– दत्ता भि. नाईक
६ ऑगस्ट २०१३ रोजी जम्मू-काश्मीर राज्याच्या जम्मू विभागात नियंत्रणरेषा पार करून पाकिस्तानी सैनिकांनी भारतीय हद्दीत घुसून भारतीय सेनेच्या पाच जवानांना ठार केले आणि संपूर्ण देश हादरला. एका बाजूला राज्यात तैनात केलेली सेना मागे घ्या व सेनेचे विशेषाधिकार काढून घ्या अशी मागणी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला व त्यांचा नॅशनल कॉन्फरन्स पक्ष करीत असतानाच ही घटना घडलेली आहे. देशभरातून या घटनेचा निषेध होत असताना भारत सरकारला मात्र प्रतिक्रिया देण्यास चोवीस तासांहून अधिक काळ लागला. देशाचे संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी हे तर चक्क म्हणाले की, ‘पाच जवानांची हत्या करणारे कोणी पाकिस्तानी सैनिक नसून त्यांचा गणवेश घालून आलेले अतिरेकी आहेत.’ एका परीने स्वतःच्या दुबळेपणावर पांघरूण घालण्यासाठी केलेले हे विधान म्हणजे पाकिस्तानचा या घटनेत कोणताही हात नसून पाकिस्तान एक निरुपद्रवी राष्ट्र असल्याचा निर्वाळा देण्यासारखे आहे. या एका घटनेने शस्त्रसंधीचा भंग करण्याच्या घटना थांबलेल्या नाहीत तर त्यानंतर सरहद्दीपलीकडून गोळीबाराच्या घटना सतत चालू आहेत व हा लेख वाचकांच्या हाती पडेपर्यंतही त्या थांबलेल्या असतील असे वाटत नाही.
पं. नेहरूंचा अदूरदर्शीपणा
१४ ऑगस्ट रोजी भारताचे विभाजन झाले व १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाल्याचे घोषित करण्यात आले. इंग्रजांनी भारतीय स्वातंत्र्याच्या कायद्यामध्ये सर्व संस्थानिकांना भारत वा पाकिस्तानमध्ये आपले राज्य विलीन करावे किंवा स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून अस्तित्व टिकवावे असे तीन पर्याय ठेवले होते. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या मुत्सद्दी नेतृत्वामुळे सहाशेहून अधिक संस्थानांचे भारतात विलीनीकरण विनाअट करण्यात आले.
देशाच्या फाळणीबरोबर पंजाबचीही फाळणी झाल्यामुळे दिल्लीहून जम्मूकडे सरळपणे जाणार्या सडकेवरील सियालकोट हे शहर पाकिस्तानला मिळाल्यामुळे आपली कोंडी केली जाऊ शकते म्हणून असेल किंवा जम्मू-काश्मीरला अशिया खंडातील स्वीत्झरलँड बनवण्याचे स्वप्न मनात असल्याकारणाने असेल, जम्मू-काश्मीरचे राजे हरिसिंग स्वतंत्र राहण्याचा विचार करत होते. या काळात राजा हरिसिंग यांच्या अनेक नेत्यांनी भेटी घेतल्या. त्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तत्कालीन सरसंघचालक पू. श्री. माधव सदाशिव गोळवल उपाख्य गुरुजी यांचाही समावेश होता. पाकिस्तानला धीर धरवला नाही. त्याने सशस्त्र टोळीवाल्यांना जम्मू-काश्मीर राज्यात घुसवल्यामुळे २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी राजाने जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण करण्याच्या करारावर सही केली आणि हे राज्य भारताचा अविभाज्य भाग बनले.
पं. जवाहरलाल नेहरूंनी हा विषय ‘युनो’मध्ये नेला आणि भारतीय सेनेला विजय हातातोंडाशी आलेला असताना थांबावे लागले. पाकिस्तानी घुसखोर पळत होते, भारतीय सेना ठाण्यामागून ठाणी काबीज करत होती आणि स्वतःच्याच नेत्यांच्या आदेशामुळे सैनिकांना थांबावे लागले व आज ज्याला आपण पाकव्याप्त काश्मीर म्हणतो तो प्रदेश पाकिस्तानच्या ताब्यात राहिला.
