ऐच्छिक एसओपी घातक!

0
151

 

राजधानी एक्स्प्रेसमधून आलेले तब्बल अकरा जण कोरोनाबाधित आढळल्याने गोव्याची सध्याची रुग्णसंख्या एका फटक्यात अर्धशतकाच्या दिशेने झेपावली. ‘राजधानी’ गोव्यात थांबणार नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेले असूनही तिने मडगावात एकाच दिवशी तब्बल तीनशे प्रवासी उतरवले तेव्हाच आम्ही जी भीती व्यक्त केली होती, ती शब्दशः खरी ठरली आहे. एकाच दिवशी ११ रुग्ण सापडणे ही गोव्याच्या भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे याची नांदीच आहे.
रस्ता, रेल्वे आणि आजपासून सुरू होणारी विमाने यातून रोज अक्षरशः हजारो लोक गोव्यात उतरणार आहेत. सरकारच्याच अंदाजानुसार आजच चार हजार लोक रस्ता – रेल्वे – विमानमार्गे गोव्यात येणार आहेत. हे येणारे लोक प्रत्येक दिवसागणिक गोवा अधिकाधिक असुरक्षित करीत चालले आहेत. हे दिसत असूनही राज्य सरकारने निव्वळ ऐच्छिकतेवर भर देणारे जे तथाकथित स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर तयार केले आहे, त्यातून केंद्र सरकारच्या नव्या सैलसर मार्गदर्शक तत्त्वांपुढे मुकाट मुंडी हलविण्याची हतबलता आणि कणाहीनता स्पष्ट दिसते.
येणार्‍या प्रवाशांसाठी सरकारने तीन विकल्प ठेवले आहेत. थर्मल स्क्रिनिंगनंतर ताप नसलेल्या सर्व प्रवाशांना तुम्हाला हवे तर दोन हजार रुपये भरून कोविड चाचणी करून घ्या, नाही तर चौदा दिवस घरी विलगीकरणाखाली राहा असा अत्यंत उदार पर्याय सरकारने दिला आहे. विमानतळावर कोविड चाचणी केली तरी तिचा अहवाल येईपर्यंत घरी जाऊन होम क्वारंटाईनमध्ये राहा असेही हा प्रोटोकॉल सांगतो. गोव्यात येताना कोविडबाधित नसल्याचे प्रमाणपत्र घेऊन आलेल्यांना तर होम क्वारंटाईनचीही गरज नाही. राज्य सरकारचा हा ऐच्छिक एसओपी सरळसरळ गोव्यावर संकटाचे काळे ढग घेऊन आलेला आहे.
विमानतळावर स्वॅब सँपल देऊन होम क्वारंटाईनसाठी आपल्या घरी गेलेल्या प्रवाशाचा अहवाल नंतर पॉझिटिव्ह आला तर मग त्याला इस्पितळात नेले जाईल, पण तोवर त्याच्या संपर्कात आलेल्या घरच्यांचे आणि त्या घरच्यांच्या तोवर बाहेर फिरण्यामुळे संपर्कात आलेल्या बाहेरच्यांचे काय?
सर्वांना होम क्वारंटाईनची जी मुभा राज्य सरकारने दिलेली आहे ती अत्यंत घातक आहे. होम क्वारंटाईनचे त्यांच्याकडून कसोशीने पालन होईल याची हमी सरकार घेणार आहे काय? येथे गाठ कोरोनासारख्या अत्यंत कठीण आणि गनिमी काव्याने जगभरात लाखो माणसांचा बळी घेणार्‍या विषाणूशी आहे याचे भान आहे की नाही? गोव्यात येताना कोविड प्रमाणपत्र घेऊन येणार्‍यांना तर होम क्वारंटाईनमध्येही राहण्याची गरज नाही. ते मोकळे हिंडू फिरू शकतात. रेल्वे प्रवाशांबाबत जे घडले, तसा येताना प्रवासात त्यांना संसर्ग झाला असेल तर? हा ऐच्छिक एसओपी राज्य सरकारची यापुढील परिस्थिती हाताळण्यातील असमर्थताच दर्शवितो आहे.
