– रमेश सावईकर
गेल्या दोन दशकांत गोव्याचे पर्यावरण संतुलन एवढे बिघडले आहे की, त्याचा दुष्परिणाम राज्यातील मनुष्यप्राणी व अन्य क्षेत्रांतील जीवनमानावर झालेला दिसून येत आहे. राज्यातील पर्यावरणवादी पर्यावरणाचे जीवन संवर्धन व्हावे म्हणून जनजागृती करीत आहेत, पण दुसरीकडे संपत्तीच्या लाभापोटी स्वार्थी धंदेवाईक, धनाढ्य लोक कशाचीही पर्वा न करता गोव्याची नैसर्गिक संपत्ती संपुष्टात आणू पाहात आहेत. राज्याच्या भवितव्याला अत्यंत मारक अशी ही बाब आहे. त्यातून संपूर्ण राज्य तारायचे असेल तर कठोर निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी. नाहीतर सारे मुसळ केरात गेल्यासारखी गत होईल.
गोवा मुक्तीपूर्व काळात राज्याच्या नैसर्गिक संपत्तीवर घाला घातला गेला नाही. भू-जल व वनसंपत्तीचे जतन चोखपणे झाले. पण त्यानंतरच्या गेल्या पाच दशकांत खाण व्यवसायामुळे भू-उत्खनन प्रचंड मोठ्या प्रमाणात झाले. जंगलतोड एवढी झाली की राने-वने झाडे-वनस्पतीविना उघडी-नागडी झाली. भू नि वनसंपत्तीचा र्हास झाल्याने जलसंपत्ती आटली. पाण्याचे स्त्रोत आटल्याने आज पाणी टंचाईचा प्रश्न उद्भवला आहे. जिथे पाण्याची टंचाई आहे, तिथे शेती-बागायतीसाठी पाणी कोठून पुरविले जाणार?
राज्यात निर्माण झालेले हे मूलभूत प्रश्न आहेत. त्यावर गांभीर्याने विचार व्हायलाच हवा. तसे झाले नाही तर त्याची फळे आपणाला भोगावीच लागतील. आजचे गोमंतकीय मनुष्यजीवन किती आणि कसे बदलत गेले आहे यावरून भविष्याची चाहूल लागल्यागत आहे. वनसंपत्तीचा र्हास झाल्याने वन्य प्राण्यांनी मानवी वस्तीवर अतिक्रमण करून निवारा शोधण्यासाठी त्यांची धडपड चाललेली आहे. बिबटे वाघ दर्शन देत आहेत. रानडुक्कर, माकड, मोर आदी प्राणी शेती बागायती पिकांचे नुकसान करत आहेत. वस्ती-निवारा आम्ही मानवांनी उद्ध्वस्त केल्याने ही संकटे निर्माण झाली आहेत. खाणीमुळे जे अफाट उत्खनन झाले, त्याचा दुष्परिणाम सध्या दिसतो आहे. जलस्त्रोत आटले गेले तर काही नष्ट झाले. राज्याला पिण्याचे पाणी साळावली, अंजुणे नि तिळारी या तीन धरण प्रकल्पांतून केला जातो. ज्या नद्यांवर ही धरणे बांधली गेली आहेत त्या नद्यांचे जलस्त्रोतही पूर्णपणे सुरक्षित नाहीत. अभयारण्ये सुरक्षित राहावीत म्हणून पर्यावरणवादी संघटना प्रयत्न करत आहे. पण त्यांना आपल्या राज्यकर्त्यांकडून आवश्यक तेवढा पाठिंबा नि सहकार्य मिळत नाही. रान-वने, अभयारण्ये नष्ट झाली तर राज्यातील तीन प्रमुख अशा धरण प्रकल्पांना पुरेसा पाणीपुरवठा होणार नाही. ‘पाण्यासाठी दाही दिशा’ भटकण्याची पाळी गोमंतकीयांवर येण्याची वेळ समीप आली आहे.
गोव्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी शेती-बागायती व्यवसायावर अधिक भर देण्याची गरज आहे, हे सत्य आता उशीरा का होईना, सरकारला उमजले आहे. त्यादृष्टीने विविध योजना आखून त्याची कार्यवाही सुरू झालेली आहे. तथापि या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसल्याने शेतकरी वर्गापुढे अनेक समस्या उभ्या राहतात. राज्यात ज्या शेतजमिनी व इतर सुपीक जमिनी पडीक आहेत, त्या शेती-बागायती पीक उत्पन्नासाठी वापरल्या पाहिजेत. ‘कसेल त्याची जमीन’ हा कूळ कायदा अस्तित्वात येऊन तो लागू झाला. पण या कायद्यामुळे किती जमिनी कुळांना मिळाला नि ती कुळे सदर जमिनी कसवितात याचा शोध घेण्याची वेळ आलेली आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतरचा कालावधी आपण पाहिला तर जमीनमालक-कूळ यांच्यातील तंटे वाढले, न्यायालयात खटले प्रलंबित होऊन राहिले नि कुळांनी शेत जमिनी पिकाविना पडिक ठेवल्या ही आजची वस्तुस्थिती आहे.राज्यात परंपरागत शेती-बागायतीचा व्यवसाय करणार्यांची संख्या गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत कमालीची कमी झाली आहे. सरकारी नोकरीच्या मागे धावणार्या सुशिक्षित युवकवर्गाने परंपरागत व्यवसायाकडे पाठ फिरवली आहे. शेती बागायती आज किफायतशीर नाही, असा अनुभव जे व्यवसायात अजूनही आहेत त्यांना येत आहे.
राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी खाण व्यवसाय व पर्यावरण विकास या दोन्ही बाबी तारक ठरू शकत नाहीत हे गेल्या पन्नास वर्षांत आता स्पष्टपणे उघड झालेले आहे. किंबहुना ते कटूसत्य आहे. पर्यटन व्यवसाय ज्या पद्धतीने राज्यात पुढे गेला त्याचे दुष्परिणाम राज्यातील लोकांच्या संस्कृतीवर आणि सामाजिक जीवनावर मोठ्या प्रमाणात झाला. पर्यटन व्यवसायामुळे अनैतिक बाबी, गुन्हेगारीत वाढ झाली. अंमली पदार्थ सेवन व्यसनातून युवकांची पिढी बाहेर कशी येईल असा यक्षप्रश्न उभा ठाकला आहे. सागर किनार्यांचे सौंदर्य हरवत चाललेले आहे. किनार्यालगतच्या जमिनी परदेशी लोकांनी विकत घेतल्याने आणखी एक समस्या उभी ठाकली आहे. परप्रांतियांचा प्रचंड मोठा लोंढा गोव्यात येऊन स्थिरस्थावर झाला. ते गोमंतकीय बनले नि भूमीपूत्र परागंदाच होऊन बसला आहे. या समस्या निर्माण होऊ नयेत म्हणून यापूर्वीच कायदेशीर तरतूदी करून उपाययोजना होण्याची गरज होती. आज गोमंतकीयांना प्रत्यक्ष संकटांना सामोरे जावे लागत असल्याने त्याचा अनुभव येतो आहे. सरकारने आणखी उशीर न करता परदेशी-परप्रांतीयांना जमिनी विक्री करण्यावर बंदी आणावी. तसा कायदा करून तो त्वरित अंमलात आणावा. तसे घडले नाही तर गोमंतकीयांना राहण्यापुरतीसुद्धा भविष्यकाळात जमीन उरणार नाही. गोव्याची भू, जल नि वनसंपत्तीचे संवर्धन होण्यास उपयुक्त ठरू शकणार्या बाबी म्हणजे झाडे लागवड, राना-वनांत नवीन झाडांची लागवड नि शेती बागायती व्यवसायाची अभिवृद्धी कशी होईल या दृष्टीने अथक प्रयत्न व्हायला हवेत. आज राज्यसरकारने शेतकरी वर्गासाठी ज्या योजना लागू केल्या आहेत, त्या शेतकर्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. शेतकरी अधिकारी कार्यालयात बसून शेती प्रगतीची आकडेवारी वरिष्ठांना पाठविण्याचे काम प्रामुख्याने करतात. प्रत्यक्ष आपल्या विभागातील शेती जमिनींची पाहणी करणे, शेतकर्यांना शेतावर जाऊन प्रात्यक्षिकासह मार्गदर्शन करणे आदी गोष्टी घडत नाहीत. किंबहुना ते आपले काम नव्हे असे समजून शेतकरी अधिकारी वावरतात.
शेतकर्यांना शेती योजनांचा लाभ मिळविताना अनेक किचकट बाबींची पूर्तता करावी लागते. विहिरी खोदण्यासाठी, पाण पंपासाठी, जलसिंचन व्यवस्थापन (स्प्रिंक्लर्स, ठिबक सिंचन) यंत्र खरेदी व अन्य बाबींसाठी अनुदान योजना आहेत. पण त्यांचा लाभ घेण्यासाठी कृषी खात्याच्या अधिकार्यांकडून कसल्याच अपेक्षेविना जे सहकार्य मिळायला हवे ते मिळत नाही. शेतकरी-बागायतदार यांना भातपिक, काजू, सुपारी, नारळ याकरिता आधारभूत किंमत देण्याची जी योजना आहे, तिची अंमलबजावणी व्यवस्थित होत नाही. दरवर्षी शेतकर्यांना त्याच त्या तांत्रिक सोपस्कारांची पूर्तता करावी लागते. आधारभूत किंमत मिळण्यासाठी वर्षभराचा कालावधी जातो. शेती-बागायती पिकांसाठी सहजसुलभ कर्जयोजना आखून तिची शिस्तबद्धपणे प्रभावी अंमलबजावणी झाली तर गरजू शेतकर्यांना पिक उत्पादनात वाढ करण्यासाठी बी-बियाणे, किटकनाशके, खते, आरीची खरेदी व इतर खर्चासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्धी होऊ शकेल या सूचनेवर कृषी खाते व सरकारने अवश्य विचार करावा.
शेती-बागायती पीक वाढविणे युवकांना त्या व्यवसायाकडे वळविणे याकरिता शासकीय पातळीवर प्रामाणिक प्रयत्न व्हायला हवेत. कृषीमंत्र्यांनी भाषणबाजी केली. अधिकार्यांनी अधिकारशाही गाजवली व शेतकरीवर्ग दुर्लक्षित राहून समस्यांना तोंड देत पुढे जाण्यासाठी कितीही प्रयत्नरत राहिला तरी त्याचे एकाकी प्रयत्न, लक्ष्य साध्य करण्यास थिटे पडतील. राज्याचा कृषी विकास साधण्यासाठी शेतकर्यांवर ‘एकला चलो रे’ असे म्हणत पुढे जाण्याची सध्याची जी परिस्थिती आहे ती बदलण्यासाठी सरकार (शासन) व कृषी अधिकारी, कर्मचारी त्यांच्या प्रामाणिक सहकार्याची, सहाय्याची गरज आहे!
