कळंगुटमधील डान्सबारच्या विरोधात गोळा झालेल्या जमावाचे नेतृत्व करीत आमदार मायकेल लोबो यांनी जी हिरोगिरी केली, ती लोकशाही व्यवस्थेत मुळीच समर्थनीय ठरत नाही. डान्स बार ही गोष्ट निश्‍चितपणे गैर आहे, परंतु ते बंद करण्यासाठी पुरेसे कायदेकानून आहेत, कार्यवाहीच्या यंत्रणा आहेत. मायकेल लोबो हे तर स्वतः सत्ताधारी आमदार आहेत. त्यांच्या पक्षाचे पूर्ण बहुमताचे सरकार राज्यात सत्तेवर आहे. असे असूनही त्यांना आपल्या शासकीय यंत्रणेचा वापर करून हे डान्स बार बंद करणे शक्य होत नाही आणि कायदा हातात घेण्याची वेळ येते याचा अर्थ काय? आधी बुलडोझर हाती घेतल्यानंतर आता ते उपोषणाची गांधीगिरी करायला निघाले आहेत. वास्तविक, त्यांनी सरळ कायदा हाती घेऊन बुलडोझर चालवण्याआधी उपोषणाचे हत्यार उपसायला हवे होते. त्यांनी तसे केले असते, तर त्यांच्या नैतिक भूमिकेची शान राहिली असती. परंतु जमावाच्या झुंडशाहीच्या दबावाला लोबो बळी पडले आणि स्वतःच कायदा हाती घेऊन त्यांनी तीन डान्स बार पाडून टाकले. आपल्या मतदारसंघात गेली अनेक वर्षे चाललेल्या या डान्स बारकडे केवळ स्थानिक संतप्त जमाव घरी आल्यानंतरच त्यांचे लक्ष गेले हेच मुळात आश्चर्यकारक आहे. एवढी वर्षे चाललेले हे प्रकार आमदार महोदयांच्या गावीही कसे नव्हते? त्यामुळे आता राजकीय लाभ उठवण्यासाठीच ते उपोषणाला बसले आहेत असा आक्षेप त्यांच्या विरोधकांनी घेतला तर तो चुकीचा म्हणता येणार नाही. मुळात आपल्या मतदारसंघात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात डान्स बार उभे राहिले तरी त्याबाबत त्यांना आजवर काहीही ठाऊक नव्हते यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. ठाऊक असूनही जर ते कारवाई करू शकले नसतील तर ते सत्ताधारी आमदार म्हणून त्यांचे घोर अपयश मानावे लागेल. त्यांनी पाडून टाकलेले तिन्ही डान्स बार परप्रांतीयांचे आहेत. कळंगुट भागात अनेक स्थानिकांनीही अशा प्रकारचे गैरव्यवसाय चालवले आहेत. परंतु परप्रांतीयांना एक न्याय आणि स्थानिकांना वेगळा न्याय हे योग्य नव्हे. मुळात हे जे परप्रांतीय कळंगुटच नव्हे, तर गोव्याच्या संपूर्ण किनारपट्टीत डान्स बार, मसाज पार्लर आणि अन्य गैरव्यवसाय थाटू लागले आहेत, गरिबांच्या मुलींना नोकरीच्या मिशाने आणून गैरमार्गाला लावू लागले आहेत, ते कोणाच्या बळावर? स्थानिक पंचायत, स्थानिक आमदार यांचा त्यांना विरोध असता तर ते अशा गैरगोष्टी करूच शकले नसते. परंतु त्यांना सारे परवाने आजवर मिळत आले, स्थानिक यंत्रणांचे, पोलिसांचे सदैव सहकार्य मिळत आले म्हणूनच तर या गैरगोष्टी गोव्यात फोफावल्या. आता या डान्स बारवरील कारवाईनंतर आमदार लोबो आणि त्यांचे स्थानिक विरोधक जोसेफ सिक्वेरा एकमेकांविरुद्ध ठाकले आहेत. सिक्वेरा यांनी पत्रकार परिषदही घेतली. एकमेकांवर तोंडसुख घेतल्याने मूळ प्रश्न निकाली निघत नाही. डान्स बार कसे उभे राहिले, कोणी त्यांना राजाश्रय दिला, कोणी त्यांच्याकडून प्रोटेक्शन मनी घेतला, कोणी तेथील गैरगोष्टींकडे कानाडोळा केला, या प्रश्नांची उत्तरे जनतेला मिळाली पाहिजेत. राज्य सरकारने हा विषय अतिशय गांभीर्याने घ्यावा. गोव्याची बदनामी दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. कॅसिनो काय, मसाज पार्लर काय, डान्स बार काय, अहोरात्र भारतीय संस्कृतीच्या गमजा करणार्‍यांचे सरकार निमूट मूग गिळून हे सगळे पाहात बसणार काय? राज्याला महसूल मिळतो म्हणून काहीही करू द्यायचे? भाजपने कॉंग्रेसकडे बोट दाखवायचे, कॉंग्रेसने भाजपकडे बोट दाखवायचे या खेळातून चालणारी धूळफेक जनता खचितच ओळखते. अशा गैरगोष्टींच्या तळाशी दडलेले असतात ते हितसंबंध. त्या हितसंबंधांमुळेच कोणाचेही सरकार आले तरी कारवाई होत नाही. सार्‍या यंत्रणा हात बांधून बसतात. मग जनता संतप्त होते. रस्त्यावर उतरते. आपल्या आंदोलनाचे नेतृत्व आपल्या नेत्यांनी करावे असे या जनतेला वाटते. जनतेची चूक नाही. तिच्या सोशिकतेलाही काही सीमा असते. तिच्या सोशिकतेचा कडेलोट होऊ देईस्तोवर प्रकरण पोहोचेपर्यंत राज्यकर्त्यांनी केलेले दुर्लक्षच काट्याचा नायटा करून जाते. कळंगुटमध्ये जर बारमधून मुली नाचवल्या जात असतील, तर त्यासारखी घृणास्पद गोष्ट नाही. ती ज्यांना रोखता येत नसेल त्यांनी तेथे आपल्या आया बहिणींना खुशाल नाचवावे.
