– अभिमन्यू
गोव्यातील कचर्याची समस्या दिवसेंदिवस बिकट बनत चालली आहे. मात्र सध्या उन्हाळ्याचे दिवस असल्याने ही समस्या तेवढी जाणवत नाही. गोव्यात सध्या ढगाळ वातावरण असल्याने कोणत्याही क्षणी मान्सूनपूर्व पाऊस पडू शकतो. एकदा पाऊस सुरू झाला की कचर्याची समस्या उग्र स्वरूप धारण करेल हे उघड आहे. पणजीसारख्या शहरात तर ही समस्या अधिक प्रखरपणे जाणवू लागेल. पणजीच्या कचर्याची सध्या ताळगाव भागात विल्हेवाट लावण्यात येत आहे. मात्र पावसाळा सुरू झाल्यावर ताळगाव परिसरातील लोकांची तक्रार सुरू होईल. सांताक्रूझचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांचे जोपर्यंत पणजी महापालिकेला सहकार्य आहे तोपर्यंत पणजीचे महापौर सुरेंद्र फुर्तादो यांना कचर्याच्या समस्येची चिंता करण्याची गरज नाही; मात्र या दोघांत काही मतभेद निर्माण झाले तर मात्र पणजीकरांची येत्या पावसाळ्यात धडगत नाही.
अशा या पार्श्वभूमीवर बायंगिणी कचरा प्रकल्पाचे काम चालू करण्याची मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केलेली घोषणा स्वागतार्ह आहे. या नव्या प्रकल्पात अत्याधुनिक प्रकारचे तंत्रज्ञान वापरण्यात येणार असून प्रकल्पापासून दीड मीटरवरसुद्धा कोणत्याही प्रकारची दुर्गंधी येणार नाही अशी हमी मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी दिली आहे. प्रकल्पापासून दीड मीटरवर दुर्गंधी आली तर हा प्रकल्प लगेच बंद करण्यात येईल असे स्पष्ट आश्वासन त्यांनी विधानसभेत दिले आहे. विधानसभेत दिलेले आश्वासन त्यांना पाळावेच लागेल. ज्याअर्थी मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी हे आश्वासन विधानसभेत दिले, त्याअर्थी ते खरेच असणार. प्रकल्पापासून एक मीटरवर सोडाच, बफर झोनच्या बाहेर दुर्गंधी येत नसल्यास जुने गोवे परिसरातील लोकांनी हा प्रकल्प स्वीकारला पाहिजे. मंगळूर परिसरात अशा प्रकारचा एक प्रकल्प चालू असून त्या प्रकल्पाचा गोव्यातील काही आमदारांनी यापूर्वीच अभ्यास केलेला आहे.
बायंगिणी प्रकल्पाला जुने गोवा ग्रामपंचायतीने सतत विरोध केलेला आहे. त्यामुळेच पणजी महापालिकेने ताब्यात घेतलेल्या जमिनीभोवताली कुंपण बांधण्यासही पंचायत विरोध करत आहे. सदर प्रकल्पाचे कुंपण बांधण्यास पणजी महापालिकेला परवाना द्या असा आदेश पंचायत उपसंचालकांनी देऊनही जुने गोवा पंचायतीने अजून परवाना दिलेला नाही. जुने गोवे ग्रामपंचायत तेथील आमदार पांडुरंग मडकईकर यांच्या ताब्यात आहे. त्यांनी सहकार्य केल्यास हे कुंपण बांधण्यास लगेच परवानगी मिळू शकेल. सांताक्रूझ, मेरशी, करमळी आदी पंचायतींनीही या प्रकल्पाला यापूर्वी विरोध केला होता. सांताक्रूझच्या माजी आमदार श्रीमती व्हिक्टोरिया फर्नांडिस तर या आंदोलनात आघाडीवर होत्या. सांताक्रूझचे विद्यमान आमदार बाबूश मोन्सेरात यांचा बायंगिणी प्रकल्पाला विरोध नाही, ही गोष्ट एव्हाना स्पष्ट झाली आहे. बायंगिणी प्रकल्प झाला तर केवळ पणजीच नव्हे तर ताळगावच्या कचर्याची समस्याही कायमची सुटणार आहे. त्यामुळे बाबूश मोन्सेरात आणि ताळगावची आमदार जेनिफर मोन्सेरात या दोघांचाही बायंगिणी प्रकल्पाला पाठिंबा असणे साहजिकच आहे. कुंभारजुवेचे आमदार पांडुरंग मडकईकर यांचा पाठिंबा मिळाला तर या कचरा प्रकल्पाची समस्या हातोहात सुटेल. त्यामुळे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी बायंगिणी प्रकल्पाबाबत या तीन आमदारांना विश्वासात घेतल्यास एका मोठ्या समस्येवर मात केल्याचे श्रेय त्यांना मिळेल.