अब्दुल्लांची सद्दी
१९४७ नंतर १९६५ व १९७१ अशी दोन भारत-पाक युद्धे झाली व समोरासमोरच्या युद्धात आपण भारताला पराभूत करू शकत नाही हे लक्षात आल्यामुळे पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकसंख्येचे युद्ध सुरू केले. जम्मू-काश्मीरमध्ये वेळोवेळी सत्तेवर असलेली नॅशनल कॉन्फरन्स काय किंवा कॉंग्रेस काय, त्यांच्या नेतृत्वाची भूमिका संशयास्पदच राहिलेली आहे. नेहरूंचे मित्र असूनही शेख अब्दुल्ला यांनी देशविरोधी वक्तव्ये करण्याचा सपाटा चालवल्यामुळे अब्दुल्ला यांना १९५३ ते १९७५ या काळात स्थानबद्धतेत ठेवावे लागले. १९७५ मध्ये पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याशी झालेल्या ‘दिल्ली करार’च्या तरतुदीनुसार शेख अब्दुल्ला यांची स्थानबद्धतेतून मुक्तता करण्यात आली व पुनश्च एकदा त्यांना काश्मीरचे मुख्यमंत्री बनण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला. शेख अब्दुल्ला, फारुख अब्दुल्ला व ओमर अब्दुल्ला ही वंशावळ त्यामुळेच जम्मू-काश्मीर राज्याची सर्वेसर्वा बनली.
काश्मीर खोर्यात काय घडले?
जम्मू-काश्मीर भारतापासून तोडण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. श्री. जगमोहन हे राज्यपाल असताना श्रीनगर आकाशवाणीवरूनच जम्मू-काश्मीर भारतापासून वेगळे झाल्याची घोषणा करण्याचा कट रचला गेला होता. राज्यपालांच्या काही धाडसी निर्णयांमुळे हे संकट टळले.
दुसरा टप्पा म्हणजे या राज्यातून हिंदूंची हकालपट्टी करणे. १९९० मध्ये काश्मीर खोर्यात हिंदूंना निरनिराळ्या मार्गांनी सतावण्याचे प्रकार सुरू झाले. हिंदू मुलींची छेडछाड करणे, हिंदू दुकानदारांवर बहिष्कार घालणे, त्यांच्या नेत्यांवर त्यांच्या लक्षात येईल इतकी पाळत ठेवणे असे प्रकार घडू लागले. काश्मीर खोर्यातील बहुतांश हिंदू हे ब्राह्मण म्हणजे पंडित आहेत. श्रीनगर व इजश शहरांतून ठिकठिकाणी पोस्टर्स झळकू लागले. त्यांवर लिहिले होते- ‘पंडितांनो, तुमच्या बायका ठेवा व तुम्ही निघून जा.’ परिणामस्वरूप काश्मीर खोर्यातून सर्व निःशस्त्र हिंदूंना पलायन करावे लागले.
वांशिक धुलाईचा कार्यक्रम
यंदा ९ ऑगस्टला रमजान ईद होता. त्यानंतर जम्मूतील किश्तवार भागात हिंसाचाराला सुरुवात झाली. जम्मू क्षेत्र हिंदूबहुल असले तरी किश्तवार भागात मुस्लिमांची बहुसंख्या आहे. हिंसाचार सुरू झाला तेव्हा जम्मू-काश्मीर राज्याचे गृहराज्यमंत्री सज्जाद किचलू यांच्या शस्त्रास्त्रांच्या दुकानातून बंदुका हल्लेखोरांच्या हातात पोचल्या. एक दिवसभर हे क्षेत्र हिंसाचार करणार्यांच्या ताब्यात होते. मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी या क्षेत्रात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सेनादलांना पाचारण करण्यास उशीर केला, त्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाते की काय असे वाटू लागले.
