– गुरुदास सावळ
सर्वसामान्य नागरिकांवर कल्याणकारी योजनांची खैरात करणारा २०१३-१४ चा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर करून मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी आम जनतेची मने जिंकली आहेत. या अर्थसंकल्पात कोणतेही नवे कर नाहीत या मुद्यावर गोव्यातील सर्व वर्तमानपत्रे आणि मीडियावाल्यांनी भर दिला आहे.
अर्थसंकल्प म्हणजे करवाढ असे आजवर समीकरण झालेले आहे. त्यामुळे कोणताही नवा कर नसलेल्या अंदाजपत्रकाचे आम जनता नक्कीच स्वागत करील. गोव्यात तेच घडले आहे. एक-दोन वर्तमानपत्रे वगळता बाकी सर्व वर्तमानपत्रांनी कोणताही नवा कर नाही यालाच मथळ्यात महत्त्व दिले आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पाचा फारसा अभ्यास नसलेली सर्वसामान्य जनता या अर्थसंकल्पाने हुरळून गेली आहे. प्रचाराच्या बाबतीत गोबेल तंत्राचा वापर करणारी अनेक विद्वान मंडळी भाजपा आणि संघाकडे आहे. त्यामुळे मनोहर पर्रीकर यांचा अर्थसंकल्प किती चांगला आहे हे जनतेच्या मनावर बिंबविण्याचे काम पद्धतशीरपणे चालू आहे. अशा परिस्थितीत एखाद्या चिकित्सक अभ्यासकाने अर्थसंकल्पातील त्रुटी दाखविण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला वेड्यातच काढण्यात येईल.
गोव्याच्या अर्थसंकल्पाने यंदा प्रथमच १० हजार कोटींचा पल्ला गाठला आहे. खाण उद्योगातून मिळणारा सुमारे एक हजार कोटींचा महसूल बुडालेला असूनही १०,०५३ कोटींचा महत्त्वाकांक्षी अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर करण्याचे धाडस मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केले आहे. अर्थसंकल्प हा नावाप्रमाणेच संकल्प असतो. वर्षाच्या सुरुवातीला आपण सर्वजण वेगवेगळे संकल्प करीत असतो. त्यातले बरेच संकल्प हे शेवटपर्यंत संकल्पच राहतात. त्यांची कधीच पूर्तता होत नाही. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी किमान ८० टक्के संकल्पांची पूर्तता केली जाईल असा विश्वास व्यक्त केला आहे. त्यामुळे किमान ७० टक्के तरी पूर्तता होईल असे म्हणायला हरकत नाही. तेवढे घडले तरी फार झाले असे म्हणावे लागेल. खाण व्यवसाय चालू हंगामात सुरू झाला तर ९० टक्के पूर्तता होऊ शकेल. शहा आयोगाचा अहवाल आला नसता तर चालू वर्षी पर्रीकर सरकारने किमान ९० टक्के आश्वासनांची पूर्तता केली असती असे म्हटले तर ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही.
मराठी किंवा कोंकणीतून पूर्व प्राथमिक शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांसाठी खास योजना तयार करण्यात आली आहे. नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांनाही आता माध्यान्ह आहार योजना लागू करण्यात येणार आहे. देशभरात तसेच विदेशांत उच्च शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांसाठी आता जागा निधी मिळणार आहे. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास पूर्व प्राथमिक शाळेपासून विदेशात पदव्युत्तर शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांची काळजी पर्रीकर सरकारने घेतली आहे. आरोग्य विभागासाठी तब्बल ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. बांबोळीच्या गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात १५० कोटी खर्चून सुपर स्पेशालिटी विभाग सुरू करण्यात येणार आहे. हा विभाग सुरू झाल्यावर हृदयावरील शस्त्रक्रिया करण्यासाठी कोणालाही खाजगी इस्पितळात किंवा बेळगाव, मुंबई, बंगळूर आदी शहरांत उपचार घेण्यासाठी जावे लागणार नाही. दीनदयाळ आरोग्य योजनेखाली ४ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत मिळू शकेल. सार्वजनिक बांधकाम, वाहतूक, शेती, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय तसेच इतर सर्वच उद्योगांसाठी योजना तयार करण्यात आल्या आहेत किंवा लवकरच तयार होतील. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प कल्याणकारीच आहे, असा त्यांचा दावा आहे.
