कसं चालतं ‘ईडी’चं काम?

0
9
  • प्रा. नंदकुमार गोरे

सध्या अन्य तपास यंत्रणांपेक्षा अंमलबजावणी संचालनालयाचं (ईडी) नाव जास्त चर्चेत आहे. ‘ईडी’ने गुन्हा दाखल केला, कारवाई केली असे दररोज ऐकायला मिळत आहे. ‘ईडी’ केंद्र सरकारच्या हातचं बाहुलं झालं आहे, असे आरोप होतात. ‘ईडी’ने गुन्हे दाखल केले, संपत्ती जप्त केली, असंही ऐकायला मिळतं; परंतु ‘ईडी’ची कार्यपद्धती कशी असते, ही संस्था काम कशी करते हा कुतूहलाचा विषय बनला आहे.

परकीय नियमन चलन कायदा १९४७ अंतर्गत १ मे १९५६ रोजी ‘ईडी’ची स्थापना करण्यात आली. सुरुवातीला या विभागाचं नाव ‘सक्तवसुली विभाग’ असं होतं; परंतु पुढील एका वर्षातच म्हणजे १९५७ मध्ये या विभागाचं नाव ‘सक्तवसुली संचालनालय’ ठेवण्यात आलं. ‘ईडी’च्या स्थापनेमागील प्रमुख उद्देश दोन कायद्यांशी संबंधित आहे. पहिला म्हणजे, परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा १९९९ (ङ्गेमा) आणि दुसरा कायदा म्हणजे, काळा पैसा प्रतिबंधक कायदा २००२. या दोन्ही कायद्यांअतर्गत दाखल केल्या जाणार्‍या कायद्यांची चौकशी करणं हा ‘ईडी’चा मुख्य हेतू आहे.

‘ईडी’ पोलिस यंत्रणेप्रमाणेच काम करते. मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यांची चौकशी ‘ईडी’च्या माध्यमातून केली जाते. ‘ईडी’कडे तक्रार करायची असेल तर काही अटी आहेत. विशिष्ट घोटाळ्यासंदर्भात पोलिसांकडे तक्रार दाखल असावी लागते. त्यानंतर ‘ईडी’च्या माध्यमातून चौकशी केली जाते. थेट ‘ईडी’कडे जाऊन तक्रार करण्यासाठी तक्रारदाराकडे कागदोपत्री सबळ पुरावे असायला हवेत. ‘ईडी’चं प्रमुख कार्यालय दिल्लीत आहे. याशिवाय पाच राज्यांमध्ये ईडीची कार्यालये आहेत. यात मुंबई, चेन्नई, चंदीगड, कोलकाता, दिल्ली या ठिकाणी उपविभागीय कार्यालये आहेत. देशभरात १३ शहरांमध्ये ‘ईडी’ची क्षेत्रीय कार्यालये आहेत. यात अहमदाबाद, बंगळूर, चंदीगड, चेन्नई, कोची, पंजाब, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपूर, जालंधर, कोलकाता, पाटणा, श्रीनगर या शहरांचा समावेश होतो. याशिवाय इतर ११ शहरांमध्ये ‘ईडी’ची उपक्षेत्रीय कार्यालये आहेत. यात भुवनेश्‍वर, कोझीकोडे, इंदूर, मदुराई, नागपूर, रायपूर, डेहराडून, रांची, सुरत, सिमला यांचा समावेश आहे.

