देशांतर्गत सुरक्षा आणि प्रस्तावित राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्राच्या विषयावर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत केंद्र सरकारला पुरते घेरण्यात कॉंग्रेसविरोधी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना परवा यश आले. येत्या ५ मे रोजी होणार्या दुसर्या बैठकीतही अशाच प्रकारे केंद्र सरकारला घेरून मागे हटण्यास भाग पाडले जाईल अशी चिन्हे त्यामुळे दिसू लागली आहेत. केंद्र आणि राज्य संबंध कधी नव्हे एवढे सध्या ताणले गेले आहेत आणि प्रस्तावित दहशतवादविरोधी केंद्राची उभारणी राहिली बाजूलाच, राज्यांच्या घटनात्मक अधिकारांवरच केंद्र सरकार आक्रमण करू पाहते आहे असा आरोप चहुबाजूंनी होऊ लागला आहे. आजवर राज्याच्या अखत्यारीतील बाब मानली गेेलेली कायदा आणि सुव्यवस्था आणि पोलीस दलाच्या अधिकारांमध्ये केंद्र सरकार या केंद्राच्या बहाण्याने नाक खुपसते आहे आणि भविष्यात राजकीय कारणांसाठी त्या अधिकारांचा दुरूपयोग होऊ शकतो हे या विरोधाचे प्रमुख कारण आहे. ज्या आय. बी. च्या छत्राखाली हे दहशतवादविरोधी केंद्र स्थापन केले जाणार आहे, तिचा आजवरचा इतिहास काही ठीक नाही. आय. बी. चा वापर दहशतवाद्यांची माहिती मिळवण्यासाठी कमी आणि आपल्या राजकीय विरोधकांची माहिती काढण्यासाठीच आजवर अधिक केला जात आला आहे.
आणीबाणीच्या काळात तर त्यांनी थैमान घातले होते. अशा आय. बी. ला आजवर केवळ माहिती गोळा करण्याचे अधिकार होते. या प्रस्तावित केंद्राच्या अनुषंगाने प्रत्यक्ष छापे टाकण्याचे आणि अटक करण्याचे अधिकारदेखील त्यांना देण्याचा घाट केंद्र सरकारने घातलेला आहे. म्हणजे जसे सीबीआय हे केंद्राच्या हातचे बाहुले बनलेले आहे आणि त्याच्या आधारे आपल्या राजकीय विरोधकांना संपवण्यासाठी त्याचा एखाद्या हत्यारासारखा वापर होतो आहे, तशाच प्रकारे या दहशतवादविरोधी केंद्राच्या आडून राज्य सरकारांच्या अधिकारांवर गदा आणून आपल्या राजकीय विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी या अधिकारांचा दुरुपयोग होणे सहजशक्य आहे. ज्या अमेरिकेतील दहशतवादविरोधी केंद्राच्या म्हणजे एनसीटीसीच्या धर्तीवर आपल्याकडे हे केंद्र उभारले जात आहे, त्याच्या आणि आपल्या केंद्राच्या रचनेमध्ये हाच फरक दिसून येतो. अमेरिकेच्या एनसीटीसीमध्ये पेंटागॉन, एफबीआय, सीआयए आदी यंत्रणांच्या समन्वयातून दहशतवादासंबंधीची माहिती गोळा करणे हेच काम अपेक्षित आहे. स्वतंत्रपणे तपास करण्याचे वा अटक करण्याचे अधिकार एनसीटीसीला तेथे नाहीत. मग आपल्याकडेच तसे थेट अधिकार देणे म्हणजे केंद्राच्या हातात एक नवे बेछूट हत्यार देणेच ठरणार आहे. राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा विरोध होतो आहे त्यामागे केवळ राज्य सरकारांच्या अधिकारांवर केंद्र गदा आणू पाहते आहे एवढ्यामुळेच नाही. त्याला केंद्र सरकारविषयीच्या या अविश्वासाचीही पार्श्वभूमी आहे. कोठेही हिंसाचार झालेला असला तरी राज्य सरकारने विनंती केल्याखेरीज केंद्र सरकार लष्कर वा निमलष्करी दले तेथे पाठवीत नाही. राज्य सरकारने विनंती केल्यानंतर व खरोखरच स्थानिक पोलीस यंत्रणा परिस्थिती हाताळण्यास असमर्थ आहे अशी खात्री पटल्यावरच ही दले राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील पोलिसांच्या मदतीला पाठवली जातात. तेथेही त्यांनी कमीत कमी बळाचा वापर करणे अपेक्षित असते. एखादेवेळेस हिंसाचाराच्या ठिकाणी परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी दंडाधिकारीदेखील लष्कराला पाचारण करू शकतात, परंतु केंद्र आणि राज्य यांची सहमती अपेक्षितच आहे. घटनेच्या कलम ३५५ अन्वये, केंद्र सरकारने राज्यांचे संरक्षण करणे अपेक्षित असले तरी त्या कलमाचा आधार घेत परस्पर लष्कर पाठवले गेल्याचा प्रकार कधी घडलेला नाही आणि तसा घडणे लोकशाही व्यवस्थेच्या दृष्टीने उचितही नाही. त्यामुळे आता अशा प्रकारच्या थेट कारवाईस अनुकूल असे बदल कायद्यांमध्येच केंद्र करू पाहते आहे याला राज्यांचा विरोध आहे. त्यात सध्याचे देशातील राजकीय वातावरण कॉंग्रेसला अनुकूल नाही. जवळजवळ तेरा राज्याचे मुख्यमंत्री जेव्हा येत्या पाच मेच्या बैठकीत एकमुखाने केंद्राच्या या प्रस्तावाला कडाडून विरोध करतील तेव्हा मागे हटण्यावाचून गृहमंत्र्यांना पर्यायच राहणार नाही.