निराधार लोकांना आर्थिक मदत देण्याची योजना गोवा सरकारने बर्याच वर्षांपूर्वी चालू केली होती. पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना ‘दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना’ असे या योजनेचे नामकरण करण्यात आले. या योजनेखाली साठ वर्षांवरील वृद्धांना मासिक एक हजार रुपये मिळू लागले. गेल्या वर्षी पर्रीकर परत मुख्यमंत्री बनले त्यावेळी त्या रकमेत भरीव वाढ करण्यात आली. ‘लाडली लक्ष्मी’ आणि ‘गृह आधार’ या दोन नव्या योजना चालू करण्यात आल्या. अठरा वर्षे पूर्ण केलेल्या तरुणींना एक लाख रुपये देण्याची ही महत्त्वाकांक्षी योजना होती. या योजनेची कार्यवाही करण्यासाठी आमदारांतर्फे विविध ठिकाणी तरुणींचे मेळावे घेण्यात आले. अर्जासोबत द्यावयाची प्रतिज्ञापत्रे, निवासी दाखले तसेच इतर कागदपत्रे मिळविण्यासाठी मामलेदार कार्यालयात लोकांची झुंबड उडाली. अठरा वर्षे पूर्ण केलेल्या सर्व तरुणींना प्रत्येकी एक लाख द्यायचे झाल्यास सुमारे ९०० कोटी लागतील याचा अंदाज आल्याने मूळ योजनेत बदल करण्यात आला. विवाह नोंदणी किंवा नव्याने १८ वर्षे पूर्ण करणार्या तरुणींनाच या योजनेचा लाभ मिळेल अशी दुरुस्ती या योजनेत करण्यात आली. लाडली लक्ष्मी योजनेत ऐनवेळी दुरुस्ती करण्यात आल्याने हजारो युवतींनी प्रतिज्ञापत्र व इतर कागदपत्रे तयार करण्यासाठी घेतलेले कष्ट आणि पैसे वाया गेले.
लाडली लक्ष्मी योजनेचे पैसे विवाह झाल्यानंतर मिळत असल्याने काही नवरोबा त्या निधीवर दावा सांगत असल्याच्या तक्रारी आहेत. आशा तक्रारींना वाव राहू नये म्हणून १५ किंवा १६ वर्षे पूर्ण झाल्यावर मुलींना या योजनेचा लाभ दिला तर अशा वादाला वावच राहणार नाही. मुलींचे प्रमाण वाढावे म्हणून ही योजना तयार करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. मुलींचे प्रमाण वाढावे म्हणून ही योजना असल्यास मुलीचा जन्म झाल्यावर ही रक्कम मिळाली तर त्याचा अधिक चांगला परिणाम दिसून येईल. जन्माला येणार्या प्रत्येक मुलीच्या खात्यात प्रत्येकी ५० हजार जमा केले तरी अठरा वर्षांनी त्या मुलीला किमान दीड लाख रुपये मिळतील. त्यामुळे मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी या योजनेत बदल करण्याची शक्यता पडताळून पाहिली पाहिजे. त्यामुळे या योजनेवरील सरकारचा खर्च कमी होईल आणि मुलींना जास्त रक्कम मिळेल. लाडली लक्ष्मी योजना म्हणजे हुंडाच आहे अशी जी टीका सध्या होत आहे तीही बंद होईल.