‘ईडी’ची स्वतंत्र न्यायालयं असतात. काळा पैसा प्रतिबंधक कायदा कलम ४ अंतर्गत केंद्र सरकार आणि संबंधित राज्यातल्या उच्च न्यायालयातल्या मुख्य न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून ही न्यायालये स्थापन करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या न्यायालयांमध्ये दिल्या जाणार्‍या निकालाला उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार याचिकाकर्ते तसेच समोरच्या पक्षालाही असतो. नॅशनल हेराल्ड घोटाळा, आयडीबीआय घोटाळा, २ जी घोटाळा, शारदा चिटङ्गंड घोटाळा, कोळसा घोटाळा, आदर्श घोटाळा, रॉबर्ट वधेरा जमीन प्रकरण, रोज व्हॅली केस, कोहिनूर स्क्वेअर घोटाळा, महाराष्ट्र सदन घोटाळा अशा अनेक घोटाळ्यांची चौकशी ‘ईडी’ने केली आहे. याशिवाय ‘ईडी’ने हाङ्गिज सईदची गुरुग्राममधली मालमत्ता तसेच दाऊद इब्राहिमची संपत्ती जप्त केली आहे. महाराष्ट्रातल्या राजकीय नेत्यांवर सध्या होत असलेली ‘ईडी’ची कारवाई ठावूक नसलेला माणूस शोधून सापडणार नाही. शिवसेनेचे राज्यसभेचे खासदार संजय राऊत यांची संपत्ती ‘ईडी’ने जप्त केली आणि या संस्थेबद्दलच्या चर्चांना नव्याने उधाण आले. कुणी याला सूडबुद्धीने करण्यात आलेली कारवाई म्हणू लागले, कुणी याच्याशी राजकीय नेत्यांचा काहीही संबंध नाही असे म्हणू लागले तर कुणी आणखी काही…
या सर्वात ‘ईडी’ने जप्त केलेली मालमत्ता हा मुद्दा मोठ्या प्रमाणावर चर्चिला जातो. या मालमत्तेचं नंतर नेमकं काय होतं, असा प्रश्‍न अनेकांना पडलेला दिसतो. एकदा प्रॉपर्टीवर जप्ती आली की तिची सगळी काळजी घेण्याचं काम त्या-त्या तपासयंत्रणेचं असतं. त्या प्रॉपर्टीचा लिलाव करणं, त्यातून देयक रक्कम वसूल करणं अशा गोष्टी पुढील काळात घडत असतात किंवा घडू शकतात. त्यामुळेच ती प्रॉपर्टी जप्त करण्यात आली असली तरी तिची काळजी घेणं, सांभाळ करणं गरजेचं असतं. जप्ती आणलेल्या मालमत्तेची निगा राखणं, काळजी घेणं, सांभाळ करणं ही खरं तर एक डोकेदुखी ठरते. सरकारदेखील यावर उपाय शोधण्यासाठी प्रयत्नशील आहे; मात्र आजवर तरी यावर हवा तसा उपाय मिळू शकलेला नाही.
आरोपीची मालमत्ता जप्त केल्यावर त्याच्या विरोधात न्यायालयात खटला सुरू होतो. काही वेळा आरोपीसुद्धा याविरोधात न्यायालयात धाव घेतो. त्यामुळेच मालमत्ता जप्त केली असली तरी त्यासंदर्भात कुठलंही पाऊल उचलण्याची परवानगी सरकारकडे नसते. आरोपीला दोषी जाहीर केल्याशिवाय या मालमत्तेवर सरकारचा हक्क असू शकत नाही. तपास यंत्रणा आणि सरकारी कारवाईची कार्यपद्धतीही मालमत्तेवरील हक्काच्या आड येणारा एक अडथळा ठरते. त्यासाठी अनेक कायदेशीर प्रक्रिया प्रथम पूर्ण कराव्या लागतात. सगळ्या मालमत्तांची यादी जोडणे, त्यानंतर या मालमत्तेशी निगडित सगळी कायदेशीर कागदपत्रे गोळा करणे, त्यांची सरकारी अर्थमंत्रालयाच्या महसूल विभागाकडून शहानिशा करून घेणे, या तांत्रिक बाबी यात असतात.

