सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द करणे यासारख्या उपाययोजनांमुळे मोठ्या प्रमाणत होणार्‍या संसर्गाचा धोका कमी होतो आणि लोकांमधील सामाजिक संपर्क कमी होऊन रोगाच्या प्रसाराला आळा घालण्यास मदत होते. यामुळे आरोग्य सेवा व्यवस्थेवरील ताण कमी होतो आणि महागड्या स्रोतांची बचत देखील होते.

अशा आजारांचा मुकाबला करण्यासाठी समुदायाशी व्यापक संवाद हा सर्वात पहिला बचावात्मक उपाय ठरु शकतो. कधीकधी संपर्क तोडण्यासाठीचे आदेश वा सूचना यांचा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो किंवा समाजात भीतीचे वातावरणही निर्माण होऊ शकते. याचे आर्थिक परिणामही अशा आजारांशी भीती असलेल्या दुर्बल किंवा असुरक्षित लोकसंख्येवर होऊ शकतात. त्यामुळे या आजाराबद्दल माहिती देणार्‍या सार्वजनिक संदेशांमध्ये जनतेची भीती जाईल. आजारांविषयी मनातल्या शंका कुशंका दूर होतील आणि कुठलाही भेदभाव न होता सर्वांना आजारापासून रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत असा दिलासा असायला हवा. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने मुलांमध्ये कोरोनाबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी नुकतेच ‘लहान मुले, वायू आणि कोरोना: लढाई कोण जिंकणार?’या कॉमिक्सचे प्रकाशन केले. प्राथमिक स्वरुपात अशा प्रकारे सोप्या भाषेत आजाराविषयीची माहिती प्रसारित केल्यास जागरुक आणि दक्ष नागरिकांची एक फळी तयार करता येईल.
अस्तित्वात असलेल्या आरोग्य सुविधांचा जबाबदारीने वापर आणि आरोग्य सुविधांचा तात्पुरता विस्तार गंभीर रुग्णांवर उपचारांसाठी आवश्यक ठरु शकेल. कोविड १९ सारख्या श्वसनासंबंधित आजारांसाठी रुग्णालयांमध्ये विशेष उपचारांची गरज असते आणि आजाराची लागण इतरांना होवू नये यासाठी रुग्णांना वेगळ्या कक्षात शिवाय गंभीर स्थितीत जीवरक्षक प्रणाली आणि इतर संसर्गांवर उपचार करण्यासाठी प्रतिजैविके अशा सर्व सुविधा असलेल्या रुग्णालयांची गरज असते. कोविड १९ संसर्गाचे निदान झालेल्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठीविलगीकरण कक्ष आणि सुविधांनी युक्त तात्पुरत्या रुग्णालयांची आवश्यकता असते. आजाराचा मुकाबला करण्याच्या तयारीचा भाग म्हणून अशा इमारती शोधणे आणि तेथे तात्पुरती रुग्णालये उभारण्यासाठी त्यांना स्व्च्छ आणि निर्जंतुक केले पाहिजे.

मास्क, वैद्यकीय प्रावरणे, हँडवॉश आणि अल्कोहोल-आधारित सॅनिटायझर्स यासारख्या खबरदारीच्या वस्तूंचा आणि आवश्यक औषधांचा पुरवठा कायम ठेवणे आणि त्याचे नियमन करणे आवश्यक आहे. १३ मार्च रोजी सरकारने ३० जून २०२० पर्यंत आवश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत हँड सॅनिटायझर्स आणि मास्क यांना ‘जीवनावश्यक वस्तू’ म्हणून घोषित केले. अशा साथीच्या आजारांच्या काळात मागणी-पुरवठ्यातील तफावत, साठेबाजी आणि लोकांकडून अधिक रक्कम उकळण्याच्या प्रवृत्तींना आळा घातला पाहिजे. प्रत्येक जिल्हा प्रशासनाने या वस्तूंचासाठा कायम ठेवणे आणि औषध विक्रेते कोणतेही गैरप्रकार करणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी.
सार्वजनिक वाहतूक संस्थांनी नियमित स्वच्छतेचे काम वेगाने केले पाहिजे आणि त्यांचे कर्मचारी आणि प्रवाशांना स्वत: चे आणि इतरांचे रक्षण करण्याच्या सर्वोत्कृष्ट उपायांबद्दल सतत सांगत रहायला हवे. दिल्लीत मेट्रो आणि मुंबईत लोकल गाड्या बंद झाल्यावर त्या आणि स्थानकं स्वच्छ, संसर्गमुक्त आणि निर्जंतुककेली जात आहेत. इतर वाहने, बस, रेल्वे, जहाजे इत्यादी सेवांमध्येही अशी सफाई केली जावी. कोविड १९ च्या प्रवासाशी संबंधित संशयास्पद रुग्णांची ओळख पटवून त्यांना तत्काळ स्वतंत्र ठिकाणी नियुक्त केलेल्या आरोग्य सुविधा केंद्रात ठेवले पाहिजे आणि त्याआधी त्यांच्या संपर्कात आलेल्या सगळ्यांची यादी तयार केली पाहिजे.

सरतेशेवटी, या आजारामुळे शहरी अर्थव्यवस्थेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होईल आणि देशाच्या जीडीपीमध्ये शहरे महत्त्वाचे योगदान देतात हे नाकारता येणार नाही. स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर त्याचा होणारा परिणाम कमी होणे आवश्यक आहे आणि हे साध्य करण्यात जिल्हा प्रशासन महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते. रोजगाराच्या या अनिश्चित परिस्थितीत लोकांची विशेष काळजी घेतली पाहिजे. जेव्हा सावधगिरीच्या उपायांची पूर्णत: अंमलबजावणी केली जाते, तेव्हा व्यवसायाला पूर्वीप्रमाणेच सामान्य ठेवण्यास मदत होईल आणि वेळेपूर्वी केलेल्या प्रयत्नांमुळे त्याचे दीर्घकालीन परिणाम कमी होऊ शकतात.

सुव्यवस्थित आणि सुनियोजित नागरी व्यवस्था अशाजागतिक साथींच्या आजाराचा धोका कमी करू शकते. भारताच्या सुनियोजित आणि सुसंबद्ध विकासाची सुरुवात भारताच्या नागरी व्यवस्थेत परिवर्तन आणूनच होऊ शकेल. या विषाणूच्या बाबतीत भारतीय जनतेची प्रतिकारशक्ती खूप चांगली नसेल तरीही सक्रिय नियोजन आणि प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे आपण या आजाराचा सामना करु शकतो.