गोव्यातील ज्येष्ठ नागरिकांचे औषधोपचारांसाठी हाल होऊ नयेत म्हणून ज्येष्ठ नागरिकांना मासिक ५०० रुपये देण्याची नवी योजना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी जाहीर केली आहे. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना, कलाकार कृतज्ञता निधी तसेच इतर कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळणार्या लोकांना या नव्या योजनेचा लाभ मिळणार की काय हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना, कलाकार निधी आदी योजनांचा सुमारे दोन लाख लोकांना लाभ मिळत आहे. त्यामुळे या लोकांना औषधोपचार योजनेचा लाभ मिळत नसल्यास या नव्या योजनेला काहीच अर्थ राहणार नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी त्याबाबत स्पष्टीकरण करावे लागेल. दिगंबर कामत सरकार असताना त्यांनी ‘सुवर्णमहोत्सवी आरोग्यविमा’ ही योजना लागू केली होती. गोव्यातील सुमारे १ लाख २० हजार कुटुंबांनी त्यासाठी आरोग्यकार्डे तयार करून घेतली होती. आता या योजनेत बदल करण्यात आला असून ‘दीनदयाळ’ असे नामकरण करण्यात आले आहे. या योजनेखाली वार्षिक अडीच लाखांचा लाभ मिळणार आहे असे सांगण्यात येत आहे. त्यासाठी आता नव्याने आरोग्यकार्डे करावी लागतील. त्यासाठी परत रांगा लागतील. म्हणून जुनी कार्डे चालतात की काय याचा आरोग्य खात्याने अभ्यास करायला हवा.
गोवा सरकार कदंब वाहतूक महामंडळावर मोठ्या प्रमाणात खर्च करीत आहे. मोठ्या प्रमाणात अनुदान देऊनही या महामंडळावर आज ६० कोटींचा बोजा आहे. गोवा सरकारने हमी दिल्याने व कदंब महामंडळाला दिलेल्या कर्जाची वसुली न झाल्याने रामचंद्र मुळे यांना गोवा राज्य सहकारी बँकेचे चेअरमनपद गमवावे लागले. गोवा सरकार हे कर्ज आता फेडणार आहे. त्यासाठी तब्बल ११३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. कदंब महामंडळ कर्मचार्यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्याने हे महामंडळ स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याइतपत स्वावलंबी राहणे कठीण आहे. त्यामुळे हे महामंडळ मोडीत काढणे अधिक हितकारक ठरेल. या महामंडळाचे खाजगीकरण केल्यास सरकारवरील १०० कोटींचा बोजा कमी होईल. हे महामंडळ व्यापारी तत्त्वावर चालविणे शक्य नाही ही गोष्ट गेल्या २३ वर्षांत स्पष्ट झाली आहे. हे महामंडळ मोडीत काढल्यास तेथे काम करणार्या कर्मचार्यांवर त्याचा अनिष्ट परिणाम होईल. मात्र त्यांना स्वेच्छा निवृत्ती योजना लागू करून ही कटकट सोडविणे शक्य आहे. महामंडळाचे खाजगीकरण करण्यात आल्यास लोकांना प्रवासाच्या अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध होऊ शकतील.
गोव्यातील महामार्गांचे रुंदीकरण करण्याचा प्रश्न गेली अनेक वर्षे भिजत पडला आहे. माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमांव यांनी या रस्त्याचे काम मार्गी लावण्यासाठी कंबर कसली होती. रस्त्याखाली येणारी घरे कमी करण्यासाठी अनेक बदल करण्यात आले होते. मात्र नुवे भागातील काही घरे पाडावीच लागणार ही गोष्ट स्पष्ट झाल्याने चर्चिल आलेमांव यांनी भूसंपादन प्रक्रियाच रद्द करून टाकली. गोव्यात टोल नाका नको अशी भूमिका गोवा सरकारने घेतल्याने हा रस्ता रुंद करण्याची प्रक्रियाच राष्ट्रीय हमरस्ते प्राधिकरणाने स्थगित केली आहे. जुवारी पुलाची परिस्थिती अत्यंत बिकट असल्याने गोवा सरकार स्वखर्चाने हा पूल बांधण्याची तयारी करत आहे. मात्र त्यासाठी लागणारा ना हरकत दाखला द्यायला केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालय तयार नाही. गोव्यात ज्या प्रमाणात वाहनांची संख्या वाढत आहे ते पाहता केवळ राष्ट्रीय हमरस्तेच नव्हे तर अंतर्गत रस्तेही रुंद करण्याची गरज आहे. पर्वरी, नुवे आणि इतर भागांतील काही घरे रस्त्यासाठी मोडावीच लागणार आहेत. हा प्रश्न जितका काळ भिजत ठेवला जाईल तेवढी ही समस्या गंभीर बनत जाईल. त्यासाठी सरकारने खंबीर भूमिका घेऊन ठोस निर्णय घेतला पाहिजे. अशी खंबीर भूमिका घेण्याची धमक फक्त पर्रीकर यांच्याकडेच आहे. बाकीचे नेते अशी ठाम भूमिका घेण्यास घाबरतील. जुवारी पुलावर गोवा सरकारचे कोट्यवधी रुपये वाया घालण्याऐवजी केंद्र सरकारकडूनच हा पूल बांधून घेतला पाहिजे. त्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण केली पाहिजे.
