प्रमोद ल. प्रभुगावकर

‘एसआयआर’मधून एक निकोप निवडणूकप्रणाली तयार होईल व त्यातून निवडणुकाही तशाच वातावरणात झाल्या तर त्यात हिंसाचार, मतदान केंद्रे बळकावणे यांसारखे प्रकार होणार नाहीत. पण प्रत्यक्षात होत असलेला विरोध पाहता आगामी निवडणुकीत ‘एसआयआर’ हाच प्रचाराचा कळीचा मुद्दा बनेल असे दिसते. प. बंगालचेच उदाहरण घेतले तर केवळ ‘तृणमूल’च या प्रक्रियेला विरोध करत आहे; बाकीचे विरोधक त्याच्याबरोबर फरफटत जाताहेत. त्यात त्यांचेच नुकसान होणार आहे. कारण जनतेमध्ये त्यातून त्यांची चुकीची प्रतिमा जाणार आहे.

रतीय निर्वाचन आयोगाने हाती घेतलेल्या ‘एसआयआर’ म्हणजेच मतदार सूची सखोल निरीक्षणातून सध्या काही मोजक्या राज्यांत नवा विवाद खडा केला जात आहे. त्यामागे नेमके काय आहे ते कळण्यासारखे आहे. कारण यापूर्वी बिहारमध्ये हाती घेतलेल्या अशा प्रक्रियेविरुद्ध काही मंडळी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतही गेली होती, पण तिथे त्यांच्या हाती काहीच लागले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. पण तरीही ज्यांना कोणत्याही गोष्टीचे राजकारण करण्याची व आपल्या समर्थकांना भडकावून रस्त्यावर आणण्याची सवय जडलेली आहे, ती मंडळी असे मुद्दे शोधतच असतात. विशेषतः पश्चिम बंगालमध्ये या मुद्द्यावरून केंद्राविरुद्ध म्हणजेच भाजपविरुद्ध राजकारण केले जात असल्याचे चित्र दिसत आहे. वास्तविक ‘एसआयआर’ म्हणजेच विशिष्ट कालावधीनंतर मतदारयाद्या सुधारण्याची व निकोप बनविण्याची तरतूद घटनेतच आहे व तो अधिकार संपूर्णतः निवडणूक आयोगाचा आहे. यापूर्वीही अशी मोहीम हाती घेतली गेली होती, पण त्यावेळी ती सर्वंकष नव्हती व त्यामुळेच त्याविरुद्ध असे रान उठविले गेले नसावे. मग आताच हे अकांडतांडव का केले जाते असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. सध्या ‘एसआयआर’विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात नव्या सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील पीठासमोर याप्रकरणी सुनावणीही चालू असून आजवर झालेल्या सुनावणीत झालेली टिप्पणी पाहता न्यायालयाने अशा प्रक्रियेचे समर्थनच केले आहे; मात्र ही प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी असावी असे नमूद केले आहे. त्यावरून ‘एसआयआर’ म्हणजे काहीच आक्षेपार्ह नाही, उलट निवडणूक आयोगाचा तो अधिकारच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

बिहारात तेथील विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच ही प्रक्रिया झाली. सुरुवातीस तेथेही अनेक राजकीय पक्षांनी त्याविरुद्ध अकांडतांडव केले होते व नंतर तो वाद न्यायालयातही गेला होता. पण न्यायालयानेही ती प्रक्रिया उचलून धरल्याने तिला आक्षेप घेणाऱ्यांचे काहीच चालले नाही. आता गोव्यासह केरळ, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल व अन्य राज्यांत ही मोहीम सुरू झाली आहे, पण तिला प्रखर आक्षेप घेतला जात आहे तो केवळ पश्चिम बंगालमध्येच. केवळ आक्षेपच घेतला जात नाही तर त्याविरुद्ध लोकांना भडकावून रस्त्यावर आणले जात आहे व त्यासाठी पुढाकार घेतला जात आहे तो सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसकडून. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी त्यासाठी रस्त्यावर उतरताना दिसतात. अनेक सीमावर्ती जिल्ह्यांत त्यांनी मोर्चे काढल्याचे दिसते. त्यामुळे या कायदेशीर प्रक्रियेला त्या विरोध का करतात, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. त्यातील गोम म्हणजे, केवळ पश्चिम बंगालच नव्हे तर ज्या-ज्या ठिकाणी ही मोहीम राबविली गेली, तेथे अनेक विदेशी नागरिक वास्तव्य करून असल्याचे व त्यांच्याकडे बेकायदेशीर कागदपत्रे असल्याचे उघडकीस आले. त्यांतील अनेकांकडे बोगस मतदानकार्डे व आधारकार्डे आढळल्यावर त्यांना अटक केली जाईल व त्या-त्या देशांत परत पाठवले जाईल या भीतीतून अनेकांनी परत आपल्या देशात जाण्यास सुरुवात केली. केवळ बंगालातच नव्हे तर अन्य सीमावर्ती राज्यांतही हेच चित्र दिसून आले. त्यामुळे या बेकायदा मतदारांवर विसंबून असलेल्या नेत्यांचे धाबे दणाणले व त्यांनी ‘एसआयआर’विरुद्ध कोकलण्यास सुरुवात केली. ममता बॅनर्जी त्यांतीलच एक आहेत.

हे ‘एसआयआर’ हाती घेण्यासही तसे पाहिले तर विरोधी पक्ष व खासकरून काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी कारणीभूत आहेत. त्यांनी हल्ली जो व्होट चोरीचा, बनावट मतदार वगैरेचा मुद्दा उगाळत राहण्याचे धोरण अवलंबिले त्यातूनच आयोगाने मतदारयाद्यांचे सखोल निरीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. तसे निरीक्षण सर्वप्रथम बिहारात तेथील विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर केले गेले. त्यातून काही लाख मतदारांची नावे वगळली गेली. त्याविरुद्ध कांगावा केला गेला, पण नंतर त्यात काहीच तथ्य नसल्याचे दिसून आले. कारण आपला निवास बदलून दुसऱ्या भागात गेलेले, मृत झालेले व विवाह होऊन अन्यत्र गेलेल्या मुली यांचा त्यात समावेश होता. एरव्ही ठरावीक काळानंतर मतदारयाद्या सुधारल्या जातात, पण त्यावेळी या गोष्टींवर विशेष भर दिला जात नाही. एकप्रकारे भारतीयांमधील बेपर्वाईच त्याला कारणीभूत आहे. स्थलांतर केलेल्यांचे वा मयत झालेल्यांचे नाव मतदारयादीतून वेळीच रद्द केले तर दोन ठिकाणी मतदार नोंद होत नाही, पण ती काळजी घेतली जात नाही. केवळ बिहारातच नव्हे तर साक्षरतेत अग्रभागी असलेल्या गोव्यातसुद्धा एकाच व्यक्तीची नावे दोन ठिकाणी नोंदल्याचे प्रकार उघकीस आले आहेत. सध्या चालू असलेले पुनरावलोकन पूर्ण होऊन अशी किती नावे रद्द झाली ते स्पष्ट झाल्यावर अनेकांना धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही.

गोव्यात मोठ्या प्रमाणात परराज्यांतील कामगार तसेच अन्य मंडळी आहे. त्यांची मतदार म्हणून येथे नोंदणी झालेली आहे. पण त्याचबरोबर ते त्यांच्या मूळ गावातही मतदार आहेत. हे लोक त्या राज्यात निवडणुका होतात तेव्हा एकत्रीतपणे तेथे जातात वा त्यांना नेले जाते. हे प्रकार या ‘एसआयआर’मुळे होणार नाहीत, कारण या पुनरावलोकनात विविध कागदपत्रे घेऊन पडताळणी व नोंद केली गेली आहे. त्यामुळे कुठले तरी एक मतदानकार्ड आपोआप रद्द होईल. त्यातून मतदारसंख्या नेमकी किती आहे ते कळून येईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्याप्रमाणे, या प्रक्रियेतून निवडणुका निकोपपद्धतीने होण्यास मदत होईल. मग सतत व्होटचोरीचा ठपका ठेवत आलेले व त्यांचे सोबती या प्रक्रियेला एकजात विरोध का करतात हा प्रश्न पडतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी या प्रक्रियेला कडाडून विरोध का करू लागल्या आहेत हा मुद्दाही आहे. तेथे पुढील वर्षी विधानसभा निवडणूक होणार आहे व या प्रक्रियेतून बांगलादेशी नागरिक वगळण्यात आले तर आपली काही धडगत नाही अशी भीती तर त्यांना वाटत नसावी ना? अशी चर्चा राजकीय स्तरावर सुरू झाली आहे. कारण ‘एसआयआर’ प्रक्रिया सुरू होताच त्या राज्यातून बांगलादेशात मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर सुरू झाल्याचे चित्र आहे. बांगला सीमेवर अशा स्थलांतर करणाऱ्यांच्या रांगा दिसू लागल्या आहेत. या लोकांच्या अनेक वस्त्या रिकाम्या झालेल्या आहेत. त्यातून तर ‘तृणमूल’ने या प्रक्रियेविरुद्ध रण उठविण्यास सुरुवात केलेली नसावी ना? असे राजकीय निरीक्षकांना वाटू लागले आहे.

ही प्रक्रिया बिहारात सुरू झाली तेव्हा तेथे ‘राजद’ व इतरांनी असाच पवित्रा घेतला होता. पण नंतर ते शांत झाले होते. कदाचित बिहारात जातीय जनगणनेचा घोषा लावणाऱ्यांची तेथील विधानसभा निवडणुकीत फजिती झाल्याने त्यांचा ‘एसआयआर’विरुद्धचा आवाजही बंद झालेला असू शकतो. आयोगाने बिहारात तीस दिवसात ही प्रक्रिया पूर्ण केली होती, त्यामुळे या प्रक्रियेसाठी तीन वर्षे लागतील हा ममताबाईंचा दावा टिकू शकला नाही. उलट या मुद्द्यावर न्यायालयाने विरोध करणाऱ्यांना फटकारल्याचे उदाहरणही आहे. सध्या चालू असलेल्या सुनावणीतही असे बरेच मुद्दे समोर आलेले आहेत. मतदारयाद्यांचे परीक्षण असो वा सखोल परीक्षण असो, ते करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, त्यात इतरांनी हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही. मात्र ही एकंदर प्रक्रिया पारदर्शी व्हावी हा न्यायालयाचा निर्देश सर्व संबंधितांसाठी दिशादर्शक ठरला आहे. पण त्यांतून बोध घेण्याची कोणाचीच तयारी नाही, हे एकंदर घडामोडी दर्शवतात. या प्रक्रियेला विरोध करणारे ‘लोकशाही बचाव’च्या ललकाऱ्या देतात खरे, पण प्रत्यक्षात त्यांची कृती लोकशाहीविरोधी ठरताना आढळते. वास्तविक मतदान हा लोकशाहीचा उत्सव मानला जातो; पण सध्या ‘एसआयआर’वरून जो काही हल्लाबोल चालू आहे त्यामुळे मात्र या लोकांना काय हवे आहे असा प्रश्न पडतो. पश्चिम बंगालचेच उदाहरण घेतले तर 2021 मधील विधानसभा निवडणुकीत तेथे मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार तसेच मतदानकेंद्रे बळकावण्याचे प्रकार घडले होते व त्याचा सारा ठपका ‘तृणमूल’ने आयोगावर ठेवला होता. आताही ती मंडळी आयोगालाच लक्ष्य करताना दिसतात. वास्तविक निवडणुका निकोप होण्यासाठीच आयोगाने ही ‘एसआयआर’ प्रक्रिया राबवली आहे, असा दावा आयोगाकडून केला जातो.

असे मानले जाते की अनेक राजकीय पक्षांचे असे बनावट मतदार हेच आधार असतात व म्हणून ही मंडळी त्यांच्यामागे ढाल बनून राहतात व त्यांचे सर्व चोचले पुरवितात. माहीतगारांचे म्हणणे असे की, अनेक विदेशी नागरिक- ज्यांत अधिकतम बांगलादेशीय आहेत- मतदानकार्डे बाळगून आहेत. ते भारतीय नागरिक नाहीत, पण आधारकार्डच्या आधारे त्यांनी मतदानकार्डे मिळविली आहेत. पण या सर्वंकष पुनरावलोकनात हे सगळे प्रकार उघडकीस येतात व मतदारयादीवरून नाव रद्द केले जाते. त्याचीच भीती सगळ्यांना पडली आहे. अशा प्रकारे नाव रद्द झाले तर बेकायदा वास्तव्याच्या आरोपाखाली अटक होऊन नंतर हद्दपारी होऊ शकते, या भीतीतून अशा प्रकारे बेकायदेशीरपणे येऊन वास्तव्य केलेले बांगलादेशीय परतू लागले आहेत. तसे झाले तर अनेकांचे राजकीय अस्तित्व संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे व म्हणून ‘एसआयआर’ला विरोध केला जात आहे. अनेकजण आधारकार्ड हा नागरिकत्वाचा पुरावा मानत आहेत. पण ते तसे नाही, कारण नागरिकत्व हे गृहमंत्रालय देते तर मतदारकार्ड निवडणूक आयोगाकडून दिले जाते. अनेकजण ही गल्लत करतात व फशी पडतात.

पुढील वर्षी आसाम, प. बंगाल, केरळ, पुडुचेरी व गोवा अशा पाच राज्यांत निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे आसाम वगळता अन्य चार राज्यांतील ‘एसआयआर’ पूर्ण करण्याचा बेत आयोगाचा आहे. त्यानंतर नवी जनगणना सुरू होईल व भारताचे एकंदर राजकारणच वेगळे वळण घेईल असा राजकीय धुरिणांचा कयास आहे. पण मुद्दा तो नाही तर विरोधकांना भीती आहे ती ‘एनसीआर’ म्हणजेच राष्ट्रीय नागरिक रोलची. तो लागू केला तर अनेकांचे अस्तित्व धोक्यात येईल असे मानले जाते. कारण त्यातूनही विदेशी नागरिक हुडकून काढून त्यांना हद्दपार करण्याची नवी मोहीम राबविली जाईल असा कयास आहे. मोदी-शहा जोडीची आजवरची एकंदर पावले त्याच दिशेने पडत आहेत. ते कोणत्याच बाबतीत घाई करत नाहीत, तर विचार करून पावले टाकतात. ती ठाम असतात. ‘एसआयआर’ हा त्याचाच एक भाग आहे. त्यामुळे आता जे विदेशी नागरिकांचे पलायन सुरू झाले आहे ते भविष्यात आणखी वेग घेऊ शकते. कारण एकदा का विदेशी कोण ते हुडकून काढले व त्याच्याकडे बेकायदा कागदपत्रे आढळली तर त्याला स्थानबद्ध करून वेगळे ठेवले जाईल. अशा स्थानबद्धांसाठी वेगळे कॅम्प तयार करण्याच्या सूचना म्हणे गृहमंत्रालयाने राज्य सरकारांना केल्या आहेत. त्यावरूनही सरकारने एकंदर प्रकरण किती गांभीर्याने घेतले आहे ते स्पष्ट होते. ही वस्तुस्थिती असताना विरोधक एका सुरात या ‘एसआयआर’ला विरोध का करतात याचे संशोधन प्रत्येकाने करायला हवे.

कारण सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एसआयआर’ प्रकरणात आजवर घेतलेली भूमिका पाहता ही प्रक्रिया वैध असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ज्यांनी ज्यांनी या प्रकरणात विरोधाची भूमिका घेऊन कांगावा केल्यासारखे केले आहे, त्यांना फटकारण्यातही न्यायालयाने संकोच केलेला नाही. पण तरीही विरोध वा कांगावा कमी होताना दिसत नाही. त्यामागील एकमेव कारण म्हणजे आजवर ही मंडळी ज्या लोकांच्या बळावर सत्ता भोगत आलेली आहे त्याचा पायाच मुळी ठिसूळ आहे. ही प्रक्रिया यशस्वी होऊन बेकायदा मतदार रद्द झाले वा त्यांना हद्दपार व्हावे लागले तर एकंदर राजकारणच बदलून जाणार आहे. असे काही घडेल वा होईल याची कोणी कल्पनाच केली नव्हती व त्यामुळेच त्यांचे अकांडतांडव चाललेले आहे. पण हे अधिक काळ चालेल असे वाटत नाही. हल्ली पार पडलेल्या निवडणुकांच्या निकालाने त्याची चाहूल दिलेली आहे. खरे म्हणजे बिहारमधील परिवर्तनातून सर्व संबंधितांनी बोध घेऊन आपले वर्तन सुधारण्याची गरज आहे. कारण ‘एसआयआर’मधून एक निकोप निवडणूकप्रणाली तयार होईल व त्यातून निवडणुकाही तशाच वातावरणात झाल्या तर त्यात हिंसाचार, मतदान केंद्रे बळकावणे यांसारखे प्रकार होणार नाहीत. पण प्रत्यक्षात होत असलेला विरोध पाहता आगामी निवडणुकीत ‘एसआयआर’ हाच प्रचाराचा कळीचा मुद्दा बनेल असे दिसते. प. बंगालचेच उदाहरण घेतले तर केवळ ‘तृणमूल’च या प्रक्रियेला विरोध करत आहे. बाकीचे विरोधक त्याच्याबरोबर फरफटत जात आहेत. त्यात त्यांचेच नुकसान होणार आहे. कारण जनतेमध्ये त्यातून त्यांची चुकीची प्रतिमा जाणार आहे. याची नोंद ते कधी घेतील ते पाहायला हवे.