इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या सवयीप्रमाणे आणखी एक तथाकथित बॉम्बगोळा टाकला. स्वीस बँकांमध्ये भारतीयांच्या जवळजवळ सातशे बँक खात्यांमध्ये सहा हजार कोटींच्या ठेवी आहेत आणि भारत सरकार मूग गिळून बसले आहे असा आरोप केजरीवाल यांनी केला आहे. भारतीयांच्या स्वीस बँकांतील खात्यांचा विषय काही नवा नाही. यापूर्वी या विषयावर बरीच चर्चा झाली, संसदेत प्रश्नही विचारले गेले, परंतु हा विषय धसास लावण्याचा प्रयत्न कधी सरकारकडून झाला नाही किंवा विरोधकांकडूनही लावून धरला गेला नाही. कारण स्पष्ट आहे. स्वीस बँकांमधील खाती काही ऐर्यागैर्यांची असणे शक्य नाही. ती सारी बडी बडी मंडळी आहेत आणि त्यांच्याशी वैर घेणे ना सत्ताधारी पक्षाला परवडणारे आहे, ना विरोधी पक्षाला. या आंतरिक हितसंबंधांमुळेच स्वीस बँकांतील खात्यांचा विषय धसास लावण्याच्या दिशेने ठोस आणि प्रामाणिक प्रयत्न कधी झाले नाहीत. हा मुद्दा राजकीय व्यासपीठांवरून आजवर अनेकदा उपस्थित केला गेला, परंतु तो करणार्यांनीही हा विषय तडीस जाईल असे काहीही केले नाही.
केजरीवालांनी पत्रकार परिषद घेऊन देशभरात हेडलाईन मिळवल्या असल्या, तरी त्यांनीही आरोप करण्यापलीकडे काहीही केलेले नाही. केजरीवालांच्या आरोपांनंतर संबंधित व्यक्ती व संस्थांकडून तातडीने खुलासे आले. अंबानींनी जिनिव्हातील बँकांत आपली खाती असल्याचेच नाकारले, तर डाबर इंडियाच्या बर्मन बंधूंनी व जेट एअरवेजच्या नरेश गोयल यांनी आपल्यापाशी विदेशी नागरिकत्व असल्याने कायदेशीररीत्या आपण अशी खाती कुठेही उघडू शकतो. विदेशी बँकांत खाती आहेत याचा अर्थ तो काळा पैसा असतोच असे नव्हे असे प्रत्युत्तर दिले आहे. केजरीवाल यांच्या आरोपांचा पायाच त्यामुळे भुसभुशीत ठरला आहे. स्वीस बँकांमध्ये काळा पैसा ठेवणारे लोक एवढे मूर्ख असतील का की कोणालाही त्यांना उघडे पाडता येईल? काळ्याचे पांढरे करण्याची चलाखी आणि त्यासाठीचे नाना मार्ग या लोकांना उपलब्ध असताना कोणीही आपण उघडे पडू अशा रीतीने या ठेवी ठेवणार नाही आणि कधी गांभीर्याने चौकशी झालीच तरीही त्यात अडकू नये याची पुरेपूर तजवीजही त्यांनी केलेली असेल. केजरीवाल यांच्या आरोपांमागे ठोस पुरावे काहीही नाहीत. काही कागदपत्रे त्यांनी संकेतस्थळावर टाकली आहेत, परंतु त्यांना पुरावे म्हणता येत नाही. त्यामुळे या आरोपांवरून सरकार जागेल आणि काही कारवाई करील अशी अपेक्षा बाळगण्यात काही अर्थ नाही. सरकारला कारवाई करायची असती, विदेशांत दडवलेला भारतीयांचा काळा पैसा शोधून काढायचा असता तर कधीच काढला गेला असता. अमेरिकेने यूबीएस बँकेच्या संदर्भात झुरीचहून महिती मागवून त्याचा पाठपुरावा केला. आपल्याकडे पाठपुरावा करण्याऐवजी पाठराखणच चालत आली आहे. त्यामुळे संसदेत जेव्हा गुरुदास दासगुप्ता वगैरेंनी हा विषय उपस्थित केला होता, तेव्हा मंत्र्यांनी दिलेली गुळमुळीत उत्तरे पाहिली तर याची साक्ष पटते. फ्रान्स सरकारने दिलेल्या माहितीनंतर सरकारला ५६५ कोटींच्या ठेवी कर चुकवून तेथे ठेवल्या असल्याचे समजले. कारवाई काय झाली तर त्या संबंधितांकडून त्या ठेवींवरील कर आकारला गेला. वास्तविक अशा प्रकारच्या करबुडवेगिरीनंतर संबंधित ठेवीच जप्त करण्याची तरतूद कायद्यात हवी. भारत सरकार स्वीस बँकांमधील वा अन्य विदेशी बँकांमधील काळ्या पैशाच्या मागे का जाऊ शकत नाही, तर म्हणे प्रत्यक्ष कर कायद्यात तशी तरतूदच नाही. मग कायदे बदलायला आडकाठी आहे कोणाची? रोखते आहे कोण? आपली सारी राजकीय व्यवस्थाच धनदांडग्यांच्या पाठबळावर उभी आहे त्यामुळेच काळ्या पैशासंदर्भात ठोस आणि धडक कारवाई करण्यात यच्चयावत राजकीय पक्ष निरुत्साही आहेत. एकीकडे सरकारच्या कर महसुलाची अशी खुलेआम बुडवेगिरी चालली असताना दुसरीकडे त्याचा फटका सर्वसामान्य माणसांना थेट बसतो आहे. सरकार चालवण्यास लागणारा पैसा आम आदमीच्या खिशातून गॅस, पेट्रोल आदी दरवाढीच्या माध्यमातून उकळला जातो आहे. महागाईच्या वरवंट्यात भरडला जातो तो बिचारा आम आदमी. त्याचे जगणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. विदेशांतील काळा पैसा भारतात परत आणायचा असेल तर केवळ भाषणबाजीतून ते होणार नाही. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून सर्वपक्षीय सहमतीने कठोर कायदे आणि कारवाईची गरज आहे.
