29.1 C
Panjim
Wednesday, October 20, 2021

कळसा भांडुरा प्रकल्पाच्या पर्यावरण दाखल्यास न्यायालयात आव्हान देणार : सरदेसाई

केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने कर्नाटकच्या कळसा भांडुरा प्रकल्पाला जो पर्यावरण दाखल मंजूर केलेला आहे त्याला गोवा फॉरवर्ड पक्ष न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे काल गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे नेते व गोव्याचे माजी उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसाई यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

पक्षाच्या कार्यकारिणीच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत कार्यकारिणीने वरील प्रश्‍नी न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे आपणाला दिले असल्याचे सरदेसाई म्हणाले. वेळ न दवडता आपण वरील प्रश्‍नी न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. वन व पर्यावरण मंत्रालयाने कर्नाटकच्या कळसा व भांडुरा प्रकल्पाला हिरवा कंदिल दिलेला असताना सरकारने मात्र बघ्याची भूमिका घेणेच पसंत केलेले असल्याने गोवा फॉरवर्डने या प्रकरणी कडक भूमिका घेत न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे सरदेसाई म्हणाले.

एखाद्या राजकीय पक्षाला जर एखाद्या विषयावर न्यायालयात धाव घ्यायची असेल तर पक्षाच्या एखाद्या नेत्याला त्यासंबंधी न्यायालयात याचिका सादर करावी लागते. आणि त्यासाठी त्या नेत्याला त्याच्या पक्षाच्या कार्यकारिणीने त्यासाठीचे अधिकार प्रदान करावे लागतात. आपल्या पक्षाच्या कार्यकारिणीने बैठकीत आपणाला ते अधिकार दिल्याचे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना म्हादईप्रश्‍नी पूर्ण अपयश आल्याचा आरोपही सरदेसाई यांनी यावेळी केला.

मुख्यमंत्र्यांची भूमिका कचखाऊ : पालयेकर
म्हादईप्रश्‍नी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी घेतलेली भूमिका ही कचखाऊ भूमिका असल्याचा आरोप काल राज्याचे माजी जलसंसाधन मंत्री विनोद पालयेकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

म्हादईप्रश्‍नी सावंत यांनी घेतलेली भूमिका ही संदिग्ध अशी असून ती पाहिल्यास याप्रकरणी केंद्राकडे त्यांचे साटेलोटे तर नाहीत ना, अशी शंका येत असल्याचे पालयेकर म्हणाले. गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यानी त्या संदर्भात कडक भूमिका घ्यायला हवी होती. पण त्यांनी घेतलेली भूमिका ही मिळमिळीत व मवाळ असल्याचे पालयेकर म्हणाले. आपण जेव्हा जलसंसाधन खात्याचा मंत्री होतो तेव्हा कर्नाटकने कळसा भांडुरा प्रकल्पातून गोव्याचे पाणी कर्नाटकात वळवण्याची तयारी केली होती. त्यावेळी आपण जीवाची पर्वा न करता तेथे गेल्याचे सांगत प्रमोद सावंत हे त्यावेळी सभापती होते. असे पालयेकर म्हणाले.

STAY CONNECTED

847FansLike
8,000SubscribersSubscribe

TOP STORIES TODAY

प्रश्न खड्‌ड्यांचा

रस्त्यांना पडलेल्या खड्‌ड्यांवरून आणि नव्याने बांधकाम होत असलेल्या महामार्गांच्या दुर्दशेवरून विरोधकांनी काल राज्य विधानसभेत सरकारला घेरले. राज्यातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेसंबंधी आम्हीही वेळोवेळी आवाज...

खराब महामार्गामुळे विधानसभेत गदारोळ

>> कंत्राटदाराला नोटीस पाठवल्याची मुख्यमंत्र्यांची माहिती पत्रादेवी ते काणकोण या सहापदरी राष्ट्रीय महामार्गाच्या निकृष्ट कामावरून काल विधानसभेत विरोधकांनी गोंधळ...

भंडारी समाजाला ओबीसीच्या कोट्यातून आरक्षण नाही

>> पालयेकर यांचा विधानसभेत आरोप ओबीसीसाठी जे आरक्षण आहे त्या कोट्यातून भंडारी समाजाला जेवढे आरक्षण मिळायला हवे तेवढे ते...

नोकरभरतीसाठी कंत्राटी कामगारांना प्राधान्य देण्याची खंवटेंची मागणी

विविध सरकारी खात्यांत नव्याने नोकरभरती करण्यापूर्वी त्या त्या खात्यांत गेल्या कित्येक वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीवर काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना अगोदर सेवेत कायम केले जावे,...

भारतात कोरोनाचे ९९ कोटी लसीकरण

>> केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाची माहिती भारतात १६ जानेवारीपासून सुरू करण्यात आलेल्या लसीकरण मोहिमेने काल तब्बल ९९ कोटींचा टप्पा गाठला...

ALSO IN THIS SECTION

खराब महामार्गामुळे विधानसभेत गदारोळ

>> कंत्राटदाराला नोटीस पाठवल्याची मुख्यमंत्र्यांची माहिती पत्रादेवी ते काणकोण या सहापदरी राष्ट्रीय महामार्गाच्या निकृष्ट कामावरून काल विधानसभेत विरोधकांनी गोंधळ...

भंडारी समाजाला ओबीसीच्या कोट्यातून आरक्षण नाही

>> पालयेकर यांचा विधानसभेत आरोप ओबीसीसाठी जे आरक्षण आहे त्या कोट्यातून भंडारी समाजाला जेवढे आरक्षण मिळायला हवे तेवढे ते...

नोकरभरतीसाठी कंत्राटी कामगारांना प्राधान्य देण्याची खंवटेंची मागणी

विविध सरकारी खात्यांत नव्याने नोकरभरती करण्यापूर्वी त्या त्या खात्यांत गेल्या कित्येक वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीवर काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना अगोदर सेवेत कायम केले जावे,...

भारतात कोरोनाचे ९९ कोटी लसीकरण

>> केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाची माहिती भारतात १६ जानेवारीपासून सुरू करण्यात आलेल्या लसीकरण मोहिमेने काल तब्बल ९९ कोटींचा टप्पा गाठला...

भूमिपुत्र विधेयक राज्यपालांकडे पाठवणार नाही ः मुख्यमंत्री

गेल्या पावसाळी अधिवेशनात गोवा विधानसभेत संमत करण्यात आलेले भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक हे अद्याप कायदा खात्याकडेच आहे व ते मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवणार नसल्याचा...