आरोपीने ‘ईडी’विरोधात न्यायालयात धाव घेतल्यास आरोप खोटे असल्याचा पुरावा देण्यासाठी त्याला दीडशे दिवसांपर्यंतची मुदत न्यायालयाकडून दिली जाऊ शकते. या सगळ्या पुराव्यांची शहानिशा होऊन, आरोपी दोषी सिद्ध झाला आणि न्यायालयाचा निकाल ‘ईडी’च्या बाजूने लागला तरच जप्ती आणलेल्या मालमत्तेवर ‘ईडी’चा हक्क प्रस्थापित होतो. आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असेल तर तिथला निकालही ‘ईडी’च्या बाजूने लागणे आवश्यक असते. या सगळ्या प्रक्रियेतून गेल्यावरच त्या मालमत्तेची विक्री अथवा लिलाव होऊ शकतो. ‘ईडी’ने जप्ती आणली म्हणजे ती मालमत्ता सरकारजमा झाली, असे सहजासहजी घडत नाही. ‘ईडी’ची स्थापना कॉंग्रेस सरकारच्या कार्यकाळातच झाली; मात्र मोदी सरकारच्या काळात ती वेगाने कार्यरत झालेली दिसली. महाराष्ट्रात छगन भुजबळ, प्रताप सरनाईक, एकनाथ खडसे, इतकंच नव्हे तर अगदी राज ठाकरे, शरद पवार यांच्यासारख्या मातब्बर नेत्यांमागे ‘ईडी’ची पीडा लागल्याचे दिसून आले. ‘ईडी’चा वापर करून केंद्र सरकार विरोधकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करत असल्याचा आरोप आज सर्वच विरोधी पक्ष करत आहेत; पण ‘ईडी’ने टाकलेल्या धाडी बेकायदेशीर असल्याचे किंवा त्यांनी अयोग्य पध्दतीने संपत्ती जप्त केली असल्याचे अद्यापपर्यंत तरी कोणाही पक्षाला वा नेत्याला सिद्ध करता आलेले नाही. तथापि, ‘ईडी’कडून टाकल्या जाणार्‍या धाडी या एखादा नेता सत्ताधार्‍यांविरुद्ध बोलल्यासच पडतात अशी टिका होते.

‘मनी लॉन्ड्रिंग’च्या व्यवहारांची व्याप्ती, त्यातून होणारे समाजाचे नुकसान पाहता या कायद्यातल्या तरतुदी आवश्यकच आहेत. हा कायदा २००२ चा, मग त्या आधीच्या व्यवहारांवरही केसेस दाखल का होतात? पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कायद्याची अंमलबजावणी करणे योग्य आहे का, असेही प्रश्‍न उपस्थित केले जातात. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचेच म्हणणे असे आहे की काही व्यवहार हे बाहेर यायला वेळ लागतो, काही प्रकरणांमध्ये जुन्या गैरव्यवहारांमध्येही गंभीर पुरावा सापडू शकतो, त्यामुळे असे बंधन योग्य नाही. ‘मनी लॉन्ड्रिंग’ची व्याख्या कायद्यात तकलादू आहे, असाही याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप होता. त्यात काही वेळा साध्या गैरव्यवहारांवरूनही गंभीर गुन्हे दाखल होतात, असं त्यांचं म्हणणं होतं; पण विजय मल्ल्यापासून अतिरेक्यांपर्यंतची उदाहरणे देत केंद्र सरकारच्या वकिलांनी अशा सगळ्या प्रकरणांना रोखण्यासाठीच हे कलम टाकल्याचा दावा केला. ‘ईडी’च्या या अधिकारांना आव्हान देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात २५० याचिका दाखल झाल्या होत्या. मागच्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सलग दीड महिने त्यावर सुनावणी सुरू होती. त्यानंतर न्या. अजय खानविलकर यांच्या पीठाने याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ईडी’च्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब केलं आहे. त्यामुळे भविष्यात ‘ईडी’च्या कारवायांचा वेग कुठल्या दिशेने जातो हेही पाहावे लागेल. केवळ अधिकार दिले म्हणून भागत नाही, तर संबंधित संस्था तपास कसा करतात याला महत्त्व असते. किती गुन्हे सिद्ध झाले आणि किती आरोपींना खरेच शिक्षा झाली, हे जास्त महत्त्वाचे आहे.

केंद्रीय मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ३१ मार्च २०२२ पर्यंत ‘ईडी’ने ‘पीएमएलए’ कायद्यानुसार ५,४२२ गुन्हे दाखल केले आहेत. या प्रकरणांमध्ये जवळपास एक लाख चार हजार ७०२ कोटी रुपयांच्या संपत्तीवर टाच आणली आहे, तर ९९२ गुन्ह्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. यामध्ये ८६९.३१ कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे, तर २३ गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. गेल्या दहा वर्षांच्या कालावधीत ‘ईडी’ने मोठ्या प्रमाणावर ‘पीएमएलए’ आणि विदेशी चलनाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल केले आहेत. त्याशिवाय २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या कालावधीत मनी लॉंड्रिंग प्रकरणातील १,१८० प्रकरणे नोंदवण्यात आली, तर विदेशी चलनाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ५,३१३ गुन्हे दाखल करण्यात आले. ‘ईडी’कडून मनी लॉंड्रिंग प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यात येतात; मात्र यामध्ये गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण ङ्गारच कमी आहे.