परिस्थितीची पाहणी करण्याकरिता भारतीय जनता पार्टीचे नेते अरुण जेठली व खासदार अविनाश राय खन्ना किश्तवारच्या दिशेने चालले असता त्यांना जम्मू विमानतळावरच पुढे न जाण्याचे आदेश देण्यात आले. दरम्यान, हिंसाचाराचे लोण उधमपूर, सांबा, कठुआ व भदेरवाह या शहरांमध्येही पोचले. या सर्व क्षेत्रांत राज्य सरकारने कर्फ्यू लागू करून परिस्थिती आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला, तरीही राज्य सरकारच्या मूळ हेतूबद्दलच या सर्व घटनाक्रमांमुळे शंका उपस्थित झालेली आहे. पिपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीच्या नेत्या मेहबुबा मुफ्ती यांनीही त्यांना घर न सोडण्याचे आदेश दिल्याची तक्रार केलेली आहे.
मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी हाताबाहेर गेलेल्या परिस्थितीची कोणतीही जबाबदारी स्वीकारलेली नसून, प्रसारमाध्यमांसमोर त्यांनी केलेली वक्तव्ये चिथावणीखोरच आहेत. त्यांनी स्वतः जणू हिंसाचारी लोकांचे प्रतिनिधी असल्यासारखी व चेहर्यावर उग्र भाव आणून विधाने केलेली आहेत. सुरुवातीला तर त्यांनी गृहराज्यमंत्री सज्जाद किचलू हे या घटनांना जबाबदार नाहीत असेच वक्तव्य केले होते. परंतु सर्वच बाजूंनी दबाव आल्यामुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागला.
आतापर्यंत देशात ठिकठिकाणी जातीय दंगली झालेल्या आहेत. परंतु त्यांना त्या-त्या वेळची काही तत्कालिक कारणे असतात. त्यांचे नंतर शमनही होते. आजकाल कुठेही दंगल झाली की गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे नाव घेण्याची फॅशन झालेली आहे. स्वतःला उदारमतवादी म्हणवून घेणारे असे करून एका परीने या दंगलखोरांचे समर्थन करतात. १९६९ साली गुजरात राज्यात दंगल उसळली होती. ती दंगल ‘अहमदाबाद दंगल’ या नावाने ओळखली जाते. त्यावेळी गुजरात विधानसभेत भारतीय जनसंघाचे केवळ चार आमदार होते. त्यावेळी जनसंघ दंगली घडवतो म्हणून तत्कालीन पंतप्रधान स्व. इंदिरा गांधी थयथयाट करत होत्या. आजही हिंसाचार जम्मू-काश्मीरमध्ये चाललेला आहे व थयथयाट नरेंद्र मोदींच्या नावाने चाललेला आहे.
किश्तवारमध्ये जे काही घडले ती जातीय दंगल नव्हे, हा वांशिक धुलाई- ‘एथ्निक क्लिन्जींग’चा प्रयोग आहे. जोपर्यंत या भागात हिंदू राहतात तोपर्यंत त्यांची भारतनिष्ठा वादातीत आहे, हे देशविरोधी शक्ती जाणून आहे. १९९० मध्ये काश्मीर खोर्यातून हिंदूंना पलायन करण्यास भाग पाडले गेले. त्यात नॅशनल कॉन्फरन्स तसेच पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीचाही उघड उघड हात आहे. परंतु त्यांनी तेथेच राहावे म्हणून देशभरात राष्ट्रभक्तीची मक्तेदारी मिरवणार्या कॉंग्रेस पक्षाने काहीच केले नाही. त्यांचेही स्थानिक नेते या कटात सामील झालेले होते असे दिसून येते.
