वरील दोन्ही विधेयके येत्या सोमवारी विधानसभेत दाखल करणार असल्याची माहिती पर्रीकर यांनी दिली.
या बैठकीत कोमनिदादीच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोमुनिदाद आयुक्तांची स्थापना करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. कोमुनिदादीच्या कारभारात अनेक गैरव्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी येत होत्या, असे पर्रीकर यांनी सांगितले.
दक्षता खात्यासाठी १४ नवीन पदे निर्माण करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. पायाभूत सुविधा विधेयकाद्वारे करमणूक प्रकल्पासाठी ५० टक्के, निवासी गाळ्यांसाठी दोनशे रुपये कर, कोणत्याही भागात भ्रमणध्वनी मनोरा उभारण्यासाठीही कर लागू केला असून प्रत्येक मनोर्यामागे २५ हजार रुपये पायाभूत कर संबंधित कंपन्याना भरावा लागेल. या कराच्या बाबतीत क्षेत्रांचे वर्गीकरण करण्यात आले असून काणकोण सारख्या भागात मनोरा उभारण्यासाठी कराचे प्रमाण कमी असेल, असे पर्रीकर यांनी सांगितले.
फ्लॅट विक्रीवरही कर लागू केला असून दहा लाख पर्यंतच्या फ्लॅट खरेदीवर करात सूट असेल तर १० लाख रु. ते ५० लाख रुपये पर्यंतच्या फ्लॅट विक्रीवर अर्धा टक्क कर लागू होईल, असे त्यांनी सांगितले. अनेक बिल्डर्स गोव्या बाहेरून माल आणतात. त्यामुळे बिलेही नसतात. या सर्व मालावर २ ते ५ टक्केपर्यंत मूल्यवर्धित कर वसूल करण्याची तरतूद या विधेयकात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गोवा हे महागड्या वस्तूंच्या विक्रीचे केंद्र व्हावे म्हणून आपल्या सरकारचे प्रयत्न असेल त्यासाठी विदेशी नागरिकांनी गोव्यात येऊन खरेदी केल्यास त्यांना करात सुविधा देण्याचाही प्रस्ताव असल्याचे सांगण्यात आले. वेगवेगळ्या भागात भरविण्यात येणारी विक्री प्रदर्शनेही करांच्या जाळ्यात आणल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.