गोव्यात येणारे सगळे लोक दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरूसारख्या हॉटस्पॉटस्‌मधून येत असल्याचे व गोव्यातील रुग्णसंख्येमध्ये दिवसागणिक मोठ्या संख्येने भर पडत असलेली दिसत असूनही अशा प्रकारचा संपूर्णपणे ऐच्छिकतेवर भर देणारा प्रोटोकॉल आणणे हे खरोखर आश्चर्यकारक आहे. केंद्र सरकार वेळोवेळी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करीत असते, परंतु ती बहुधा मोठ्या राज्यांतील परिस्थिती गृहित धरून तयार केलेली असतात. केंद्र सरकारची एखादी नीती आपल्यासाठी घातक ठरेल असे वाटत असेल तर गोव्यासारख्या छोट्या राज्याला स्वतःच्या हितासाठी स्वतः निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य निश्‍चित आहे. तेवढी लवचिकता केंद्राने नक्कीच दिलेली आहे. स्वतः आरोग्यमंत्री या अशा प्रकारच्या ऐच्छिक एसओपीबाबत साशंक आहेत, हे त्यांनी काल केलेली ट्वीटस्‌ची मालिका सांगते. त्यात स्वतः हात वर करून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे बोटे दाखवली, मात्र, कालच्या पत्रकार परिषदेपर्यंत ते संपूर्ण नरमलेले दिसले. सर्वांच्या संस्थात्मक विलगीकरणाची जबाबदारी आपल्याला पेलवणार नाही हे कळून चुकल्यानेच सरकारने तथाकथित होम क्वारंटाईनची ही मोकळीक दिली आहे. होम क्वारंटाईन ही विश्वासार्ह व्यवस्था नाही. संस्थात्मक विलगीकरणाखालील लोकच जेथे हिंडता – फिरताना आढळून आले आहेत, तेथे या ऐच्छिक होम क्वारंटाईनचा कसा फज्जा उडेल हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. यातून समाजामध्ये कोरोनाचा संसर्ग होण्याची आणि त्याहून अधिक गावोगावी सामाजिक तणाव निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे.
केंद्र सरकारला आता अर्थव्यवस्था सुरळीत करण्याची आणि त्यासाठी दळणवळणाची सर्व साधने लवकरात लवकर पूर्ववत करण्याची फार घाई झाली आहे. शिवाय सर्व त्या उपाययोजना करूनही रुग्णांची संख्या वाढतच चालली आहे व ती थोपवता येत नाही हेही कळून चुकले आहे. हॉटस्पॉटस्‌मधील आरोग्य यंत्रणांचाही बोजवारा उडालेला आहे. म्हणूनच आता केंद्राने आपली रणनीती बदलली आहे. लॉकडाऊनचा काळही पूर्ण झालेला नसताना रेलगाड्या सुरू करण्यात आल्या. आता विमानेही सुरू होत आहेत आणि येत्या जूनपासूनच म्हणे आंतरराष्ट्रीय विमानोड्डाणेही सुरू केली जात आहेत. हे सगळे अर्थव्यवस्थेच्या म्हणजे उद्योग व्यवसायांच्या हितार्थ व त्यांच्या दबावाखाली केले जात आहे हे जनता जाणून आहे, परंतु त्यामुळे देशाच्या उर्वरित भागांतील कोट्यवधी नागरिकांच्या जिवाला धोका उत्पन्न होत आहे त्याचे काय? आरोग्यसेतू ऍप असताना क्वारंटाईनची गरजच काय असे एक केंद्रीय मंत्री नुकतेच म्हणाले. आरोग्यसेतू ऍप मोबाईलवरील ब्ल्यूटूथ आणि लोकेशन चालू केलेले नसेल आणि त्यावर रुग्णाने योग्य माहिती भरलेली नसेल तर पूर्ण कुचकामी आहे. त्याचा कसला भरवसा ठेवता आहात?
दिवसागणिक वाढत चाललेले रुग्ण आणि येत्या काळात गोव्यात येऊ घातलेल्या संख्या पाहिल्यास येत्या आठ – पंधरा दिवसांतच राज्याच्या कोविड उपचार व्यवस्थेचे तीन – तेरा वाजू शकतात. आज दिल्ली, मुंबईमध्ये जे घडते आहे, त्याच दिशेने गोव्याची पावले पडत आहेत. सरकारच्या ऐच्छिक एसओपीमुळे तर यापुढे कोरोनाचा स्थानिक व सामाजिक संसर्ग होण्याचा धोका निर्माण झालेला आहे. होम क्वारंटाईनचे पालन झाले नाही आणि अशा प्रकारचा संसर्ग पसरला तर त्याची जबाबदारी अशा प्रकारचा ऐच्छिक एसओपी आणणारे राज्य सरकार घेणार आहे काय?