कर्नाटकने म्हादईचे पाणी वळवल्याने एप्रिल-मेमध्ये पाणी टंचाई : ढवळीकर

0
110

कर्नाटक सरकारने म्हादईचे पाणी वळवल्याने उन्हाळा सुरू होण्यापूर्वीच म्हादईचे पाणी आटू लागले असून एप्रिल व मे महिन्यात म्हादईचे पाणी अगदीच कमी होऊन एक संकट निर्माण होण्याची भीती काल मगो पक्षाचे नेते व माजी उपमुख्यमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी व्यक्त केली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे सभापती असताना त्यांनी कळसा-भंडुरा प्रकल्पाची पाहणी केल्यानंतर कर्नाटकने जलवाहिन्या घालून म्हादईचे पाणी वळवले असल्याचे माध्यमांशी बोलताना सांगितले होते. मात्र, तेच मुख्यमंत्री आता कर्नाटकने पाणी वळवले नसल्याचे कसे म्हणतात, असा प्रश्‍न ढवळीकर यांनी काल पत्रकार परिषदेतून केला. कर्नाटकला म्हादईचे पाणी वळवण्यापासून जर गोवा सरकारने रोखले नाही तर १० वर्षांनंतर गोव्याचे वाळवंट होईल, अशी भीती ढवळीकर यांनी व्यक्त केली.

म्हादईमुळे १६५० कि. मी. एवढा परिसर सुजलाम सुफलाम झालेला आहे. या एवढ्या परिसरात असलेले पशू-पक्षी व मानव म्हादईचे पाणी पीत आहेत. ही म्हादईच जर धोक्यात आली तर सर्वांवरच परिणाम होणार आहे. मात्र, खर्‍या अर्थाने पूर्णपणे संकटात येईल ते गोवा राज्य, असे ढवळीकर यांनी स्पष्ट केले. कर्नाटक आपल्या सुपा धरणापासून हुबळी व धारवाडला पिण्याचे पाणी पुरवू शकते. कारण सुपा धरण हे ह्याच गावांपासून अवघ्या ५० ते ६० कि. मी. अंतरावर आहे. मात्र, असे असताना वरील गावांसाठी कर्नाटकला पिण्याचे पाणी हवे असल्याचे सांगून कर्नाटक शेतीसाठी म्हादईचे पाणी वळवून गोव्यासमोर जलसंकट उभे करू पाहत असल्याचा आरोप ढवळीकर यांनी केला.

केंद्राची भूमिका धोक्याची
म्हादईप्रश्‍नी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने घेतलेली भूमिका धोक्याची असून त्यांच्या भूमिकेमुळे गोव्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य निर्माण होऊन एकूणच पर्यावरणाची मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते, अशी भीती ढवळीकर यांनी व्यक्त केली.

सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला न्यावे
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी विनाविलंब एक सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नवी दिल्लीला नेऊन वरील प्रश्‍नी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा घडवून आणावी, अशी मागणीही ढवळीकर यांनी केली. आपण मंत्री असताना कधीही म्हादईच्या प्रश्‍नी मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली नव्हती, असेही त्यांनी एका प्रश्‍नावर बोलताना सांगितले. कळसा-भंडुरा येथील कामाची गोवा, कर्नाटक व केंद्रातील नेते यांच्यासह संयुक्त पाहणी केली जावी, अशी मागणीही गोवा सरकारने केंद्राकडे करावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.