>> ओबीसी वगळून १८५ पंचायतींसाठीचे प्रभाग आरक्षण निवडणूक आयोगाकडून जाहीर
ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी ओबीसींसाठीचे आरक्षण रखडले असले, तरी राज्य निवडणूक आयोगाने काल इतर प्रवर्गांसाठी आरक्षण जाहीर केले. राज्य निवडणूक आयोगाने १८५ पंचायतींच्या निवडणुकांसाठी ओबीसी वगळून एससी, एसटी व महिलांसाठी प्रभाग आरक्षण जाहीर केले. ओबीसी आरक्षणाचा डेटा उपलब्ध नसल्यामुळे तूर्त त्याचा समावेश करण्यात आला नाही.
न्यायालयाने ४५ दिवसांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश दिला आहे. निवडणूक होणार्या १८५ पंचायतींतील कोणते प्रभाग महिला, एससी आणि एसटी प्रवर्गांसाठी राखीव असतील, याची माहिती जाहीर करण्यात आली आहे.
गुरुवारीच निवडणूक आयोगाने पंचायत निवडणुकांची तारीख जाहीर केली होती. त्यानुसार १० ऑगस्टला मतदान होणार असून, १२ ऑगस्टला मतमोजणी होणार आहे.
निवडणुकांची तारीख जाहीर केल्यानंतर आता आयोगाने पुढील हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यानुसार १८५ पंचायतींमध्ये कोणते प्रभाग हे महिला, एससी आणि एसटी प्रवर्गांसाठी राखीव असतील, याची यादी काल जाहीर केली. दुसर्या बाजूला ओबीसी आरक्षणाची यादी मात्र जाहीर केलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल टेस्टनुसार ओबीसी आरक्षण जाहीर करण्यास सांगितल्याने त्यासाठी वेळ लागणार आहे. गुरुवारच्या सुनावणीवेळी गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारची पंचायत निवडणुकांसाठी मुदतवाढ देण्याची विनंती फेटाळून लावली होती. त्यामुळे आता सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल तयार करून तो निवडणूक आयोगाला पाठवण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
उर्वरित ११ पंचायतींवर
प्रशासक नियुक्त
पंचायत संचालकांनी एका आदेशाद्वारे मुदत पूर्ण होणार्या ११ पंचायतींवर काल प्रशासकांची नियुक्ती केली. यापूर्वी १७५ पंचायतींवर प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. हणजूण, बेस्तोडा, पेन्ह दी फ्रान्स, मेरशी, कुडका, बेतकी, अडवलपाल, बेताळभाटी, नुवे, चांदोर, सांकवाळ या पंचायतींवर प्रशासक म्हणून सरकारी अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ट्रिपल टेस्टनुसार ओबीसी आरक्षणासाठी डेटा नसल्याने ओबीसी आरक्षणाशिवाय प्रभाग आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. आरक्षण नसलेले प्रभाग सर्वसाधारण असल्याचे समजावे, असे राज्य निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. एका पंचायतीमधील प्रभाग आरक्षण नंतर जाहीर केले जाणार आहे.