– शंभू भाऊ बांदेकर, साळगाव
आमचे समाजवादी मित्र स्वातंत्र्यसैनिक बबनराव डिसोझा यांनी नुकतीच विचारवंत, समाजवादी नेते व लेखक पन्नालाल सुराणा यांनी ‘परकीय भांडवलाचे मायाजाळ’ या शीर्षकाखाली लिहिलेली एक पुस्तिका पाठवली.
त्यांच्या तपशीलात जाता जे आढळले ते राजकारण्यांनी देश व देशवासियांसाठी सुरवातीपासून विकासासाठी कसे पद्धतशीर प्रयत्न केले गेले, त्याचे वास्तव चित्रण होते, असे वाटले. उदाहरणार्थ श्री. सुराणा म्हणतात, ‘भारत सरकारने १९९१ पासून नवे आर्थिक धोरण राबवायला सुरवात केली. ‘खाऊजा’ (खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण) या नावाने ते ओळखले जाते.
असे असले तरी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर तत्कालीन पंतप्रधान पं. नेहरू यांचा कल समाजवादाकडे असला तरी सगळ्यांनाच बरोबर घेऊन चालावयाच्या भावनेने त्यांनी संमिश्र अर्थव्यवस्थेचे धोरण मांडले. अल्पावधीत जलद गतीने विकास साधण्यासाठी सरकारने पुढाकार व जबाबदारी घ्यावी आणि नियोजनाचा मार्ग अवलंबवावा असे मत नेहरूंनी संसदेत मांडले व १९४८ आणि १९५६ साली औद्योगिक धोरणविषयक ठराव संसदेने मंजूर केले. त्यावर साधकबाधक चर्चा होऊन लोकसभेत व राज्यसभेत ते मंजूर झाले.
संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असणारे, तसेच लोखंड, पोलाद, यंत्रे, रसायने इत्यादी अवजड आणि भांडवली वस्तूंचे उत्पादन करण्यासाठी जुने जे खासगी कारखाने असतील, ते चालू द्यायचे, पण नवे काढायचे ते सरकारी मालकीचेच असावेत, हे त्या धोरणामागे मुख्य सूत्र होते. कपडा, कागद, साबण, तेल, दंतमंजन आदी उपभोग्य वस्तूंचे उत्पादन करणारे कारखाने काढायला खासगी भांडवलदारांना परवानगी असावी. खादी ग्रामोद्योग आदींनाही सरकारी सहाय्य दिले जावे. शेतीच्या क्षेत्रात प्रत्यक्ष जमीन कसवण्याचे काम त्या त्या शेतमालकाने करावे. त्यांना रस्ते, सिंचन सोयी, वीज, विक्रीची व्यवस्था व कर्जपुरवठा या सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने जबाबदारी उचलावी. आपल्या वार्षिक कर उत्पन्नातून किमान प्रशासकीय खर्च करून बाकीचा पैसा या विविध विकास – योजनांसाठी वापरावा, असे धोरण १९५०-५१ साली सुरू झालेल्या पंचवार्षिक योजनेपासून राबवण्यात आले.
मालविक्री, कर्जपुरवठा, प्रक्रिया उद्योग चालवणे आदी व्यवहारांत सहकारी सोसायट्या उभाराव्यात असेही ठरले. शिवाय वाहतुकीपैकी रेल्वे व विमानसेवा सार्वजनिक क्षेत्रात असणार्या प्रवासी व मालवाहतुकीच्या क्षेत्रात खासगी बसेस चालविण्यास परवानगी असली तरी आपापल्या राज्यात प्रवासी सेवा सरकारी क्षेत्रात करण्याचा व खासगीला मनाई करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना आहे, असे मानण्यात आले.
आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट ठरली ती अशी की, काही जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतींवर सरकारचे नियंत्रण राहील. अन्नधान्य, घासलेट, साखर, दूध आदी जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबांना सुरळीत व योग्य भावात होत रहावा यासाठी सरकारने सहकारी सोसायट्यांच्या मदतीने जबाबदारी उचलावी!
हे सारे नियोजन देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर अधिकाररूढ झालेल्या केंद्र व राज्य सरकारांनी व्यवस्थितपणे अंमलात आणण्याचा प्रयत्न करूनही आपल्या देशाला व पर्यायाने राज्यांना परकीय भांडलाच्या मायाजाळात का अडकावे लागले, हा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. याचा विस्तृत आढावा या लेखात घेता येणार नाही, हे जरी खरे तरी काही तपशील आपण नक्कीच पडताळून पाहू शकतो.
वानगीदाखल – १९७२ चे बांगलादेश निर्मितीवरून झालेले भारत-पाक युद्ध. बांगलादेशातून आलेल्या निर्वासितांचा लोंढा, जागतिक बाजारात तेलांच्या किंमतीत झालेली प्रचंड वाढ या गोष्टी चटकन आपल्या नजरेसमोर येतात. शिवाय राजकीय अस्थिरतेमुळेही महसूल व्यवस्थापन ढेपाळले.
१९८९ मध्ये चंद्रशेखर देशाचे पंतप्रधान असताना आपल्या देशाला बरेच सोने गहाण ठेवून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज घ्यावे लागले व पुढे १९९१ साली नरसिंहराव असताना आणखी कर्ज घेण्याची पाळी आली व संसदेत खुल्या बाजारपेठेचे नवे आर्थिक धोरण अंगिकारल्याचे जाहीर करण्यात आले व या ‘खाऊजा’चा परिणाम हळूहळू देशाला विळखा घालू लागला.
मुख्य म्हणजे विकासनशील देशांच्या आर्थिक विकासाचा दर वाढविण्यासाठी परकीय भांडवलाला मुक्त प्रवेश द्यावा असे आपल्या देशातील अनेक प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ, ज्येष्ठ पत्रकार, उद्योगपती आणि बहुतेक राजकीय पक्ष यांनी मान्य केले आहे. त्यांचे बरे-वाईट परिणामही गेल्या काही वर्षांपासून दिसू लागले आहेत.
आता केंद्रासकट अनेक राज्येही नैसर्गिक साधनसामुग्रीचा कौशल्याने वापर करून समाजहितकारी उत्पादन व्हावे यासाठी शेती, जंगलसंवर्धन, मासेमारी, पशुपालन यात योग्य ती सार्वजनिक गुंतवणूक करू लागली आहेत. तसेच वित्तव्यवहार समाजहिताच्या दृष्टीने नियंत्रित करणे व हळूहळू कुवतीप्रमाणे काम, गरजेप्रमाणे दाम, हे तत्त्व साकार करून जीवनात खर्या अर्थाने राम आणण्याच्या प्रयत्नात आहेत. खरे तर हेच देशाचे व देशवासियांचे कर्तव्य असले पाहिजे. त्यादृष्टीने प्रयत्न आहेतच. त्यात गतिशीलता येणे आवश्यक आहे.