गोव्यातील कचरा समस्येची दखल उच्च न्यायालयाने घेऊन प्रत्येक पंचायतीने ग्रामपातळीवर कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारावा असा आदेश दिला होता. गोवा सरकारने सर्व ग्रामपंचायतींना परिपत्रक पाठवून कचर्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी जागा निश्चित करण्याची सूचना केली होती. आपल्या प्रभागात कचरा विल्हेवाट प्रकल्प नको अशी भूमिका प्रत्येक पंचाने घेतल्याने कुठलीच पंचायत जागा निश्चित करू शकलेली नाही. ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींत कचर्याची समस्या अजून गंभीर झालेली नाही; मात्र सासष्टी, मुरगाव, तिसवाडी आणि बार्देश तालुक्यांतील ज्या पंचायतींचे शहरीकरण झालेले आहे तेथे ही समस्या बरीच गंभीर झालेली आहे. कचरा टाकण्यासाठी पंचायतींनी ठिकठिकाणी कचर्याची पिंपे ठेवलेली आहेत. हे पिंप आपल्या घराजवळ नको असा प्रत्येकाचा आग्रह असतो. कांदोळी, कळंगुट, कोलवा, बाणावली आदी ग्रामपंचायतींचे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण झालेले आहे की पेडणे, डिचोली, साखळी, सांगे, केपे आणि काणकोण या पालिका त्यांच्या तुलनेत बर्याच मागे आहेत. त्यामुळे सरकारने या पंचायतींचा अभ्यास करून त्यांपैकी निदान काही पंचायतींना तरी पालिकेचा दर्जा दिला पाहिजे.
पर्वरी पठारावर पेन्ह-द-फ्रान्स, साल्वादोर-द-मुंद, सुकूर, सांगोल्डा व पिळर्ण या पाच पंचायतींचा अधिकार चालतो. पर्वरी या नावाने ओळखल्या जाणार्या या परिसराला स्वतंत्र विधानसभा मतदारसंघ मिळाला. मात्र पर्वरी पालिकेच्या प्रश्नाला हात घालण्यास सरकार घाबरते. पालिका झाल्यास घरपट्टी वाढेल अशी भीती काही लोकांना वाटत असल्याने त्यांचा पर्वरीची पालिका करायला विरोध आहे. पर्वरी पठाराचा एवढ्या झपाट्याने विस्तार होत आहे की साई सर्व्हिसपासून पर्वरी बाजारातल्या वेतोबा मंदिरापर्यंत दोन्ही बाजूंना दुकानांच्या रांगा लागल्या आहेत. पर्वरी पाण्याच्या टाकीपासून साळगावपर्यंतच्या चोगम मार्गावर तर प्रती पणजीच निर्माण झाली आहे. आज ना उद्या या भागाला पालिकेचा दर्जा द्यावाच लागणार, कारण ग्रामपंचायतींना या परिसराचा कारभार हाकणे शक्यच होणार नाही. पर्वरी व साळगाव आमदारांनी या गोष्टीचा अभ्यास करून पर्वरी पालिकेसाठी जनमत तयार करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. सचिवालय आणि विधानसभा परिसराचा पणजी महापालिकेत समावेश करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे समजते. बार्देश तालुक्यातील या तीन इमारती पणजी महापालिकेला जोडून सरकार काय साधणार हे कळत नाही.
