ओडीपींवरून राणे-लोबो संघर्ष शिगेला

0
4

निलंबित करण्यात आलेल्या बाह्य विकास आराखड्यां (ओडीपी) वरून नगरनियोजनमंत्री विश्‍वजीत राणे आणि विरोधी पक्षनेते मायकल लोबो यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून संघर्ष निर्माण झाला असून, हा संघर्ष आता शिगेला पोहोचला आहे. गुरुवारी सकाळी मायकल लोबोंनी पत्रकार परिषद घेत नगरनियोजनमंत्र्यांकडून आपल्या ‘लक्ष्य’ केले जात असल्याचा आरोप केला. तसेच ओडीपी अंतर्गत एनओसी व सनदा रद्द केल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा त्यांनी दिला. त्यानंतर सायंकाळी विश्‍वजीत राणेंनी पत्रकार परिषद घेत कायद्याचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी लोबो यांच्या दोन आस्थापनांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याचे स्पष्ट केले.

एनओसी, सनदा रद्दबातल केल्यास
न्यायालयात जाणार : मायकल लोबो

कळंगुट-कांदोळी, पर्रा-हडफडे-नागवा हे दोन्ही बाह्य विकास विकास आराखडे तयार करण्यात आपला कोणताही सहभाग नाही. माजी नगरनियोजन मंत्री चंद्रकांत कवळेकर, पीडीएचे माजी अध्यक्ष फ्रान्सिस सिल्वेरा यांच्या कार्यकाळात हे दोन्ही ओडीपी तयार करण्यात आले. तसेच नगरनियोजन खात्याचे मुख्य नगरनियोजक, नगरनियोजक अधिकार्‍यांनी या दोन्ही आराखड्यांना मान्यता दिली. आता त्याच अधिकार्‍यांनी दोन्ही ओडीपी रद्द करण्याचा आदेश जारी केला आहे, असे विरोधी पक्षनेते तथा कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांनी एका पत्रकार परिषदेत काल सांगितले.

नगरनियोजन मंत्र्याने ओडीपीअर्तंगत दिलेले ना हरकत दाखले, सनद रद्दबातल ठरविले, तर त्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली जाणार आहे. विश्‍वजीत राणे हे गोवा वाचविण्याची भाषा करत आहेत, तो केवळ एक दिखावा आहे. तसे असेल, तर ताळगाव ओडीपीकडे दुर्लक्ष का केले जात आहे, असा सवाल लोबो यांनी उपस्थित केला.

राज्य सरकारच्या नगरनियोजन खात्याने एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात कळंगुट-कांदोळी, पर्रा-हडफडे-नागोवा आणि वास्कोसाठी ओडीपी निलंबित करण्याची घोषणा केली होती. मुख्य नगर नियोजक राजेश नाईक यांच्यासह याच अधिकार्‍यांनी भाजप सरकारच्या काळात ओडीपी मंजूर केल्याचे लोबो यांनी निदर्शनास आणून दिले. ग्रेटर पणजी पीडीएमध्ये कदंब पठारावर इमारतीसाठी ३०० एफएआर देण्याच्या निर्णयाविरोधात आवाज उठविण्यात आला होता. आता मात्र कदंब पठारावर ४०० एफएआर देण्याची निर्णय घेतला आहे, असेही लोबो यांनी निदर्शनास आणून दिले. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाचा अभ्यास करून त्यानुसार हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी लोबो यांनी केली.

ओडीपी निलंबनामागे ‘छुपा हेतू’
तत्कालीन नगरनियोजन मंत्री कवळेकर आणि एनजीपीडीएचे अध्यक्ष फ्रान्सिस सिल्वेरा यांच्या देखरेखीखाली योजना तयार करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे आता ओडीपी निलंबनामागे ‘छुपा हेतू’ असल्याचा आरोप लोबो यांनी केला.

नोटिशीला समर्पक उत्तर न मिळाल्यास
लोबोंची दोन्ही आस्थापने जमीनदोस्त : राणे

नगरनियोजन मंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी काल विरोधी पक्षनेते मायकल लोबो यांना जोरदार दणका दिला. उत्तर गोवा नगरनियोजन आणि विकास प्राधिकरणाने लोबो यांच्या बागा डॅक आणि नाझरी रिसॉर्टला कारणे दाखवा नोटीस काल बजावली आहे. या दोन्ही आस्थापनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नगरनियोजन कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आले असून, नोटिशीला समर्पक उत्तर न मिळाल्यास ही दोन्ही आस्थापने जमीनदोस्त केली जातील, असा इशारा नगरनियोजनमंत्री विश्‍वजीत राणे नगरनियोजन मंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना काल दिला.

मायकल लोबो यांनी नगरनियोजन मंडळाच्या बैठकीच्या पार्श्‍वभूमीवर गुरुवारी एक पत्रकार परिषद घेऊन ओडीपीच्या प्रश्‍नावरून नगरनियोजनमंत्र्यांकडून आपणाला ‘लक्ष्य’ केले जात असल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर लगेचच लोबो यांच्या दोन आस्थापनांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली.
कूळ, मुंडकार तसेच शेतजमिनीचे रुपांतर करणार्‍यांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे. निलंबित ओडीपीसंबंधी सविस्तर अहवाल विधानसभेत सादर केला जाणार आहे. नगर नियोजन कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे. जुने गोवे व इतर पुरातन स्थळांच्या क्षेत्रातील बांधकामासंबंधी बफर झोन जाहीर केला जाणार आहे, असेही राणे यांनी सांगितले.

आस्थापनाचे मालक मायकल लोबो यांना कारणे दाखवा नोटिशीला सात दिवसात उत्तर देण्याची सूचना करण्यात आली आहे. या नोटिसीबाबत निर्णय होईपर्यंत बेकायदा भागाचा वापर करू नये, असे सदस्य सचिव आर. के. पंडिता यांनी नोटिशीमध्ये नमूद केले आहे.

मंत्रिपदाच्या कार्यकाळातच आस्थापने जमीनदोस्त करणार
आस्थापनांच्या मालकाकडून कारणे दाखवा नोटिशीला योग्य उत्तर न दिल्यास बांधकामे जमीनदोस्त केली जाणार आहेत. नगरनियोजन कायद्याचे उल्लंघन करणारी दोन्ही आस्थापने माझ्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात जमीनदोस्त केली जातील, असे राणे यांनी सांगितले. निलंबित करण्यात आलेल्या ओडीपीमध्ये देण्यात आलेल्या सनदा मागे घेतल्या जाणार नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले.

निलंबित ओडीपींबाबत १० दिवसांत निर्णय
पणजी, म्हापसा, कदंब पठार व मुरगाव येथील बाह्य विकास आराखडे नगरनियोजन खात्याकडून तयार करण्याचा निर्णय नगरनियोजन मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच कळंगुट-कांदोळी, पर्रा-नागोवा आणि वास्को ओडीपीबाबत अंतिम निर्णय १० दिवसांत घेतला जाणार आहे.