६ ऑगस्ट रोजी पाकिस्तानी सैनिक भारतीय हद्दीत घुसतात व पाच जवानांची हत्या करतात. देशाचे संरक्षणमंत्री या हल्लेखोरांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करतात. त्यानंतर ईदच्या उत्तरार्धात काफिरांचे हत्याकांड सुरू होते व मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला तिखट प्रतिक्रिया देऊन आडमार्गाने हिंसाचारी लोकांना सुरक्षितता मिळेल असे प्रयत्न करतात. या सर्व घटनांना काय म्हणावे? शत्रूने भूमीत प्रवेश करावा व त्यांच्या स्वागताची आतील लोकांनी तयारी करावी असाच हा प्रकार आहे. १९९० मध्ये जे काश्मीर खोर्यात घडले तेच आता जम्मू क्षेत्रात घडवण्याचा हा डाव आता पूर्णपणे उघडा पडलेला आहे.
पाकिस्तान नावाची समस्या!
या सर्व घटनांमुळे देशात एकदम जागृती झाली आणि त्यामुळे झोपी गेलेल्या भारत सरकारला जाग आली. सेनेला पाकिस्तानच्या गोळीबाराला प्रत्युत्तर देण्याचे अधिकार देण्यात आले व संसदेत पाकव्याप्त काश्मीर मुक्त करण्याचा ठराव करण्यात आला. असे ठराव यापूर्वीही झालेले आहेत, परंतु यांची कार्यवाही करण्यासाठी कोणतेही उपाय योजलेले नाहीत. अख्खा जम्मू-काश्मीर राज्याचा काही भाग चीनने व्यापलेला आहे, तर काही भाग पाकने. भारताच्या हातात पंचेचाळीस टक्के भाग आहे. हा शंभर टक्के कसा बनवणार यासाठी योजना नाही. योजनेची कार्यवाही करण्याला उशीर लागू शकतो, पण योजनाच नाही तेथे तळमळ कशी असणार?
शेख अब्दुल्ला यांनी देशविरोधी वक्तव्ये केली होती. त्यानंतर त्यांचे चिरंजीव फारुख अब्दुल्ला यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात काश्मीरमधून पाकिस्तानमध्ये गेलेल्या लोकांना परत आणण्याचा ठराव विधानसभेत पारित करण्याचा बनाव केला होता. आता ओमर अब्दुल्ला यांनी आडमार्गाने हिंसाचाराचे समर्थन केलेले आहे. अमरनाथ यात्रेकरूंना निवासासाठी जागा देण्याच्या प्रश्नावरूनही त्यांनी अशीच भडक विधाने केली होती. त्यांच्या मनात काय आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. यात आश्चर्य करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे या अब्दुल्ला मंडळीला गोव्यात केंद्र असलेल्या एका बाबा महाराजांचा आशीर्वाद आहे.
खरे पाहता आता डोक्यावरून पाणी गेलेले आहे. सरहद्दीवरील राज्यांतून हिंदूंची वांशिक धुलाई करून हा भाग अप्रत्यक्षपणे पाकिस्तानचा बनवणे व नंतर भारतीय सेनेला सीमेवरून हटवा अशी मागणी करणे एवढीच गोष्ट आता शिल्लक राहिलेली आहे. १९६५ व १९७१ च्या युद्धात भारतीय सेनेने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये मुसंडी मारली होती. करारानंतर लाहोरजवळच्या सेना मागे घेतल्या होत्या हे समजू शकतो, पण पाकव्याप्त काश्मीरमधून माघार घेऊन भारत सरकारने आपला दुबळेपणा दाखवला आहे. आता भारतीय सेनादले पूर्वीपेक्षा अधिक सक्षम आहेत. पाकिस्तानशी पूर्वी जेव्हा जेव्हा युद्धे झाली त्यानंतर तेथील सत्ताधार्यांना पायउतार व्हावे लागले. आता युद्ध झाल्यास पुन्हा साहस करण्यासाठी पाकिस्तान जिवंत राहणार नाही. पाकिस्तान नावाची इंग्रजांनी निर्माण केलेली समस्या सुटली की पाकव्याप्त काश्मीरचीही समस्या सुटेल, पण त्यासाठी बलवान शासकांची आवश्यकता आहे आणि तीच तर आजची समस्या आहे.