– ऍड. भास्करराव आव्हाड
मुंबईवरील २६.११ च्या हल्ल्यातील एकमेव जिवंत आरोपी अजमल कसाबला उच्च न्यायालयाने ठोठावलेली ङ्गाशीची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली. कसाबच्या विरुध्द दोन प्रमुख गुन्हे दाखल होते. एक म्हणजे भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३००, ३०२ प्रमाणे कसाबवर मनुष्यवधाचा आरोप ठेवण्यात आला होता. त्याचबरोबर देशात दहशतवादासारख्या देशद्रोही कारवाया करणे अशा स्वरूपाचा गुन्हाही दाखल होता. या निकालासंदर्भात न्यायालयाने मांडलेला युक्तिवादही लक्षात घ्यायला हवा.
न्यायालयाने निकालपत्रात असे म्हटले की, साधारणपणे मनुष्यवधाचा गुन्हा हा सूड भावनेतून किंवा अकारण अन्यायाच्या बदलाच्या मानसिकतेतून घडतो. पण इथे कसाबबाबत असे काहीच झाले नव्हते. या दहशतवादी हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांकडून कसाबवर काही अन्याय झाला नव्हता किंवा कोणी सूडही उगवलेला नव्हता. या हल्ल्यामागे केवळ भारतात दहशतवादी कारवाया करणे, त्यातून निरपराधांचे प्राण घेणे आणि या देशातील शांतता तसेच सुव्यवस्था बिघडवणे हाच उद्देश होता. थोडक्यात, कसाबने देशाच्या सार्वभौमत्वालाच आव्हान दिले होते. साहजिकच हा काही सामान्य स्वरूपाचा गुन्हा म्हणता येणार नाही. ती पूर्वनियोजित आणि अतिशय शांतपणे केलेली कृती होती. अशा परिस्थितीत कसाबचे वय कमी असल्याने ङ्गार कठोर शिक्षा न देण्याचा मुद्दा लक्षात घेण्यासारखा नाही. वास्तविक कसाब त्या वयाला साजेसा कधीही वागलेला नाही. एवढेच नव्हे तर त्याला झालेल्या कृत्याचा पश्चात्ताप होत असल्याचे कोठेही दिसले नाही. किंबहुना त्याने तसे कोठेही दाखवले नाही. या सार्यांचा विचार आणि सिध्द झालेला गुन्हा यावरून कसाबसाठी ङ्गाशीची शिक्षाच योग्य ठरते.
या प्रकरणाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात संपूर्ण तपास किंवा साक्षी यात कोठेही त्रुटी दिसून आली नाही. याच्या चौकशीसाठी केलेल्या अथक आणि कठोर मेहनतीचेच हे ङ्गळ आहे. शिवाय इतके साक्षी-पुरावे उपलब्ध असतानाही कसाबवर दया दाखवायची म्हटली तरी त्यासाठी दाखवण्याजोगे कारणच राष्ट्रपतींकडे असणार नाही असेही म्हणता येईल. साधारणपणे राष्ट्रपतींकडून मानवतावादी दृष्टिकोनातून ङ्गाशीची शिक्षा झालेल्या आरोपीवर दया दाखवली जाते. पण इथे मानवतावादी दृष्टकोनही दाखवता येणार नाही. कारण या प्रकरणात अनेक निरपराधींना प्राण गमवावे लागले आहेत. शिवाय जखमींची संख्याही कमी नाही. लाखोंची लोकसंख्या असलेल्या शहराला वेठीस धरणार्यांचा विचार मानवतेच्या दृष्टिकोनातून केला जाऊ शकत नाही.