प्रतापसिंह राणे आणि दिगंबर कामत मुख्यमंत्री असताना गोव्यात दक्षिणेत आणि उत्तरेत असे दोन कचरा प्रकल्प उभारण्याचा विचार झाला होता. त्यासाठी आमदारांची एक समितीही निवडण्यात आली होती. या समितीने दक्षिणेत खणगिणी आणि उत्तरेत कोलवाळला कचरा प्रकल्प उभारण्याची शिफारस केली होती. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी या प्रकल्पांना विरोध केल्याने जमीन संपादन प्रक्रियाच चालू करण्यात आली नाही. आता पर्रीकर यांनी या दोन्ही प्रकल्पांना चालना दिली पाहिजे. बायंगिणी येथे कचरा प्रकल्प चालू शकतो तर खणगिणी आणि कोलवाळ या दुर्गम भागांत कचरा प्रकल्प चालू व्हायला कोणतीच हरकत असण्याची गरज नाही. कोलवाळ येथे प्रकल्प चालू करण्यास स्थानिक राजकीय नेते विरोध करण्याची शक्यता आहे. नियोजित प्रकल्पाची जागा थिवी मतदारसंघात येत असल्याने कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे स्थानिक नेते या प्रकल्पाच्या विरोधात दंड थोपटण्याची शक्यता आहे. हाच प्रकार केपे तालुक्यातील खणगिणी प्रकल्पाबाबत घडू शकतो. भाजपा सरकारने हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केल्यास तेथील कॉंग्रेसवाले लोकांना भडकाविण्याचा प्रयत्न करतील. उच्च दर्जाचे तंत्रज्ञान वापरून हे कचरा प्रकल्प होत असतील तर त्याला केवळ राजकीय कारणासाठी कोणी विरोध करू नये. आणखी काही वर्षांत गोव्याची लोकसंख्या ३० लाखावर जाणार असून कचर्याच्या प्रमाणातही तेवढ्याच प्रमाणात वाढ होणार आहे. त्यामुळे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प चालू झाले नाहीत तर गोव्यात कचर्याची गंभीर समस्या निर्माण होण्याची भीती आहे. प्लेगच्या साथीने जुने गोवे उद्ध्वस्त केले होते. त्याची पुनरावृत्ती व्हायला वेळ लागणार नाही, याचे भान सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी ठेवायला हवे.
गोवाभर गृहनिर्माण प्रकल्प उभारणार्या बिल्डरना कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याची सक्ती केली पाहिजे. बडे बिल्डर्स ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी स्विमिंग पूल आणि उद्याने-बगीचे बांधत असतात. त्याच धर्तीवर प्रत्येक प्रकल्पासाठी मिनी कचरा प्रकल्प उभारण्याची सक्ती नगरनियोजन खात्याने केली पाहिजे. ज्या इमारतीत चारपेक्षा अधिक फ्लॅट असतील त्या प्रत्येक इमारतीसाठी स्वतंत्र कचरा प्रकल्पाची तरतूद आराखड्यात असली पाहिजे. अशी तरतूद नसलेल्या इमारतींना परवाना मिळणार नाही अशी स्पष्ट तरतूद नगरनियोजन कायद्यात करायला हवी. त्यासाठी गरज तर अध्यादेश काढावा. असा एखादा कायदा आला तरच कचर्याची समस्या सुटू शकेल. त्यासाठी सगळ्या राजकीय पक्षांनी एकत्र आले पाहिजे. वेगवेगळ्या प्रश्नांवर या राजकीय नेत्यांमध्ये मतभेद असू शकतील; मात्र कचर्याच्या प्रश्नावर सर्व मतभेद गाडून एकदिलाने काम केले तरच कचर्याची समस्या सुटू शकेल. गोव्यातील एनजीओनीही कचर्याच्या प्रश्नावर राजकारण करू नये. कचर्याची विल्हेवाट लावणे अत्यंत गरजेचे आहे याबद्दल कोणाचेच दुमत असणार नाही. त्यामुळे गोव्यात कोणीच कचर्याचे राजकारण करू नये. जे कोण कचर्याचे राजकारण करतील त्यांचा जनतेने कचरा केला पाहिजे.