अनुसूचित जमातींतील (एसटी) कुणबी, गावडा व वेळीप बांधवांच्या राजकीय आरक्षणासाठी आम्ही केंद्र सरकारशी चर्चा केलेली असून, केंद्र सरकार या प्रकरणी लवकरच योग्य काय तो तोडगा काढेल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
राज्यातील काही एसटी नेते, आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री रमेश तवडकर, सभापती गणेश गावकर आदींनी या आरक्षणाचा प्रश्न लवकर धसास लावला जावा, अशी जी मागणी केलेली आहे, त्या पार्श्वभूमीवर काल पत्रकारांनी यासंबंधी मुख्यमंत्र्यांना विचारले असता, त्यांनी वरील स्पष्टीकरण दिले.
राज्यातील एसटी बांधवांना राजकीय आरक्षण मिळायला हवे यासाठी आपण हा विषय केंद्र दरबारी मांडलेला आहे. केंद्रीय नेत्यांनी या मागणीची दखल घेतलेली असून, केंद्र सरकार निश्चितच याबाबत योग्य ती पावले उचलणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
गोव्यातील एसटी बांधवांच्या राजकीय आरक्षणासंबंधीचा कायदा 5 ऑगस्ट 2025 रोजी लोकसभेत, तर 11 ऑगस्ट 2025 रोजी राज्यसभेत संमत झाला होता.
आता या कायद्याची आगामी गोवा विधानसभा निवडणुकीत अंमलबजावणी व्हावी, अशी राज्यातील एसटी नेत्यांची मागणी असून ही मागणी धसास लावण्यासाठी एसटी नेत्यांनी 13 ऑगस्ट रोजी पणजीत एका जाहीर सभेचे आयोजन केले आहे.
धनगर बांधवांनाही हवे आरक्षण
राज्यातील धनगर समाजाची आपणालाही अनुसूचित जमातीचा दर्जा देऊन आपणालाही हे राजकीय आरक्षण मिळवून द्यावे, अशी मागणी आहे. त्यासाठी धनगर बांधवांनीही बैठका घेऊन आंदोलनाची तयारी केली आहे.
