मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडून स्पष्ट; अन्यथा सध्याच्या आरक्षणालाही मुकावे लागणार
गोव्यात ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करणे शक्य नसल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी भंडारी समाजातील नेत्यांना सांगितले आहे. भंडारी समाजाचे माजी मंत्री आणि माजी आमदार यांचा समावेश असलेल्या एका शिष्टमंडळाने गुरुवारी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेऊन राज्यातील ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली होती. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात मुस्लिमांची संख्या ही दोन टक्क्यांवरून आठ टक्क्यांवर पोचली असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे ओबीसींनी जास्त आग्रह धरू नये; अन्यथा सध्या आहे ते आरक्षण देखील कमी होऊ शकते याची कल्पना भंडारी नेत्यांना दिली. त्यामुळे सरकारने घेतलेल्या भूमिकेचे काही नेत्यांनी स्वागतच केले.
गोव्यातील सर्वांत मोठा समाज असलेल्या भंडारी समाजाच्या विविध नेत्यांनी गुरुवारी रात्री मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. त्यात मंत्री व भंडारी समाजाचे दोघे नेते रवी नाईक व सुभाष शिरोडकर यांचाही समावेश होता. त्यांच्याशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना तांत्रिकदृष्ट्या जातीनिहाय जनगणना राज्य नसल्याचे सांगितले.
याशिवाय भंडारी समाजातील आमदार जीत आरोलकर, तसेच ओबीसींमधील एक आमदार संकल्प आमोणकर आदी नेत्यांशी झालेल्या बैठकीत त्यांनाही तांत्रिकदृष्ट्या जातीनिहाय जनगणना कशी शक्य नाही ते मुख्यमंत्र्यांनी पटवून दिले.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांच्या पुढाकारानेच या बैठका झाल्या होत्या. त्यानंतर गुरुवारी रात्री उशिरा दामू नाईक यांच्यासह माजी मंत्री दिलीप परुळेकर, दयानंद मांद्रेकर, मिलिंद नाईक, जयेश साळगावकर, किरण कांदोळकर, दयानंद सोपटे यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यांच्याशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी अन्य राज्यात जशी जनगणना होईल, तशीच ती गोव्यातही होईल, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे राज्यात ओबीसींची वेगळी जातीनिहाय गणना शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले.
स्वतंत्रपणे जनगणना करणार : कांदोळकर
भंडारी समाज स्वतःच आपल्या समाजातील लोकांचे सर्वेक्षण करणार असल्याचे माजी आमदार व भंडारी नेते किरण कांदोळकर यांनी सांगितले. तसे सर्वेक्षणण करण्यास सरकारची देखील हरकत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारकडून 2026 मध्ये जनगणना होणार आहे; पण ती इतर राज्यांमध्ये केली जाते, तशी केली जाईल. भंडारी किंवा ओबीसींसाठी वेगळी जातीनिहाय जनगणना होणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला तांत्रिक अडचणी सांगितल्या असून, आम्ही त्या मान्य केल्या आहेत; पण आम्ही स्वतंत्रपणे जनगणना करणार आहोत, असे कांदोळकर म्हणाले.