सध्याचा राष्ट्रीय हमरस्ता १७ रुंद करणे शक्य नसल्यास गोव्याच्या अंतर्गत भागातून नवा रस्ता बांधावा लागेल. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड करावी लागेल. लोकांची घरे तोडायची नसतील तर झाडे तोडायची तयारी ठेवली पाहिजे. राष्ट्रीय हमरस्त्याचा प्रश्न दीर्घकाळ भिजत ठेवला तर राष्ट्रीय हमरस्त्यावर रोज मोठ्या प्रमाणात बळी जातील. त्यामुळे बांधकाममंत्री सुदिन ढवळीकर आणि मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी हा प्रश्न शक्यतो लवकर धसास लावावा लागेल.
गोव्यातील कचर्याची समस्या दिवसेंदिवस बिकट बनत चालली आहे. कचरा प्रकल्पांची जागा निश्चित करण्यासाठी आमदारांच्या अनेक समित्या झाल्या; मात्र जागा ठरत नाही. नव्या अंदाजपत्रकात कचरा प्रकल्पाचा काहीच उल्लेख नाही. कचर्याची समस्या ही आज सर्वात गहन समस्या बनली आहे. जुने गोवे येथील प्रकल्प मार्गी लावण्याबाबत कोणीच गंभीर नाही. अंदाजपत्रकात त्यासाठी काहीच तरतूद नाही. भाषणात साधा उल्लेखही नाही. ही समस्या सुटली नाही तर गोव्याच्या सर्व विकास योजना विफल ठरण्याची भीती आहे.
दहा हजार कोटींचा अर्थसंकल्प मार्गी लावण्यासाठी तेवढाच महसूल उभा करावा लागणार आहे. व्यावसायिक करातून २,५०० कोटी मिळतील अशी अपेक्षा आहे. वीज विक्रीतून १,१०० कोटी तर ४५० कोटी स्टॅम्प ड्युटीतून मिळणार आहेत. गोव्यात मोठ्या प्रमाणात गृहबांधणी प्रकल्प होत असल्याने ही फी मिळणार आहे. त्याबाबतचे एखादे गणित चुकले तर अर्थसंकल्पाचा समतोल बिघडू शकतो. कोट्यवधी रुपयांच्या कल्याणकारी योजना राबविणार्या मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी योजनांसाठी लागणार्या अर्जांची किंमत का वाढविली हे कळत नाही. पाच लाख अर्ज विकले गेले तरी त्यातून सरकारला किती महसूल मिळणार?
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी कल्याणकारी योजनांची खैरात करताना हात सैल सोडला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनता आणि भाजपा कार्यकर्ते बेहद खूश आहेत. गोवा सरकारच्या सगळ्या कल्याणकारी योजना जमेस धरल्या तर सुमारे चार लाख लोकांना या ना त्या योजनेतून प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ होत आहे. हे प्रमाण लोकसंख्येच्या किमान २५ टक्के आहे. काही कष्ट न करता घरबसल्या आर्थिक मदत मिळत असल्यास लोक त्याचे स्वागत करणारच. गोव्यात आज तेच झाले आहे. आदिवासी कल्याण योजना मार्गी लागल्या तर हे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. अनुसूचित जमातीत समावेश असलेल्या गावडा, कुणबी व वेळीप या समाजांची एकत्रित लोकसंख्या दोन लाखांच्या आसपास आहे. ही लोकसंख्या जमेस धरल्यास तब्बल पाच लाख लोकांना विविध योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळणार आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जेव्हा लोकांना लाभ मिळतो तेव्हा अर्थसंकल्पातल्या दोषांकडे दुर्लक्ष करणेच शहाणपणाचे असते.