ङ्गाशीची शिक्षा झालेल्या आरोपीला दया दाखवण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना देण्यात आला आहे. यामागील प्रमुख उद्देश सार्यांनाच माहीत असेल असे नाही. काही वेळा न्याय देताना कायदेशीर तरतुदी आणि नैतिकता यामध्ये तङ्गावत राहण्याची शक्यता असते. अर्थात कायदा कधीही नैतिकतेच्या विरोधात जात नाही. पण तो प्रत्येक वेळी नैतिकतेच्या बरोबर असेल असेही नाही. अशा वेळी कायद्यातील तरतुदी आणि नैतिकता यांचा मेळ घालून गुन्हेगाराला देण्यात आलेली ङ्गाशीची शिक्षा कायम ठेवायची का त्याच्यावर दया दाखवायची हे ठरवण्याची जबाबदारी भारतीय राज्य घटनेद्वारे राष्ट्रपतींवर सोपवण्यात आली आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती अनेक बाबींचा अभ्यास करून, पुरेशा विचारांती निर्णय देतात. पण दहशतवादी देशाची घटनाच मोडायला निघाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर घटनेनुसार दया दाखवणे केव्हाही योग्य ठरणार नाही. या सार्यांचा विचार करता कसाबने राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज दाखल केला तरी त्याच्यावर दया दाखवली जाणार नाही अशीच शक्यता अधिक वाटते. कायद्याच्या दृष्टीने आणखी एका बाबीचा विचार करायचा तर पूर्वनियोजित कट करून एखाद्याच्या हत्येस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी कलम ३०२ नुसार सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करता येतो. त्यासाठी कायद्यात ङ्गाशी वा जन्मठेप या शिक्षेचीही तरतुद आहे. गुन्हा केलेल्याला त्याची उचित शिक्षा व्हावी, तसेच त्या मार्गाने जाऊ इच्छिणार्या अन्य गुन्हेगारांना धडा मिळावा तसेच सामाजिक स्वास्थ्य लाभावे असा यामागे उद्देश असतो. या पार्श्वभूमीवर कसाबचा गुन्हा बराच गंभीर आणि मानवतेला काळिमा ङ्गासणारा होता. त्यामुळे त्यासाठी ङ्गाशीची शिक्षाच योग्य ठरते यात शंका नाही. तशी ती उच्च न्यायालयानेही दिली होती. मग ती शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने कायम करताना आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कोणत्या कायद्यांचा आधार घेतला हासुध्दा अनेकांच्या औत्सुक्याचा विषय होता.पण समोर आलेल्या बाबींवरून असा आधार घेतल्याचे दिसत नाही.
सामाजिक स्वास्थ्याला हानी पोहोचवणार्या संघटित गुन्हेगारीला आळा बसावा यासाठी संघटित गुन्हेगारी कायदा, अर्थात मोक्का अस्तित्वात आला. त्याद्वारे आजवर अनेक गुन्हेगारांवर कडक कारवाई करण्यात आली. असे असले तरी मुंबई हल्ल्यासंदर्भात कसाबला मोक्का लावण्यात आला नव्हता. पण लावलेल्या कायद्यानुसारही त्याला कठोर शासन करणे शक्य झाले, हासुध्दा लक्षात घेण्यासारखा मुद्दा आहे. आणखी एक बाब म्हणजे ङ्गाशीची शिक्षा अपवादात्मक स्थितीतच दिली जाते आणि अनेक निरपराधांची हत्या करण्याचा आणि संपूर्ण मुंबई शहराला वेठीस धरण्याचा गंभीर गुन्हा अपवादात्मकच असू शकतो. त्याही दृष्टीने विचार करायचा तर कसाबला दिलेली शिक्षा योग्यच आहे यात शंका नाही. असे असले तरी या प्रकरणाचा तपास करताना तसेच त्या संदर्भात पुरावे गोळा करताना यंत्रणांसमोर अनेक आव्हाने उभी होती. तसेच तपासादरम्यान काही नवे आणि त्रासदायक ठरणारे मुद्देही पुढे आले. त्यात अजमल कसाब हा पाकिस्तानी नागरिक असल्यामुळे त्याला येथील कायदे लागू होत नाहीत असाही युक्तिवाद करण्यात आला होता. पण कलम ७२ नुसार तो या देशाचा नागरिक नसला तरी त्याला इथले कायदे लागू होतात हे पटवून देण्यात आले. त्यामुळे कसाबच्या नागरिकत्वावरून केला गेलेला युक्तिवाद अनाठायी असल्याचे सिध्द झाले.
आणखी एक बाब म्हणजे अलीकडे कोणत्याही गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीला ङ्गाशीची शिक्षा दिली जाऊ नये अशी मागणी जोर धरत आहे. अनेक देशांनी तसा निर्णय घेतला आहे. भारतातही ङ्गाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीला विरोध केला जाऊ लागला आहे. मानवी हक्क आयोगही हीच मागणी लावून धरत असते. अशा परिस्थितीत कसाबच्या ङ्गाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी होते का नाही असाही प्रश्न अनेकांच्या मनात उभा राहिला आहे. शिवाय यापूर्वी काही जणांना ठोठावण्यात आलेल्या ङ्गाशीच्या शिक्षेची अद्यापही अंमलबजावणी झालेली नाही. या सार्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर कसाबच्या शिक्षेची अंमलबजावणी होणे किंवा न होणे यावर बर्याच गोष्टी अवलंबून आहेत.