केंद्रीय गृहसचिव अनिल गोस्वामी यांना तडकाफडकी स्वेच्छानिवृत्ती घेण्यास भाग पाडून केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने एक चांगले पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय गुप्तचर विभागाच्या तपासकामात ढवळाढवळ करू पाहणार्‍या सिंग यांच्या या गच्छन्तीने देशातील नोकरशाहीला एक स्पष्ट संदेश दिला आहे. आपल्या पदाचा गैरवापर कराल, तर गोस्वामींच्या वाटेने जावे लागेल असा हा संदेश आहे. अनिल गोस्वामी यांनी सीबीआयच्या सारधा चीट फंड घोटाळ्यातील तपासकामामध्ये लुडबुड करण्याचा प्रयत्न केला होता. सारधाचा सर्वेसर्वा सुदीप्त सेन याच्याकडून अठ्ठावीस कोटींची लांच स्वीकारणार्‍या मातंगसिंह या नेत्याला सीबीआयने चौकशीसाठी पाचारण केले, तेव्हा त्याला अटक केली जाऊ नये यासाठी गोस्वामी महाशयांनी सीबीआयवर दबाव आणला होता. त्यासंदर्भातील तक्रार पंतप्रधान कार्यालयाकडे पोहोचल्याने ही कडक कारवाई झाली आहे. अर्थात, गोस्वामी हे काही मोदी सरकारने नियुक्त केलेले गृहसचिव नव्हते. मागील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात त्यांची नियुक्ती झाली होती. येत्या जुलैमध्ये त्यांचा कार्यकाल संपणार होता. परंतु माणसाच्या सवयी काही जात नाहीत. सीबीआय ही स्वायत्त संस्था जरी असली, तरी त्यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप होणे हे आजवरचे उघड गुपित आहे. मागील सरकारच्या कार्यकाळामध्येही अनेकदा अशा प्रकारचा राजकीय हस्तक्षेप होत असावा असा संशय येण्याजोग्या घटना घडल्या. सीबीआय प्रकरणांचा वापर राजकीय कारणांसाठी, दबाव, दडपणे वाढवण्यासाठी केला जाणे हेही नित्याचे होऊन गेले होते. नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर येताना त्यांनी जनतेला जी आश्वासने दिलेली आहेत, त्यामध्ये सीबीआयला संपूर्ण स्वायत्ततेचेही आश्वासन होते. त्यामुळे केंद्रीय गृहसचिव पदासारख्या अत्यंत वरिष्ठ पदावरील व्यक्तीने अशा प्रकारे दबाव आणल्याची तक्रार येऊनही जर सरकारने दखल घेतली नसती, तर त्यातून मोदी सरकारची प्रतिमा मलिन झाली असती. शिवाय ज्या मातंगसिंहासाठी गोस्वामी महाशयांनी रदबदली केली, ते काही भाजपाचे नेते नव्हेत. ते आसाममधील कॉंग्रेस नेते. नरसिंह राव यांच्या सरकारमध्ये ते गृहराज्यमंत्री होते. त्यामुळे अशा कॉंग्रेस नेत्याची अटक टाळण्यासाठी आपला गृहसचिव दबाव आणतो हे मोदी सरकार सहन करणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे गोस्वामींच्या गच्छन्तीने सरकारने एका दगडात दोन पक्षी मारले आहेत. विदेश सचिव सुजाता सिंग यांनाही घरी पाठवून मोदी सरकारने एस. जयशंकर यांना त्या जागी आणले होते. आता गोस्वामींच्या जागी एल. सी. गोयल यांना आणले गेले आहे. संरक्षण मंत्रालयाचा एक विभाग असलेल्या डीआरडीओचे प्रमुख अविनाश चंदर यांनाही मोदी सरकारने त्यांचे कंत्राट संपण्यास पंधरा महिने उरले असताना अत्यंत अपमानास्पदरीत्या हटवले. डीआरडीओचे विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प रखडवल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवला गेला होता. मात्र, सुजाता सिंग किंवा अविनाश चंदर यांच्यापेक्षा यावेळची परिस्थिती वेगळी आहे. केंद्रीय गृह सचिव पदावरील व्यक्तीने आपल्या पदाचा दुरुपयोग केल्याचे सिद्ध झाले आहे. स्वतः गृहमंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत गोस्वामी यांनी आपण सीबीआयच्या तपास पथकाशी संपर्क साधला होता अशी कबुली दिलेली आहे. त्यामुळे त्यांच्या हकालपट्टीला आधीच्या दोन घटनांच्या मोजमापात बसवता येणार नाही. नोकरशाहीने या गच्छन्तीपासून धडा घेतला पाहिजे आणि मोदी सरकारनेही हाच कठोर निकष यापुढेही लावला पाहिजे. एखादा मर्जीतील अधिकारीही असा पदाचा गैरवापर करताना सापडला, तर त्याच्यावरही अशीच कडक कारवाई होईल याची ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जनतेला द्यायला हवी. तरच नोकरशाहीला जरब बसेल आणि प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी अधिक जबाबदारीने काम करू शकेल. सीबीआयसारख्या संस्थांना संपूर्ण स्वायत्तता व दबावरहित काम करण्याची संधी दिली गेली, तर त्यातून अनेक भ्रष्टाचार्‍यांचा बुरखा फाटल्यावाचून राहणार नाही. मात्र, मोदी सरकारने गोस्वामी यांच्या गच्छन्तीच्या प्रकरणात जी तडफ दाखवली, तीच अशा प्रत्येक घटनांमध्ये दिसली तरच त्याला अर्थ राहील. तेथे आपपरभाव दिसू लागला तर त्यातून सरकारप्रती अविश्वासच निर्माण होईल.
