मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांचा मार्च 2023 रोजी संपलेल्या कालावधीसाठीचा लेखापरीक्षण अहवाल काल विधानसभेत सादर केला.

सरकारी मालकीच्या ईडीसी लिमिटेड या बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थेच्या 2018-19 ते 2022-23 या कालावधीतील कर्ज व्यवस्थापनाच्या लेखापरीक्षणात कर्ज मूल्यांकन, सुरक्षा आणि व्याजदर व्यवस्थापनामध्ये त्रुटी आढळून आल्या. व्याजदरांचे नियमितपणे परीक्षण केले गेले नाही; तसेच निवडक कर्जदारांना सवलत देण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

वनटाइम सेटलमेंटच्या नियमांचे पालन न केल्यामुळे निवडक थकबाकीदारांना जास्तीच्या मूळ रकमेची माफी मिळाली. पाठपुराव्याचा अभाव, खटले दाखल न करणे आणि ‘क्रेडिट इन्फॉर्मेशन’ कंपन्यांना दिली गेलेली चुकीची माहिती यामुळे थकबाकीची वसुली करण्यावर प्रतिकूल परिणाम झाला. दीर्घकालीन व्यवसाय नियोजनाचा अभाव असल्यामुळे कर्ज पोर्टफोलिओमध्ये घट झाली, तर सुमारे 250 कोटी रुपयांचा नफा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना कर्ज देण्यासाठी वापरण्याची कोणतीही स्पष्ट योजना नसताना राखून ठेवण्यात आला.

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील विशिष्ट मुद्द्यांच्या बाबतीतील घनकचरा व्यवस्थापनावर आधारित अनुपालन विषयक लेखापरीक्षणामध्ये नियोजन, अंमलबजावणी आणि पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या त्रुटी असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.

लेखापरीक्षणातील महत्त्वाचे मुद्दे
साळ नदीतील गाळ काढण्याच्या कामासाठी नामनिर्देशन पद्धतीने कंत्राटे दिल्याने 3.14 कोटी रुपयांचे नुकसान.
‘एमआरपी’ मर्यादा चुकीची लागू केल्यामुळे उत्पादन शुल्क आणि आरोग्य अधिभारात 60.28 लाख रुपयांनी कमी वसुली.
हॉटेलमालकांकडून 33.59 लाख रुपयांच्या परवाना शुल्काची कमी वसुली.

आर्थिकदृष्ट्‌‍या अव्यवहार्य भूसंपादनावर 70.45 कोटी रुपयांचा निरर्थक खर्च.
गोवा आयडीसीकडून 6.58 कोटी रुपयांची अनियमित रोख रक्कम राखून ठेवणे आणि दिशाभूल करणारी उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर करणे.
विद्युत विभागाकडून 10.55 कोटी रुपयांच्या जीएसटीची वसुली न करणे आणि 10.63 कोटी रुपयांच्या आयटीसीचा लाभ न घेणे.
जीएसआयडीसीद्वारे अपात्र सल्लागाराची नियुक्ती आणि सदोष नियोजनामुळे विलंब आणि 44.39 लाख रुपयांचा अतिरिक्त खर्च.