गोव्याच्या काही मंत्री आणि सत्ताधारी आमदारांचे एक पथक ब्राझीलमध्ये सुरू झालेल्या फिफा फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धेतील उपान्त्य सामन्यांचा ‘अभ्यास’ करण्यासाठी पुढील महिन्यात सरकारी खर्चाने रवाना होणार असल्याच्या वृत्ताने लोकप्रतिनिधींच्या अनावश्यक विदेश वार्यांचा आणि त्यावरील अनाठायी खर्चाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. कॉंग्रेस प्रवक्त्याने काल त्यावर जाहीर टीका केली, त्याप्रमाणे खरोखरच केवळ हौस म्हणून विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेचे सामने पाहण्यासाठीच ही मंडळी ब्राझीलला जात असतील, तर या तथाकथित अभ्यासदौर्यातून गोव्याच्या फुटबॉलचे काहीही भले संभवत नाही. कोणाचे त्या खेळावर आत्यंतिक प्रेम असेल आणि ब्राझीलमधील विश्वचषक स्पर्धेचा थरार अनुभवण्याची त्याची इच्छा असेल, तर त्याने स्वखर्चाने अशा स्पर्धेसाठी जरूर जावे, परंतु सरकारी खर्चाने जेव्हा अशा प्रकारचा दौरा आखला जातो, त्यावर ८९ लाख रुपये उधळले जातात, तेव्हा त्यातून शेवटी जनतेला काय मिळणार आहे हा सवाल विचारला जाणे अपरिहार्य आहे. गोव्यामध्ये फुटबॉल खूप लोकप्रिय आहे आणि येथे या क्रीडाप्रकाराशी संबंधित उपक्रम आणि महत्त्वपूर्ण स्पर्धा आयोजित करण्याची सरकारची इच्छा या अभ्यासदौर्यामागे असू शकते, परंतु तसे काही असेल तर राजकारण्यांना दौर्यावर पाठवण्यापेक्षा क्रीडाविश्वाशी संबंधित तज्ज्ञ आणि अधिकार्यांनाच दौर्यावर पाठविले जाणे अधिक संयुक्तिक ठरेल. ब्रह्मानंद शंखवाळकर, ब्रुनो कुतिन्होंनी गोव्याचे नाव फुटबॉल विश्वामध्ये उंचावले आहे.
गोव्यात फुटबॉल रुजवण्यासाठी तन मन धनपूर्वक धडपडणार्यांना सन्मानपूर्वक ही संधी देता आली असती. पण मत्स्योद्योगमंत्री आणि वीजमंत्र्यांचा फुटबॉलच्या विकासाशी काय संबंध येतो? एखाद्या स्पर्धा आयोजनाच्या संदर्भात जर हा प्रस्तावित दौरा असेल तर थेट विश्वचषक स्पर्धेचा ‘अभ्यास’ म्हणजे अतीच झाले! काही महिन्यांपूर्वी कचरा प्रकल्पाचा अभ्यास करण्यासाठी एक दहा दिवसांचा युरोप दौरा सरकारी खर्चाने केला गेला. त्या ३८ सदस्यीय दौर्यावर एक कोटी रुपये खर्च झाले आणि त्यानिमित्ताने काही सत्ताधारी आमदारांच्या खास कार्यकर्त्यांना आणि सरकारच्या मर्जीतील काही पत्रकारांनाही परस्पर त्या दौर्यात सामील करून घेऊन विदेशांतील कचरा प्रकल्पांची सफर घडवली गेली. अर्थात, ही मंडळी केवळ तेथील कचरा पाहण्यासाठी निश्चितच गेली नव्हती. त्यामुळे सरकारी खर्चाने युरोप दर्शनही ओघाने झालेच. आजवर इतर राज्यांमधून अशा उधळपट्टीच्या बातम्या येत होत्या. आता गोव्यासंदर्भातही असे प्रश्न विचारले जात असतील तर सुशासनाच्या वायद्यांना त्यामुळे धक्का लागतो. शेजारच्या कर्नाटकच्या आमदारांचे विदेश दौरे आजवर गाजत होते. कर्नाटकमध्ये दुष्काळ असताना पंधरा दिवसांच्या न्यूझीलंड ऑस्ट्रेलिया दौर्यावर त्यांचे आमदार जाऊन आले. प्रत्येक आमदारामागे आठ लाख रुपये खर्चून झालेल्या त्या तथाकथित अभ्यासदौर्याचा अहवाल एखाद्या शाळकरी मुलाच्या निबंधासारखा होता. यंदा कर्नाटकचे अठरा आमदार आपल्या बायका – मुलांसह दक्षिण अमेरिकेच्या दौर्यावर गेले. तेथील टँगो नृत्याचाही अभ्यास करून आले. उत्तर प्रदेशचे वादग्रस्त मंत्री आझम खान, राजा भय्या यांच्यासह तेथील सतरा आमदार ब्रिटनसह पाच देशांच्या दौर्यावर जाऊन आले. मुझफ्फरनगर पेटले असताना हा दौरा केला म्हणून तेथील भाजपाने त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली होती. तरीही हे आमदार युरोप दौर्यावर गेले. तेथे तेव्हा कडाक्याचा हिवाळा असतो याचेही त्यांना विस्मरण झाले. लोकप्रतिनिधींचे अशा प्रकारचे विदेश दौरे खरोखर आवश्यक असतात का हा जनतेचा सवाल आहे. पण असा प्रश्न विचारणेही आजकाल महापाप ठरते. राजकारण्यांना कोणी सवाल केलेले खपत नाहीत. कर्नाटकमध्ये काही वर्षांपूर्वी एकाने तसे धाडस केले. त्याने न्यायालयात याचिकाच गुदरली. परंतु ती फेटाळली जाताच विधिमंडळाच्या हक्कभंग समितीने त्याला फर्मान काढले. लोकशाहीने लोकप्रतिनिधींना हक्क आणि अधिकार जरूर दिले आहेत, परंतु त्यांचा वापर विवेकानेच व्हायला हवा. शेवटी ही लोकशाही आहे आणि तिचे अंतिम उद्दिष्ट जनकल्याण हे आहे, कोण्या लोकप्रतिनिधीची हौसमौज भागविणे नव्हे. सध्या वादाचा विषय ठरलेल्या या दौर्याच्या प्रयोजनासंदर्भात सरकारने खुलासा करावा. ही अनाठायी उधळपट्टी नाही हे सिद्ध व्हायला हवे, नाही तर हा दौरा रद्द तरी व्हायला हवा.
