उत्तर प्रदेशमधील मुजफ्फरनगर परिसरातील दंगलीचा वणवा आता शमला असला तरी त्याची झळ तब्बल ९४ गावांना लागल्याचे आणि ४२ हजार लोक विस्थापित झाल्याचे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. एखाद्या घटनेचे किती भयावह परिणाम संभवू शकतात त्याचे हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणावे लागेल. ही दंगल का भडकली, कोणी भडकवली त्याचा शोध घ्यायला गेले तर अनेक कारणे सापडतील. अर्थातच दंगे भडकण्याचे सर्वांत प्रमुख कारण म्हणजे राजकारणी. राजकारणी मंडळींना जळी स्थळी फक्त राजकारण दिसत असते. प्रत्येक गोष्टीचा आपल्याला कसा राजकीय लाभ मिळवता येईल त्यावरच त्यांचा डोळा असतो. मुझफ्फराबादेतही हेच घडले. झळ बसली ती सर्वसामान्य माणसांना. माणसे मारली गेली, रोजीरोटीचे व्यवसाय जाळले गेले, घरदार, शेतीवाडी सोडून पुनर्वसन छावण्यांमध्ये आश्रय घेण्याची पाळी आली. जाती धर्मांमध्ये कायमचे वैमनस्य पेरले गेले ते तर वेगळेच. कोणकोणत्या राजकारण्यांनी या दंगलीच्या आगीत तेल ओतण्याचे प्रयत्न केले, त्याची जंत्रीच आता उपलब्ध झाली आहे.
यामध्ये सर्व पक्षांचे राजकारणी आहेत. भाजपाचे आहेत, कॉंग्रेसचे आहे, बसपाचे आहेत. समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांची भूमिका तर सर्वविदित आहे. दंगलीत झळ पोहोचलेल्यांच्या कुटुंबियांकडून ज्या ८० तक्रारी नोंदवल्या गेल्या आहेत, त्यामध्ये ठळकपणे नावे येतात ती राजकारणी मंडळींचीच. त्यांच्यावरील कारवाईत चालढकल होत असल्याची टीका होऊ लागताच या नेतेमंडळींविरुद्ध अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केली गेली. पण अटक मात्र झालेली नाही. भाजपाचे दोघे आमदार सध्या सुरू असलेल्या राज्य विधानसभा अधिवेशनात हजेरी लावून गेले, तरीही पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेतली. बहुधा हे अधिवेशन आटोपेपर्यंत उत्तर प्रदेश सरकारही सौम्य भूमिका स्वीकारणेच आपल्या राजकीय हिताचे समजणार असे दिसते. विरोधी पक्षांच्या राजकारण्यांवर अटकेची कारवाई झाली तर त्याचे तीव्र राजकीय पडसाद राज्य विधानसभेत उमटतील ही भीती अखिलेश सरकारला आहेच. राज्याचे विधिमंडळ कामकाजमंत्री महंमद आझम खान यांना आधी अटक करा, नंतरच आमच्या आमदारांना ताब्यात घ्या, असे गेल्यावेळी उत्तर प्रदेशमधून आमदार बनलेल्या उमा भारती यांनी राज्य सरकारला सुनावले आहे. मुझफ्फरनगर दंगल हे विरोधी पक्षियांचे कटकारस्थान असल्याचे अखिलेश यांचे म्हणणे आहे. म्हणजे एकमेकांवर दोषारोप करून जबाबदारी झटकण्यात जो तो गुंतला आहे. ज्यांनी दंगलग्रस्त भागात जाऊन भडकावू भाषणे केली, जमावाला चिथावले, ते आता नामानिराळे झाले आहेत. होरपळ झाली आहे ती आम नागरिकांची. देशभरातील जातीय दंगलींमध्ये हेच तर होत असते. क्षुद्र राजकीय फायद्यांसाठी आगीत तेल ओतण्याची आपल्या राजकारण्यांची सवय जोवर जाणार नाही, तोवर अशा प्रकारचे दंगे भडकत राहतील. हे असले कावे ओळखण्याचा सुज्ञपणा समाजामध्ये नाही त्याचा अचूक फायदा अशा वेळी उठवला जातो. ब्रिटिशांनी फोडा आणि झोडा नीतीने भारतावर राज्य केले. आज गोरा साहेब नाही, परंतु त्याची जागा घेतलेले देशी साहेब त्याच नीतीने जाती धर्मांमध्ये फूट पाडून आपली सत्तेची आणि स्वार्थाची पोळी भाजत असतात. जाती आणि धर्मांवर आधारित सर्वेक्षणे, आरक्षणे यांची मतांसाठी पाठराखण करणारे राजकारणीच राष्ट्रीय एकात्मतेस मारक गोष्टींना चालना देत असतात. भारत माझा देश आहे आणि सारे भारतीय माझे बांधव आहेत असे शाळेत घोकणारी मुले मोठी होताच जेव्हा सामाजिक भेदाभेदांशी परिचित होतात, तेव्हा त्यांच्यासाठी तो फार मोठा धक्काच असतो. एकात्मतेवर भाषणे ठोकायची आणि कसोटीची वेळ आली की आपल्या जातीधर्माच्या सुरक्षित कोशात जाऊन एकगठ्ठा मतांची बेगमी करायची हे जोवर थांबणार नाही, तोवर मुझफ्फरनगरसारख्या घटना होतच राहतील. अशा घटनांपासून समाज काही धडा घेईल किंवा राजकारणीही आपली फोडाफोडीची नीती बदलतील अशी आशा करण्यात काही अर्थ नाही. मात्र, अशा एखाद्या भीषण दंगलीत होरपळलेल्यांच्या भेदरलेल्या डोळ्यांतली प्रतिशोधाची आग सूड उगवण्यासाठी पुन्हा एखाद्या संधीची वाट बघते आणि हे सूडचक्र नंतर सुरूच राहते हे मात्र खरे!