केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर या अधिसूचनेचा तसेच बफर झोनसंबंधी केंद्राने घेतलेल्या निर्णयाचा फेर आढावा घेण्यात येईल, असे काल पत्रकार परिषदेत सांगितले. वरील अधिसूचनेमुळे गोव्यात खाण व्यवसाय सुरू होणे शक्यच नाही, असे ते म्हणाले.
दिल्लीत बसून कोणताही विचार न करता अधिसूचना जारी करणार्या लोकांना ज्ञान नसते, त्याचा राज्यावर काय परिणाम होईल याचे त्यांना पडून गेलेले नाही. केंद्र सरकारने कोणत्याही बाबतीत सरकारला विश्वासात घेतले नाही, असे त्यांनी सांगितले.
आपल्या सरकारने खाण व्यवसाय बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय तात्पुरता होता. सरकाच्या निर्णयानंतर ११ सप्टेंबर २०१२ रोजी तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन यांनी पर्यावरण मान्यतेसंबंधीचे दाखले रद्द केले. त्यामुळे न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही खाणी सुरू करणे शक्य होणार नाही.
गोव्यात जी स्थिती निर्माण झाली आहे त्याला पूर्णपणे कॉंग्रेस जबाबदार असल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला. खाण प्रश्नावर कॉंग्रेसचे उमेदवार खोटा प्रचार करीत असल्याचे सांगून खाण व्यवसायाच्या विषयावर कॉंग्रेसने गोमंतकीय जनतेसमोर स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले.
केंद्राने पर्यावरण संवेदनशील विभाग जाहीर केल्याने गोव्यातील ४० टक्के भाग या विभागाखाली आला आहे. त्यामुळे औद्योगिक प्रकल्पही उभारणे शक्य नाही, असे पर्रीकर म्हणाले. कॉंग्रेस नेत्यांबरोबर कोणत्याही विषयावर चर्चा करणे शक्य नाही. कोणत्याही प्रकारचा विधी निषेध न बाळगणार्यांबरोबर आपण चर्चा करू शकत नाही, असे ते म्हणाले.
आपल्या पक्षाचे म्हणजे रालोआ सरकार केंद्रात येणार हे निश्चित आहे. सरकार स्थापन झाल्यानंतर दुहेरी नागरिकाचा प्रश्नही सोडविण्यात येणार असल्याचे पर्रीकर यांनी एका प्रश्नावर सांगितले.
