मानवाधिकार आयोगाकडून दखल
कोलवाळ येथील मध्यवर्ती कारागृहात 2021 पासून सुरू असलेल्या सांडपाण्याच्या समस्येची गोवा मानवाधिकार आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कथित निष्काळजीपणा व कामातील विलंबामुळे कैदी तसेच कारागृह कर्मचाऱ्यांच्या मानवाधिकारांवर परिणाम होत असल्याचे आयोगाने प्राथमिक निरीक्षणात नमूद केले आहे.
मध्यवर्ती कारागृहातील सांडपाणी व्यवस्थेच्या समस्येबाबत आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या तक्रारीची दखल घेत आयोगाने संबंधित यंत्रणांकडून माहिती मागवली आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या या समस्येमुळे कारागृहातील कैदी व कर्मचाऱ्यांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे. या प्रकरणी आयोगाने राज्याचे मुख्य सचिव, कारागृह महानिरीक्षक तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान मुख्य अभियंता यांना नोटिसा बजावल्या आहेत.
संबंधित अधिकाऱ्यांकडून या समस्येबाबत खुलासा मागविण्यात आला असून 11 सप्टेंबर रोजी आयोगासमोर हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, सांडपाण्याची समस्या अधिक काळ प्रलंबित न ठेवता संबंधित काम तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश मानवाधिकार आयोगाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले आहेत. कैदी व कारागृह कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य व मूलभूत मानवी हक्कांच्या दृष्टीने या समस्येचे त्वरित निराकरण आवश्यक असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
