काश्मीर प्रश्नी कुणाचीही मध्यस्थी खपवून घेणार नाही

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेला ठणकावले

भारत-पाकिस्तानमधील तणाव निवळल्यानंतर काल पुन्हा एकदा भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाची पत्रकार परिषद पार पडली. या पत्रकार परिषदेत भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने काश्मीरच्या प्रश्नावर तिसऱ्या व्यक्तीच्या हस्तक्षेपाची गरज नाही, असे स्पष्ट केले. काश्मीरच्या प्रश्नावर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा होईल. पाकिस्तानने भारताच्या भूभागावर अवैध ताबा केला आहे. पाकिस्तानने भारताची जागा खाली करावी, अशी आमची मागणी आहे. याबाबत गेल्या अनेक काळापासून दोन्ही देशांमध्ये चर्चा सुरू आहे. याबाबतच्या चर्चेत तिसऱ्या देशाच्या मध्यस्थीची आवश्यकता नाही, असे म्हणत भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेला ठणकावले.

खरे तर, भारताच्या या प्रतिक्रियेला जम्मू-काश्मीर वाद सोडवण्याच्या मुद्द्यावर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानाशी जोडले जात आहे. हजारो वर्षांनंतर काश्मीर प्रश्नावर तोडगा निघू शकतो का हे पाहण्यासाठी मी दोघांसोबत एकत्र काम करण्याचा प्रयत्न करेन, असे ट्रम्प यांनी 11 मे रोजी म्हटले होते.
परराष्ट्र खात्याच्यावतीने काल प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन भारताची भूमिका मांडली. आमचा अनेक वर्षांपासून हेच राष्ट्रीय लक्ष्य राहिलेले आहे की, भारतीय केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीरशी संबंधित कोणत्याही मुद्द्याला भारत आणि पाकिस्तानला द्विपक्षीय पद्धतीने चर्चा करुन सोडवायचा आहे. या स्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही. पाकने भारताच्या भूभागांवर अवैधपणे कब्जा केला आहे. पाकिस्तानने भारताची कब्जा केलेली जागा खाली करावी. पाकिस्तानने पीओके खाली करावे. आम्हाला या मुद्द्यांवर कुणाच्याही मध्यस्थीची आवश्यकता नाही, असे रणधीर जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले.
पहलगाम हल्ल्याची जबाबदारी टीआरएफ संघटनेने स्वीकारली आहे. त्यामुळे, टीआरएफला दहशतवादी संघटनेच्या यादीत टाकावे, अशी मागणी भारताने केली, असेही जयस्वाल म्हणाले.

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा ‘तो’ दावा भारताने काढला खोडून

भारत आणि पाकिस्तान यांच्या संघर्षात यशस्वी मध्यस्थी केल्याचा दावा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला होता. दोन अण्वस्त्र संपन्न राष्ट्रांमधील युद्ध टाळल्याचा दावा ट्रम्प यांच्याकडून करण्यात आला होता. दोन्ही देशांना व्यापार रोखण्याचा इशारा दिल्यानंतर त्यांनी युद्धबंदीची तयारी दर्शवली. व्यापार रोखण्याची धमकी दोन्ही देशांमधील संघर्ष रोखण्यात महत्त्वाची ठरली, असे ट्रम्प म्हणाले होते. मात्र त्यांचा दावा भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने काल स्पष्टपणे खोडून काढला.
पाकिस्तानविरुद्ध सैनिकी कारवाई सुरू असताना अमेरिकेसोबत झालेल्या कोणत्याही चर्चेत व्यापाऱ्याचा मु्‌‍द्दा नव्हता, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले. पाकिस्तानसोबतचे संबंध ताणले गेलेले असताना, सैनिकी कारवाई सुरू असताना भारत आणि पाकिस्तानचे नेतृत्व संपर्कात होते; पण त्यांच्यामध्ये व्यापाराबद्दल कोणतीही चर्चा झालेली नाही, असे जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले.